- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
वीरगञ्ज । मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन जतिजति नजिकिँदै छ त्यति–त्यति चन्दा माग्ने उम्मेदवारको आतंकले पर्सा जिल्लाको सरकारी कार्यालयका कर्मचारी त्यतित्यति आतंकित हुँदै गइरहेको छ ।
निर्वाचन अवधिभर मोबाइल बन्द गरेर बस्ने गरेको एक सरकारी कर्मचारीले गुनासो गरे । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारले फोन गरेर चन्दा माग्न थालेपछि मोबाइलको ‘स्विच अफ’ गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले कार्यालय प्रमुखसँग चन्दा मागेर आतंकित बनाएको छन् । स्वेच्छाले चन्दा दिँदा पनि कति उम्मेदवारले जबर्जस्ती तोकेरै चन्दा माग्ने गरेको देखिन्छ । ‘कतिपय उम्मेदवारले नचिनेको नम्बरबाट फोन गरेर हैरान पार्ने भएकाले फोन नै उठाउन छाडियो’ एक सरकारी कार्यालय प्रमुखको गुनासो रहेको छ ।
निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएपछि उम्मेदवारहरुको चुनावी खर्च जुटाउने भरपर्दो स्रोत विकासे अड्डा भएको छ । त्यतिमात्र नभएर चुनावमा होमिएको दर्जनौँ दलका उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न असम्भव भएको भन्दै नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा ती कार्यालय प्रमुखले भने ‘चन्दा माग्नेको दैनिक दर्जनौँ फोन आउँछन् तर कहाँबाट चन्दा दिने डरले फोन उठाउन छाडिएका छन् ।’
चुनाव खर्चका लागि भनेर चन्दा माग्ने प्रशस्त हुन्छन् । कतिजनालाई चन्दा दिएर भ्याउनु हामी आजित भइसकेका छौँ । चन्दाको दबाब बढ्दै छ । जित्नेभन्दा हार्ने उम्मेदवारले चन्दा माग्ने गरेको छ । निर्वाचन जित्न पैसाको शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएपछि उम्मेदवारहरु चन्दा असुलेर मनलाग्दो खर्च गरिरहेको देखिन्छ ।
यस सम्बन्धमा पर्साका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत नागेन्द्रलाल कर्णसँग जिज्ञासा राख्दा उनले चुनावको नाममा सरकारी कार्यालयमा चन्दा माग्नु कानून विपरित भएको बताउनुभयो । उम्मेवादरहरुको चन्दा माग्ने बढी दबाब विकासे अड्डा भएको र उनीहरु आफैँ नगई कार्यकर्तालाई पठाउने गरेकाले कर्मचारी अन्योलमा पर्ने गरेका छन् ।
यस सम्बन्धमा पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामदत जोशीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले चन्दा स्वेच्छाले दिने कुरो हो । कसैले जबर्जस्ती तथा धम्कीपूर्ण शैलीमा चन्दा मागेको छ भने उजुरी आएमा चन्दा माग्ने उम्मेदवारलाई करबाही हुन्छ भने ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारलाई रु २५ लाख र प्रदेशसभाको उम्मेदवारलाई रु १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ तर भड्किलो बन्दै गएको चुनाव जित्नका लागि सम्भावित विजेता उम्मेदवारले करोडौँ खर्च गरिरहेको मतदाताबीच चर्चाको विषय बनेको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्साका निर्वाचन अधिकारी हुमनाथ पराजुलीले यदि कुनै उम्मेदवारले सरकारी कार्यालयमा चन्दा माग्छ भने त्यो आचारसंहिता विपरीत भएको बताए ।
केही राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले चन्दा मागेर मनपरी खर्च गर्न थालेपछि एकातिर कर्मचारी आतंकित भएका छन् भने अर्कोतिर चुनाव भड्किलो हुँदै गएको छ । पर्सा जिल्लामा करिब ६४ सरकारी कार्यालय रहेका छन् ।
