- २०८१ बैशाख २४ सोमबार
काठमाडौं । नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको ६० दिन पुरा भएको छ । सरकार बनेको दुई महिना पुरा हुदा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
पहिलो पटक २०४८ सालमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि हरेक सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु भयो ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि प्रधानमन्त्री हुदा सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेला प्रचण्डको सम्पत्ति चितवनमा एक कठ्ठा जमिन र तीन तोला सुन देखिएको थियो । पछि मन्त्री बनेकी प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा चितवनमा प्रकाश दाहाल र सासू सीता दाहालका नाममा तीन कठ्ठा जग्गा देखाइएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ 'क' र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । विवरण नबुझाउनेलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेर अर्को ३० दिनभित्र विवरण बुझाउन लगाइन्छ । तीस दिनमा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाए अबैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी उसमाथि छानबिन हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
दफा ३१ को उपदफा ३ अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो नियमावलीमा व्यवस्था गरेर संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो ।
यसरी सरकार बनेको दुई महिना भित्र संघीय सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सम्पति विवरण सार्बजनिक नगरेर यो नियमावली उल्लंघन गरिरहेको देखिएको छ ।
तत्कालीन ओली सरकारमा मन्त्री बनेका प्रदीप ज्ञवाली र शेरबहादुर तामाङले सरकारमा जाँदा र बाहिरिँदा दुईचोटि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । तर ओली सरकारकै धेरै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । पछि, ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले न आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे, न कुनै मन्त्रीले त्यो आवश्यक ठाने । अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै दाहाल सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्बजनिक गरेका छैनन् ।
अहिले प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा माओवादी केन्द्रसहित एमाले, राप्रपा, जनमत पार्टी सरकारमा छन् ।
सुशासनको चर्को नारा दिएर चुनाव जितेका र सरकारमा गएर पनि हरेक दिन सुशासनको भाषण गरिरहेका नेताहरुले कानुनी व्यवस्थाको न्युतम पालना पनि नगरेपछि उनीहरुका भाषणमा विश्वास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
