- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौं । गत मंसिर २१ को निर्वाचनमा ललितपुर क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएपछि पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल एकाएक ‘माननीय’ बन्नपुगेका थिए । तर कार्य सम्पादन मूल्यांकन कीर्तेसम्बन्धी अघिल्लो वर्षको फागुनदेखि तानिन सुरु भएको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति पाउने लहरोले पहरो गर्जिनथालेपछि ‘माननीय’ नवराज सिलवाल यतिखेर फरार छन् ।
गत माघ ८ गते सोमबार ‘माननीय’ सिलवालको खोजी गर्न नेपाल प्रहरीको आग्रहमा इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ । बढुवाको लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाइल कीर्ते गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले उपस्थित हुन भने पनि सिलवाल फरार भएपछि नेपाल प्रहरीको सिफारिसमा १ सय ९२ देशका प्रहरी सदस्य रहेको इन्टरपोलमार्फत सिलवालको खोजी सुरु गरिएको हो ।
त्यसअघि नै उनी मलेसिया गएको भनिएको थियो तर त्यसको केही दिनपछि सिलवाल अमेरिका गएका समाचारहरु आए । त्यसपछि त्यसलाई चिर्दै सिलवालले केही ‘मिडिया’हरुमा र सामाजिक सञ्जालमा आफू जनताको घरदैलोमै बसिरहेको भनेपछि उनलाई पक्राउ गर्न केही दिनअघि महानगरीय प्रहरीले भारी संख्यामा ललितपुरका गाउँटोलमा प्रहरी परिचालन समेत गरेको थियो तर सिलवाल अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । कहिले अमेरिका, कहिले मलेसिया त कहिले स्वदेशमै रहेका यी सबै होहल्लाहरु सिलवाललाई प्रहरीबाट जोगाउन गरिएको अहिले पुष्टि हुँदै गएको छ ।
यतिखेर प्रहरीको फरार अभियुक्तको लिष्टमा परेका ‘माननीय’ सिलवाल सामाजिक सञ्जालमा वक्तव्यबाजी गर्दै हिँडेका छन् । उनले यही माघ १० गते पाँच बुँदे विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले ज्यादती गरेको आरोप लगाएका छन् । अझ उनले त सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आफुले पूर्ण सम्मान गर्ने भन्दै उनले सर्वोच्चले सुरुमा गरेको फैसला र पछिल्लो पटकको फैसला हुँदा आफ्ना कागजपत्र सरकार पक्षले फेरबदल गरेको भन्दै छानबिन गरी कारबाही गर्न माग समेत गरेका छन् ।
आफ्नै कामको ‘ब्याकफायर’
सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेपछि प्रहरी महानिरीक्षक आफूलाई बनाउनुपर्ने भन्दै तत्कालीन डीआईजी सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष फागुनमा अधिवक्ता कपिलदेव ढकालमार्फत रिट हालेका थिए । नियुक्ति विवाद सर्वोच्चमा छिरेपछि उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशबाट निकै राहत पाएका थिए । त्यसलाई उनले कमजोरीका रुपमा लिएर कीर्ते कासमू पेस गर्दा भने अहिले आफ्नै कामले आफैँतिर ‘ब्याकफायर’ गरिरहेको छ ।
चन्द र सिलवालको सट्टा प्रकाश अर्यालको प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति कानुनसम्मत भएको भन्दै सर्वोच्चले गत भदौ २७ गते तत्कालीन डीआईजी सिलवालद्वारा दायर रिट खारेज गरेसँगै आईजीपी नियुक्ति विवाद टुंगिएको थियो ।
यो प्रकरणले तत्कालीन परिस्थितिमा राजनीतिक टसल समेत बढ्दै गएको थियो । सोही कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि प्रचण्ड सरकारको पालामा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । महाअभियोगले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशको रुपमा वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको काँधमा आयो । सिलवालले सर्वोच्चमा पेस गरेको आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन फरक देखियो । कासमू मेल नखाएपछि सिलवालले कीर्ते गरेको ठहरियो भने सरकारले सक्कली कासमूअनुसार अर्का डीआईजी प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाउने निर्णय गर्यो । चन्द र सिलवालको सट्टा प्रकाश अर्यालको प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति कानुनसम्मत भएको भन्दै सर्वोच्चले गत भदौ २७ गते तत्कालीन डीआईजी सिलवालद्वारा दायर रिट खारेज गरेसँगै आईजीपी नियुक्ति विवाद टुंगिएको थियो ।
