- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणपछि फेरी सरकारमा फर्किने सम्भावना तत्कालका लागि समाप्त भएको छ ।
आइतबार र मंगलबार दुई पटकको भेटमा गृहमन्त्री नदिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अडानपछि लामिछानेको तत्काल सरकारमा फर्किने सम्भावनामा ब्रेक लागेको हो ।
त्यस्तै मंगलबारनै माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृहमन्त्री आफैले राख्ने बताएपछि लामिछानेको तत्काल सरकारमा फर्किने योजना भत्किएको हो ।
लामिछाने हाल सांसद नरहेपनि ६ महिनासम्म सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री बन्ने सक्न्ने प्रावधान अनुसार पुरानै भूमिकामा फर्किने प्रयास गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई एमाले मार्फत पनि दबाब दिएका थिए तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक नभएपछि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट नै बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ ।
मंगलबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीले लामिछानेलाई मात्र होइन रास्वपालाई नै गृहमन्त्रालय तत्काल दिन नसक्ने सन्देश दिएको बुझिएको छ । लामिछानेले मंगलबार नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि यसबारेमा छलफल गरेका छन् । ओलीले सरकार बन्नु अघिको सहमति कार्यन्वयन हुने पक्षमा आफुरहेको बताएका थिए । तर सांसद नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने विषय भने प्रधानमन्त्रीको विषय भएकोले अब यो विषयले रास्वपालाई सत्तासँगको सहकार्य असहज बनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेलाई रास्वपालाई अर्को मन्त्रालय दिने बारेमा छलफल गर्न भनेका थिए । तर लामिछानेले आफ्नो पार्टीको अडान गृह मन्त्रालय नै भएको बताउदै त्यो नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको विषय बाहिर आएको छ ।
पहिलो पटकमै २० सिट जितेर संसदमा गएको रास्वपाले छोटो समयमा नै सत्ता लिप्साको उदाहरण देखाएर वैकल्पिक राजनीतिलाई निराश बनाएको विश्लेषण अहिले भइरहेको छ । आफैले हामीले के गर्दिनौं भन्ने संकल्प जारी गर्दै सांसद नभएको व्यक्तिलाई सरकारमा पथाउदैनौं, सत्तामा टासिन जादैनौं भन्ने उद्घोष गरेको रास्वपाले एक महिनामा नै सत्ताको कति भोको रैछ भन्ने देखाएकोले निराशा छाएको छ । यसले राजनीतिमा युवा र नयाँ पिढी आउनुपर्छ भन्ने समग्र आन्दोलनलाई नै असर पुग्ने चर्चा शुरु भएको छ । लामिछानेको नागरिकता प्रकरणको पूर्ण फैसला आएको छैन र उनी राहदानी प्रकरणमा अहिले पनि अनुसन्धानमै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा फेरी सरकारमा आफै जान खोज्नुलाई उनको सत्ताप्रतिको महत्वकांक्षा झल्किएको छ ।
नागरिकता प्रकरणमा दोषी भएपछि धेरैले लामिछानेलाई शंकाको लाभ दिदै अब उनी सरकारमा तत्काल जाने पहल गर्दैनन्, संगठन विस्तारमा लाग्छन्, बरु प्रतिपक्षमा बसेर आम जनताका कुरा उठाउछन् की भन्ने थियो तर उनले त्यो बाटो रोजेको देखिएन । बरु उनी एकै दिनमा पार्टीको बैठक तीन-तीन पटक राखेर सभापति बने अनि सोही दिन प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरेर आफुलाई फेरी गृहमन्त्री बनाउन आग्रह गर्न पुगे ।
मंगलबारसम्मका घटनाक्रमले सत्ताको स्वाद चाखेको एक महिनामा नै रास्वपा सरकारबाट बाहिरिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक अडान र निर्णय लिन लामिछानेसहित रास्वपा चुकेको छ ।
अब अहिले लामिछाने परम्परागत सत्ताका खेलाडीको भुमरीमा परिसकेका छन् । अब उनलाई सरकारमा बस्नु र निस्कनु दुवै राजनीतिक हिसाबले फाइदाजनक देखिदैन । आउदा दिनमा कुनै पनि बेला लामिछानेको राहदानीको विषय छानबिन हुने र उनी जेलसम्म जानसक्ने सम्भावना अझै कायम छ । एमालेले तत्कालका लागि राष्ट्रपति चुनावसम्मका लागि भएपनि लामिछानेलाई साथ दिएको देखिन्छ तर राष्ट्रपति चुनावपछि एमालेले साथ दिने ग्यारेन्टी देखिदैन । यसरी सत्ताको चंगुलमा लामिछाने र रास्वपा फसिसकेको देखिन्छ र यसबाट निस्कने अचुक उपाय तत्कालका लागि लामिछाने र उनको टिमसँग छ जस्तो देखिदैन ।
