बूढीगण्डकीलाई लगानीयोग्य बनाउन करिब एक खर्ब अनुदान

खरीबोट

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । 

स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले परियोजनालाई ‘लगानीयोग्य’ बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयपछि आयोजना निर्माणमा थप मार्ग प्रशस्त भएको छ । त्यस्तो रकम रु ९४ अर्ब बराबरको रहनेछ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । प्राधिकरणले अब बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका रुपमा आयोजना अगाडि बढाउनेछ । 

सरकारले यसअघि नै विकास समिति खारेज गरेर कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा थप प्रष्टता देखिएको हो । सम्भवतः प्राधिकरणले अब चिलिमे तथा माथिल्लो तामाकोशीको ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउनेछ । 

आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा करिब रु एक खर्ब सरकारको तर्फबाट उपलब्ध हुने भएपछि परियोजना आकर्षक बन्ने सरकारको बुझाइ छ । काठमाडौँ, चितवन, बुटवल तथा पोखराजस्ता अत्यधिक विद्युत् माग हुने शहरी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी निर्माण गर्न लागिएको आयोजनामा सरकारी स्वामित्वका विभिन्न निकायबाट लगानी जुटाउने तयारी गरिएको छ । 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनालाई अनुदान अर्थात् ‘भायवलिटी ग्याप फण्डिङ’ गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब निर्धारण गरेर त्यसको ३५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५३ अर्ब ‘इक्विटी’ तथा रु एक खर्ब २३ अर्ब ऋण लिएर निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । 
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले गत मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । 

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनालगायतले लगानी गर्नेछन् । 

कर्मचारी सञ्चय कोषले वार्षिक रु १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म रु एक खर्ब रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनी ढाँचामा आयोजना निर्माण हुने भएपछि धादिङ र गोरखाका आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत शेयर प्रदान गरिनेछ । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउने छ । 

नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म करिब रु १५ अर्ब रकम जोहो गरिसकेको छ । सबै सरकारी कोष तथा निकायको रकम परिचालन गरेर आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ । 

आयोजनामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी रकम मुआब्जाका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका करिब ५० हजार नागरिक प्रभावित हुनेछन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु पाँच करोड रकम मुआब्जाका लागि वितरण गरिएको थियो भने चालु आवमा रु १० अर्ब रकम मुआब्जामा वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ । आयोजना प्रभावितलाई रु ६३ अर्ब रकम मुआब्जामा वितरण गर्नुपर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आयोजना प्रभावितले मुआब्जा नपाएको र भूकम्प प्रभावितले घर तथा आवास निर्माण गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । आयोजनाको कूल लागतमा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास लगायतका कार्यको लागत समावेश गरिएको छ ।

ती विषयमा बढी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिफल दर न्यून हुने भएकाले नेपाल सरकारबाहेकका लगानीकर्ता कम प्रतिफल प्राप्त हुने यस आयोजनामा लगानी गर्न अनिच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् । 

सरकारले जग्गाप्राप्ति, पुनर्वासलगायतका अन्य कार्यका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो खर्च अधिकतम रु एक खर्ब बराबर हुनसक्ने सरकारको बुझाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा वाग्लेले तयार पार्नुभएको प्रतिवेदनमा समेत सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको खण्डमा आयोजना लगानीयोग्य बन्ने उल्लेख छ । 

स्थानीयवासीले तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न र आयोजनाको अरु काम अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आयोजना पुनःस्थापना इकाइले नै मुआब्जा वितरण गर्ने भन्दै प्रभावितलाई मुआब्जा दिन अस्वीकार गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ ।

सम्बन्धित समाचार

पर्वतका ११ लघु जलविद्युत् आयोजना अलपत्र

पर्वत / जिल्लाका दुर्गम भेगमा रहेका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो पु¥याउने भन्दै लाखौँ रकम लगानी गरेर स्थापना गरिएका लघु जलविद्युत् आयोजना अहिले अलपत्र छन् ।  विगत दुई दशकअघिदेखि युएनडिपी, विश्व बैंक र नेपाल

सरकारको नयाँ योजना : सबै नेपालीलाई जलविद्युत्को शेयर

काठमाडौँ । सरकारले ‘जनजनमा शेयर घरघरमा बिजुली’को नारालाई रणनीतिक महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । सो नारालाई कार्यान्वयनका लागि आर्कषक र प्रतिफल दिने आयोजनाको समेत खोजी गरिरहेको छ । रसुवामा

सुपर मादी जलविद्युत् आयोजनामा आठ बैंकले लगानी गर्ने

काठमाडौँ। सुपर मादी जलविद्युत् आयोजनामा सानिमा बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न आठ वाणिज्य बैंकहरुले रु पाँच अर्ब ७५ करोड लगानी गर्ने भएका छन् ।  कार्यक्रममा वित्तिय व्यवस्थापनसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतापत्रमा

त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र पूर्णरुपमा सञ्चालन

नुवाकोट / आगलागीको कारण उत्पादन रोकिएको यहाँको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रले पूर्णरुपमा विद्युत् उत्पादन गर्न थालेको छ ।  गत असार २६ गते आगलागी भएपछि पूर्णरुपमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको केन्द्रले आइतबारबाट पूर्णरुपमा