सहकर्मी प्रकाश अर्याललाई प्रचण्ड सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक बनाइसकेपछि सिलवालले आफूलाई नै आइजी बनाउनु पर्ने माग गर्दै कासमूको फोटोकपिसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उनले अदालतमा प्रस्तुत गरेको फोटोकपि र सबै उम्मेदवारहरुको लोकसेवा आयोग लगायत निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमका सक्कलै रहेको गोप्य सिलबन्दी खाम लगाई खोली हेर्दा निवेदकले दाबी गरेजस्तो निवेदकको सक्कल कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा अंक रहेको नदेखिएको ठहर सर्वोच्चले गरेपछि सिलवालको वैधानिक पतन सुरु भएको थियो । रिट खारेजीसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवाललाई कानुन बमोजिम गोप्य रहनुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल किर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेपछि सिलवाल फरार रहँदै आएका छन् ।
को हुन् सिलवाल ?
सिलवाल ५४ वर्ष पहिले जिल्लाको गोदावारीमा जन्मिएका हुन् । उनी प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरीे २९ वर्षसम्म कार्यरत रहे । सिलवालले प्रहरी सेवाबाट गत भदौ २७ मा राजीनामा दिएका थिए । उनले २०४४ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका थिए । असोज २२ गते उनको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो । त्यसको दुई दिनपहिले नै उनलाई एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा प्रवेश गराएका थिए । उनी असोज २० गते शुक्रबार एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।
किन लुकिरहेका छन् सिलवाल ?
प्रहरीमा महानिरीक्षक भएर हालीमुहाली गर्ने सपना चकनाचुर बनेपछि समस्यामा परेका सिलवाल अब राजनीतिक आवरणभित्र जोगिने प्रयास गरिरहेका छन् । र उनलाई जोगाउन लागिपरेका छन् एमाले अध्यक्ष केपी ओली । सिलवालले यसमा खुलेर भनिसकेका छन् कि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन राजनीतिमा आएँ भनेर । वास्तवमा यसले ठूलो अर्थ राख्छ । महानिरीक्षक नबन्ने पक्का भएलगत्तै ओलीले सिलवाललाई प्रतिनिधिसभा चुनावअघि पार्टी प्रवेश गराए भने चुनावमा टिकट दिने घोषणा गरे ।
देशभर नै राम्रो नतिजा ल्याउनेक्रममा एमाले माओवादीको वाम गठबन्धनले पाएको विजयको लहरभित्र सिलवाल ललितपुर १ बाट सांसद् बन्न सफल भए । त्यसपछि ओलीको भावी गृहमन्त्रीका रुपमा सिलवालको चर्चा हुनथाल्यो । तर २१ गतेको चुनावपछि सांसद बनेको खुसियालीमा रम्न नपाउँदै २८ गतेको सर्वोच्चको फैसला उनीमाथि वज्रपातसरह भयो । कासमू किर्ते नै भएको भन्दै सर्वोच्चले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि संलग्नलाई कारबाही गर्नू भन्ने आदेश जारी गरेपछि प्रहरीबाट जोगिन उनी लुकिरहेका हुन् ।
२१ गतेको चुनावपछि सांसद बनेको खुसियालीमा रम्न नपाउँदै २८ गतेको सर्वोच्चको फैसला उनीमाथि वज्रपातसरह भयो । कासमू किर्ते नै भएको भन्दै सर्वोच्चले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि संलग्नलाई कारबाही गर्नू भन्ने आदेश जारी गरेपछि प्रहरीबाट जोगिन उनी लुकिरहेका हुन् ।
सिलवाल आफैँले सर्वोच्चमा बुझाएको कासमू कीर्ते ठहर भएका कारण यसप्रकरणमा कारबाही उनीबाटै सुरु हुन्छ र यसले उनको सांसद पद नै धरापमा पर्नसक्छ । सोही कारण उनी लुकिरहेका हुन् । खासगरी देउवा सरकार उनलाई पक्रेर कारबाही गर्न चाहन्छ भने एमाले अध्यक्ष ओली यसलाई टार्न चाहन्छन् । आफ्नो सरकार आएपछि सिलवाललाई जसरी नि जोगाउने मनसायका साथ सिलवाललाई लुकाउन एमालेजन लागेको कुरामा दुई मत छैन ।
कहिलेसम्म भूमिगत हुने ?
