- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौँ । बर्खास्त’ प्रकृया पुरयाएर नगरिए पछि अदालतले उल्ट्याइदिन सक्छ । कथम् यही लक्ष राखेर खोसिएको हो भने भिन्दै कुरा । नत्र बचाउको मौका दिनैपर्ने हो ।
वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले मंगलवार गरेको यो ट्वीटले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपालबहादुर खड्का वर्खास्तगी प्रकरणमा सरकारी निर्णय कति कमजोर र हचुवा छ भन्ने संकेत गर्दछ । सरकारले जानी बुझीकन यो कदम लिएको हो की सरकारले कुटे जस्तो गर्ने खड्का रोए जस्तो गरेर अदालतको शरण जाने र अदालतले चुडामणी शर्मा भाग २ प्रकरण गरेर पुनः आयल निगगममा नै खड्कालाई पुर्नस्थापित गर्ने हो भन्ने कुरा निक्यौल हुन बाँकी छ । यो विषय अहिले रहस्यकै गर्भमा छ ।
किन दिईएन सफाईको मौका ?
निश्चित हो बिभिन्न संसदीय समितिले छानबिन तथा कारवाहीका लागि खड्कालाई आरोपित गरेकै हुन । क्षेत्रीय स्तरमा जग्गा खरीद गर्दा आयल निगमले आर्थिक अनियमितता गरेका समाचार र प्रतिवेदन दिईएकै हुन । तर संसदीय समितिहरुको प्रतिवेदन अनुसार खड्कालाई प्रतिवादको मौका कसैले पनि दिएन्न । गल्तीलाई पनि प्रमाणित नगरी गरिएको वर्खास्तगी अपूर्ण हुनु पनि निकै कमजोर सरकारी कदम हो न्यायिक र कानुनी पाटोबाट ।
खड्काको वर्खास्तगी उनलाई उन्मुक्ति हो की, पुरस्कार भन्ने पनि रहस्मयी नै छ । निगम जग्गा खरीद प्रकरणमा खड्काले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर जग्गा किनेको उसले पत्रकार सम्मेलन मार्फत दाबी गरेको थियो । सस्तो जग्गालाई महंगो मूल्यमा किनेको भन्ने मुल आरोप देखिन्छ । तर गैर कानुुनी रुपमा जग्गा किनेको भन्ने प्रमाणित तथ्यहरु बाहिर ल्याइएका छैन्न । त्यसैले यस प्रकरणमा सरकार कानुनी चुुनौतिमा पर्ने संभावनालाई नकार्न सकिन्न ।
अख्तियारको छानबिन की अभयदान ?
जग्गा खरिद अनियमितता आरोपमा बर्खास्त भएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अनुसन्धान थालेको दाबी गरिएको छ । तर साथमा अख्तियारमाथि पनि धेरै आशंकाहरु छन । जग्गा खरिदसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनमा खड्काको ‘कैफियत’ देखिएको तथ्यमा अख्तियारले पर्याप्त प्रमाण नजुटाएसम्म उसको कारवाहीको हल्ला यथार्थ नहुन सक्ने संभावनाहरु पनि छन ।
यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विशेष अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियारको पछिल्लो दाबी पनि बुझिनसक्नु किन छ भने खड्काको अख्तियारसम्म पहुँच छ भन्ने खबरहरुको पनि उत्तिकै चर्चा छ । एन्फाका तत्कालिन अध्यक्ष तथा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाका भाई गणेश थापाको भ्रष्टाचार मुद्धा जस्तै खड्काको मुद्धालाई उचाल्ने उचाल्ने र मुल्तवीमा थन्क्याउने प्रपञ्च अख्तियारबाट नहोला भन्न सकिन्न । किन भने अख्तियारका काम कारवाहीहरु पनि प्रमाण हेरेर भन्दा परिस्थिति र व्यक्ति हेरेर हुने गरेको बिगतका नजिरहरु नै छन ।
निगमका लागि जग्गा खरिद मुद्दामा विशेष अनुसन्धान सुरु भएको अख्तियारका सचिव राजन खनालले बताएका छन । ‘कागजात नियन्त्रणमा लिएर विशेष अनुसन्धान अघि बढाएका छौं,’ खनालले भनका छन, ‘आयोगले गम्भीरता साथ यो मुद्दा हेरिहेको छ ।’ प्रवक्ता खनालको यो गंभिरतापूर्वकको अनुसन्धान हो भने मात्रै खड्काले अदालती चुनौति दिए पनि सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा हुन सक्ला नत्र मुद्धा जेलिन सक्ने संभावना पनि छ ।
