- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
नयाँ दिल्ली । मोदी उपनामको विषयमा टिप्पणी गरेर कानुनी दाउपेचमा फसेका कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई सर्वोच्च अदालतले राहत दिएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले राहुल गान्धीको सजायमा अन्तरिम रोक लगाएको छ ।
यसअघि, गुजरात उच्च अदालतले मोदी उपनामको विषयमा गान्धीले गरेको टिप्पणीलाई लिएर तल्लो अदालतले तोकेको सजाय रोक्न अस्वीकार गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गान्धीलाई किन अधिकतम सजाय दिइयो ? भन्दै प्रश्न समेत सोधेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गुजरात उच्च अदालतको फैसला निकै रोचक रहेको बताएको छ । राहुल गान्धीको सजाय घटाउन सकिन्थ्यो तर किन अधिकतम सजाय दिइयो ? अदालतले उच्च अदालतका न्यायाधीशले एक वर्ष ११ महिनाको सजाय सुनाएको भए राहुल गान्धी संसद रहिरहन अयोग्य हुने थिएनन् भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ । अदालतले यो विषय गान्धीको मात्र नभएर उनलाई निर्वाचित गर्ने सबै मतदाताको अधिकार हननको विषय भएकोले उनलाई दिइएको सजाय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको बताएको छ ।
साथै सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी गर्दा ध्यान दिन समेत सचेत गराएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले राहुल गान्धीको याचिकामा गुजरातका पूर्वमन्त्री पूर्णेश मोदीलाई नोटिस जारी गरेको थियो । अदालतले यस चरणमा सीमित प्रश्न भनेको थियो कि दोषी ठहर निलम्बन गर्न योग्य छ कि छैन ? पूर्णेश मोदी र राहुल गान्धीले अदालतमा आ-आफ्नो जवाफ पेश गरेका थिए।
२०१९ को लोकसभा चुनावको क्रममा कर्नाटकको कोलारमा एक र्यालीमा राहुल गान्धीले भनेका थिए, 'सबै चोरहरूको उपनाम मोदी कसरी हुन्छ ?' यसैलाई लिएर भाजपा विधायक तथा गुजरातका पूर्व मन्त्री पूर्णेश मोदीले राहुल गान्धीविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर गरेका थिए । राहुलविरुद्ध आईपीसी धारा ४९९ र ५०० (मानहानि) अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
गत मार्चमा तल्लो अदालतले राहुललाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट राहुलले लोकसभाको सदस्यता गुमाएका थिए र त्यसपछि राहुलले आफ्नो सरकारी निवास पनि खाली गर्नुपरेको थियो । अप्रिल २ मा राहुलले तल्लो अदालतको यस निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा याचिका दायर गरेका थिए । गान्धीको याचिकाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अन्तरिम राहत दिन अस्वीकार गरेको थियो । यसपछि ७ जुलाईमा अदालतले यस विषयमा आफ्नो फैसला सुनाउँदै राहुलको याचिका खारेज गरिदिएको थियो ।