सिलवाल आफूले कीर्ते नै गरेको होइन भन्ने ठान्छन्, भने किन जनताको मत पाएर सांसद् जस्तो जिम्मेवार पदमा पुग्दा भूमिगत भइरहेका छन् । गल्ती गरेको छैन पनि भन्ने अनि लुकि पनि रहने ? डटेर रणमैदानमा लड्ने हक्की जवानको पृष्ठभूमिमा हुर्किएका सिलवाल न्यायिक छानबिनमा सघाउन बाहिर आउने कि प्रधानमन्त्री र आईजीपीमाथि विज्ञप्तिबाजी र लाञ्छनाबाजी गरेर भागिरहने ?
यदि ओली सरकार आएपछि राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्तिको अभिलाषा राखेर लुक्ने र भाग्ने गरिरहेको हो भने त्यो झन् सिलवालकै लागि खतरापूर्ण कार्य हो । किनकि सर्वोच्चले नै उनले पेस गरेको कासमू कीर्ते रहेको ठहर गरिसकेको छ, अब मात्र यसमा को को संलग्न छन्, भन्ने मात्र हो आउन बाँकी । कीर्ते होइन भन्ने बनाउन कि त ओली सरकारले नै ‘छलकपट’ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन भने सिलवाल यस प्रकरणमा उम्किने बाटो अब लगभग बन्दप्रायः भइसकेको छ ।
आगामी ओली सरकारलाई अप्ठ्यारो
सर्वोच्चले नै सिलवालले पेस गरेको कासमू कीर्ते रहेको प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा ओलीले उनलाई जोगाउन काँध थापिरहने सम्भावना न्यून छ । आफूले समर्थन गरेर जिताएका स्वतन्त्र उम्मेदवार एवं गुण्डानायिके दिपक मनांगे १० वर्षअघिको घटना प्रकरणमा संलग्नता प्रमाणित भएसँगै उनको सांसद् पद शपथ खानुअघि नै खारेज भएको अवस्थामा सिलवाललाई सांसद्को शपथ खुवाउन ओली र उनको पार्टीलाई नै ठूलो चुनौती हुनेछ ।
यसका लागि आगामी ओली सरकारमाथि कीर्ते प्रकरण छानबिन गर भन्ने सर्वोच्चको आदेश भारी पर्नेछ । त्यसको छानबिन सुरु भयो भने ओली सरकारको पहिलो टार्गेट हुनेछन् सिलवाल । किनकि उनैले अदालतमा पेस गरेका हुन् कीर्ते कासमू । कीर्ते नै ठहर भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चमा पुनः सिलवालले पेस गरेको कासमू नै वैध हो भन्ने गराउन सक्ने हैसियतमा सरकार हुनेछैन, न त मुद्दा फिर्ता नै हुनेछ । यस्तो परिस्थितिमा एउटा कीर्ते ‘अभियुक्त’लाई काँध थाप्नुपर्दा ओली सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ ।
