आयल निगमको निजीकरण हल्ला कि यथार्थ ?

काठमाडौँ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ पुरानै विषय हो ।

यो मूल्यको घटबढले पारेको प्रभावले यहाँको अरु क्षेत्रलाई पनि असर गर्ने गर्दछ । त्यसैले यो मूल्यको घटबढ सदनदेखि सडकसम्मै सधैँ चर्चाकै विषय बन्ने गर्दछ ।   

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बहुक्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर हुने भएकाले सामान्य घटबढ हुँदा त्यसले बजार तताइरहेको छ ।

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी वृद्धिले नेपाललाई पनि स्वभावतः छोयो । त्यसकारण पनि नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो ।

नागरिकलाई राहत दिन भन्दै सरकारले पटकपटक गरेर कर छुटको घोषण पनि गरिरहेकै छ ।

पछिल्लो समयमा भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आयो तर घाटा कायमै रहेको जनाउँदै नेपाल आयल निगम लिमिटेडले यसपटक मूल्य समायोजन नगरेपछि प्रशस्तै आलोचित भइरहेको छ । 

निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १४ रुपैयाँ १९ पैसा र डिजेलमा रु २१ रुपैयाँ ९३ पैसा तथा ग्यासमा रु ५८२ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा भइरहेको छ ।

अहिले मासिक रु चार अर्ब ३२ करोड घाटा भएको निगमले जनाएको छ । अझै निगमलाई निजीकरण गरिने भन्ने चर्चा बाहिरिएसँगै सर्वत्र आशङ्का उब्जियो ।

त्यस विषयले सांसदहरुलाई समेत छोएपछि प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आज घनिभूत छलफल भएको छ ।

त्यसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनीयर उमेशप्रसाद थानी सहभागी थिए ।  

उनिहरुसामु समितिका सदस्य नरबहादुर धामीले इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा मूल्य किन समायोजन गरिएन, निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय चर्चामा आएको छ त्यो के हो, निगमलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन ? लगायतका प्रश्न राखेका थिए ।

समितिका अर्का सदस्य गोपालबहादुर बमले प्रश्न गरे, “इन्धन वितरणमा जनताहरु रुष्ट छन्, उनीहरुको चित्त बुझाउने कुरा के हो ? त्यसमा सरकार र आयल निगमले ध्यान दिनुपर्यो ।” 

उनले कर छुट गरेर हुन्छ वा अन्य कुनै उपाय लगाएरै भए पनि समस्या समाधान गर्न र पश्चिम नेपालको विकट क्षेत्रमा पनि सहजरूपमा इन्धन प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध पनि गरे । अर्का सदस्य प्रमोद शाहले पनि बाहिरबाट रकम घटेर आएपछि निगमले मूल्य घाटाउनुपर्नेमा नघटाएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

अर्का सदस्य प्रकाश रसाइलीले सरकारले कर घटाएको भनेर सार्वजनिक गरिए पनि जनताले महसुस गर्न नपाएको उल्लेख गरे ।

सदस्य रामेश्वर राय यादव, सरिताकुमारी गिरीलगायतले इन्धनको आपूर्ति व्यवस्था र सरकारले दिने राहतका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडूले इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २०९ सम्म पुगेको अवस्थामा सुरुको चरणमा १०-१० रुपैयाँ र पछिल्लो चरणमा पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर घटाएर नागरिकलाई राहत दिने प्रयास गरिएको समितिमा जानकारी दिए ।

“सरकार र निगमले घाटा खाएरै कम मूल्यमा इन्धन वितरण गरेको हो, निगमलाई अनुदान दिएर सरकारले सघाएको छ, जनतालाई मार पर्न दिनुहुन्न भन्नेमा सरकार गम्भीर छ”, मन्त्री बडूले जवाफमा भने ।

उनले विगतदेखिका इतिहासलाई सार्वजनिक गरी निगमका गतिविधि पारदर्शी बनाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान गएको र यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनको आफूले अध्ययन गरेको बताए । उनले सरकारले इन्धन आपूर्तिको सवालमा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा गलत भएको प्रष्ट्याए ।

“उपभोक्तासँग राय लिएर संसदीय समितिमा समेत छलफल गरी बन्ने नयाँ कानूनले मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिने वा नदिने भन्ने हुन्छ, भ्रामक र गैरजिम्मेवार ढङ्गले भ्रम फैलाइएको छ”, उनले थपे । सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुधार गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको पनि उनले जानकारी दिए ।

