- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मानव बेचबिखन विरुद्धको १७औंँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित उनले भने, “राज्यको एकल प्रयासले मात्र मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले सरकारलगायत सामाजिक सङ्घ संस्था, गैरसरकारी सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रलगायतको भूमिका अहम छ । यस अभियानमा सरकार पूर्णरुपमा सक्रिय रहनाका साथै नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सबै निकायसँग हातेमालो गर्न प्रतिबद्ध छ ।”
मन्त्रालयले सरकारको सहयोग र समन्वयनमा पुनः स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरी मानव बेचबिखनमा परेका पीडितलाई पुनःस्थापन गर्नका लागि मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने, तथ्याङ्क एकीकृत गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, परिवारमा पुनःमिलन गराउने र राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई हरेक वर्ष पुस्कृत तथा सम्मान गर्ने गर्दै आइएको मन्त्री आर्चायले बताए ।
भारतसँगको खुल्ला सिमाना, गरिबी, नागरिकको न्यून सचेतनास्तर, मानव बेचबिखनको बदलिँदो प्रवृत्ति, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो प्रवृत्तिजस्ता कारणले मानव बेचबिखनका समस्या देखिए पनि अपेक्षितरूपमा समाधान हुननसकेको उनको भनाइ थियो ।
माइती नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा सम्बन्धित पक्षले जिम्मेवारी लिन नसक्नु नेपालको प्रमुख समस्या रहेको बताए ।
यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका प्रवृत्ति र तरिका फेरिएको बताए ।
“विगतमा गरिब वर्गलाई आर्थिक प्रलोभन पारी बेचबिखनको सिकारमा पारिन्थो भने अहिले धनी वर्गका दिग्गज व्यक्तिलाई उत्कृष्ट रोजगारको प्रलोभनमा पारी बेचबिखन गरेको पाइएको छ” उनले भने, “यस विषयमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा समस्या बढ्दै गएकाले मानवीय विकासलाई ध्यानमा राख्दै जनचेतना अभिवृद्धि गराउन आवश्यक छ।”
सोही आयोगका सदस्य लीली थापाले मानव बेचबिखनको प्रमुख माध्यम नै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गैरकानुनी ढङ्गबाट जानु रहेको बताए । मानव बेचबिखन विरुद्ध यसवर्षको नारा ‘सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तीकरण’ भन्ने रहेको छ।
