- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा टेबुल हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम र तीनवर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, आयोगका पदेन सदस्य अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, मुख्यसचिवसहित आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले दुवै पारित गरेको हो ।
बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले अन्तरसरकारी वित्त व्यस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारिएको बताए ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाबारे जानकारी गराएपछि अर्थमन्त्री डा महतले धारणा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा आयोग अध्यक्ष प्रचण्डले एकीकृत दस्तावेजलाई बैठकमा पेस गर्दै पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले पेस गरेपछि आयोगका सदस्यले ती दुवै दस्तावेज पारित भएको थियो ।
राज्यले पछिल्लो समय हासिल गरेको सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई गुम्न नदिन र आगामी दिनमा थप उपलब्धी हासिल गर्न मद्दत पुग्ने गरी आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ का लागि बनाइएको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको कार्यक्रम कस्तो रहने ? ती तीन वर्षको बजेटको आकार कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयहरु समेटिएका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा योजना आयोगले आवधिक योजनाका आधारमा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजा खाकासहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तदाम्यता ल्याउने महत्वपूर्ण औजारका रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना रहेको छ । यस संरचनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको प्रक्षेपण गरी तीन आर्थिक वर्षको सक्रिय बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई एकीकृतरुपमा आयोगले दस्तावेज बनाएको छ । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।