जनतालाई सही मूल्यमा इन्धन पाउनुपर्छ र सहज आपूर्ति गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनेको पनि उहाँले जानकारी गराए । उक्त समितिको प्रतिवेदन आउने वित्तिकै नयाँ पेट्रोलियम ऐन बनाउने भन्ने कुरा भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनले इन्धन खपत घटाउँदै बिजुली प्रयोग बढाउन आग्रह गरेका छन् । 

सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल इन्धनको सहज, नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति नै महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान गएको बताए ।

समितिका सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले गत जेठ १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणाली र नेपाल आयल निगमको संस्थागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिँदै त्यसका लागि बनेको ११ बुँदे टिओआरले कतै पनि निजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विक्री वितरणको जिम्मा दिने भन्ने कुरा नभएको र यो बाहिर आएको हल्ला मात्रै भएको बताए । 

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सरकारले तिर्नुपर्ने कर फिर्ता नगर्ने तर निगमले जग्गा राखेर ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले आयल निगम कमजोर हुने भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकपछि उनले निगमका विविध विषयमा यसअघि तयार भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल नेतृत्वको समितिले बनाउने प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर मात्रै सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने राससलाई बताए ।

उनले उखु किसानका समस्याका विषयमा किसानसहित सरोकार राख्ने संस्था तथा प्रतिनिधिबीच छलफल गरी निष्कर्षमा जान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । 

इन्धन खरिद–बिक्रीको यस्तो छ वर्तमान अवस्था

नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनीयर थानीले इन्धन आपूर्तिको हालको अवस्था बारेमा समितिमा जानकारी गराएका थिए ।

आजको दिनसम्म पेट्रोल प्रतिलिटर रु १८१ र डिजेल रु १७२ मा बिक्री भइरहेको छ । उनका अनुसार खरिदलागत (इण्डियन आयल कर्पाेरेशनबाट आएको मूल्य र नेपाल सरकारको करसहित) पेट्रोलमा १९५ रुपैयाँ १९ पैसा र डिजेलमा १९३ रुपैयाँ ९२ पैसा छ । 

हालको बिक्री मूल्यलाई हेर्दा पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ १९ पैसा र डिजेलमा २१ रुपैयाँ ९३ पैसा तथा ग्यासमा ५८२ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटाको व्यापार भइरहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक थानीले अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ ३६ पैसा र डिजेलमा ४७ रुपैया ३ पैसा र ग्यासमा ३११ रुपैयाँ ७४ पैसा सरकारको कर रहेको रहेको जानकारी दिए ।  

हालको बिक्री मूल्य हिसाब गर्दा निगमलाई मासिक चार अर्ब ३२ करोड घाटा भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

निगमले आव २०७८/०७९ को असार मसान्तरसम्म नेपाल सरकारलाई रु एक खर्ब २० अर्ब छ करोड कर बुझाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि बढ्दो क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।

आव २०७७/०७८ माएक खर्ब ५८ अर्बको इन्धन ल्याइएकोमा आव २०७८/०७९ मा तीन खर्ब १० अर्बको आयात भएको जनाइएको छ ।   

नेपाल सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) वापत रु सात अर्ब ३५ करोड फिर्ता पाउनुपर्नेमा रु दुई अर्ब ७५ करोड मात्रै फिर्ता भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

आव २०७८/०७९ को असार मसान्तसम्ममा निगमलाई करिबकरिब ५० अर्ब घाटा हुने देखिएको उनले समितिलाई जानकारी दिएका छन् ।

निगमले हाल इण्डियन आयल कर्पाेरेशनलाई रु २२ अर्ब ४० करोड तिर्न बाँकी छ । ३१ अर्ब रहेकोमा ऋण लिएर अरु रकम घटाएको हो । 

निगमले नेपाल सरकारबाट गत असार ३१ गते पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा रु सात अर्ब ऋण लिएको छ । उक्त ऋण पाँच वर्षका लागि लिइएको हो ।

निगमको टेकुमा रहेको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट नौ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको समितिमा जानकारी गराइएको थियो । उक्त ऋण तीन महिनाका लागि हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १७ जुलाईमा प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलमा साढे १५ रुपैयाँ र डिजेलमा साढे १६ रुपैयाँ घटेर आएको थियो ।

त्यसबेला पेट्रोलमा ३० रुपैयाँ र डिजेलमा ३८ रुपैयाँ घाटा रहेकेमा अहिले घटेर आउँदा पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १४ रुपैयाँ १९ पैसा र डिजेलमा २१ रुपैयाँ ९३ पैसा घाटा रहेकाले  मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको पनि जानकारी दिए ।