- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन सकस भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिए एक साता बितिसक्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरुमा भागबण्डा मिलाउन नसक्दा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।
अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ मन्त्रालयको जिम्मा लिएका कारण सरकारको दैनिक काम कारवाही नै प्रभावित भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए लगत्तै चैत १० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनको बैठकसम्म राख्न सकेका छैनन् ।
अब बस्ने बैठकबाट मन्त्रालय बाँडफाँड र सरकारमा जाने दलहरुको टुङ्गो लगाउने तयारी छ । खासगरी सरकारलाई विश्वासको मत दिएका सबै दललाई समेट्ने र गृह तथा अर्थ लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयको भागबण्डामा विवाद रहेको छ ।
प्रमुख आकर्षण मानिएको गृहमन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीले दाबि गरेको छ भने कांग्रेसले अर्थ र गृह मध्ये एक मन्त्रालय लिन चाहेको छ । त्यस्तै माओवादीले गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्न चाहेको छ ।
त्यस्तै गठबन्धनमा सहभागी साना दलहरुले पनि २-३ मन्त्रालय दाबि गरेपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले आज र भोलि गठबन्धन दलसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबीचमा गठबन्धनका केही घटकसँग मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे छलफल गरेको बारे जानकारी गराएका थिए । अबको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालय बाँडफाँडको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जिम्मेवारी हेरफेर हुने भएको छ । उनलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ । यस्तै माओवादीबाट सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी हेरफेर हुनसक्ने बुझिएको छ ।
सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसले कम्तिमा आठ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबि गरेको छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने काँग्रेसलाई ७ मन्त्रालय लिन आग्रह गरेका छन् । शनिबार भएको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तारका बारेमा अन्य दलसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए ।