इन्धन भण्डारणस्थल बनाउन भन्दै चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप खड्कामाथि छ । संसद्का विभिन्न समितिका अध्ययनमा चार गुणा महँगोमा जग्गा खरिद गरेर खड्काले अनियमितता गरेको तथ्य पाइएको भनिएको छ तर प्रमाणित गरिएको छैन ।
अख्तियारका प्रवक्ता खनालले भनेका छन, ‘जनअपेक्षा जस्तो छिटो–छिटो हुन सक्दैन । केही समय लाग्छ ।’ उनको भनाईले अख्तियारले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने तथ्यतिर पनि इंगित गर्छ । खड्का अख्तियारका नयाँ गणेश थापा नबन्लान भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन ।
अख्तियारका प्रवक्ता खनालले भनेका छन, ‘जनअपेक्षा जस्तो छिटो–छिटो हुन सक्दैन । केही समय लाग्छ ।’ उनको भनाईले अख्तियारले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने तथ्यतिर पनि इंगित गर्छ । खड्का अख्तियारका नयाँ गणेश थापा नबन्लान भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन ।
जग्गा खरिद अनियमिततामा छानबिन माग राखेर साउन १० गते अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो । तर साउनमा परेको उजुरीमा बल्ल असोजमा अनुसन्धान थालिनु र त्यो पनि जनअपेक्षा अनुसार छिटो नहुन सक्ने अख्तियारको दाबी निकै सन्देशस्पद पनि छ ।
डा. केसी किन झम्टिए फेरि खड्कै माथि ?
डाक्टर गोविन्द केसीले नेपाल आयल निगमका निवर्तमान प्रवन्ध निर्देशक गोपाल खड्कालाई नै मुख्य तारो बनाएर फेरि अनशनको चेतावनी दिएका छन । खडका सहित साझा प्रकाशनका अध्यक्ष डोलेन्द्र प्रसाद शर्मा र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन राजेन्द्र कोजुलाई तत्काल छानविन गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
मरेको बाघको जुंगा उखेल्ने माग जस्तो सरकारले निशस्त्र गरिसकेका खड्काको कारवाहीका लागि नै डा. केसी अनशनमा उत्रने चेतावनी भ्रष्टाचार विरुद्धको शान्त जेहादी हो की उनले अरुको घानमा खड्कालाई नै निशाना बनाएका हुन ? यो पनि रहस्यको अर्को पोको हो ।
केसीले असोज २० गतेसम्म सरकारले माग पूरा नगरे फेरि सत्याग्रह सुरु गर्ने बताए । मरेको बाघको जुंगा उखेल्ने माग जस्तो सरकारले निशस्त्र गरिसकेका खड्काको कारवाहीका लागि नै डा. केसी अनशनमा उत्रने चेतावनी भ्रष्टाचार विरुद्धको शान्त जेहादी हो की उनले अरुको घानमा खड्कालाई नै निशाना बनाएका हुन ? यो पनि रहस्यको अर्को पोको हो ।
राज्यको कार्यकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संवैधानिक निकाय, संसदीय समिति र न्यायालयले समेत सक्रिय वा निस्क्रिय रुपमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको तथ्य नलुकेको डाक्टर केसीको तर्कमा जति दम छ, उति नै पद खोसिएका खड्का लक्षित कारवाही माग भने निकै रहस्यमयी छ ।
निर्माता र संरक्षकलाई हाईसन्चो कहिलेसम्म ?
आयल निगमको यो जग्गा खरीद प्रकरणको पछिल्लो शिकार गोपाल खड्का भएका भए पनि उनलाई यो निर्णयमा सघाउने तत्कालिन आपूर्ति मन्त्री तथा बहालवाला विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री दीपक बोहरामाथि अहिल मिडियाबाट औला पनि सोझिन छोडेका छन ।
सत्ताको प्रतापले बोहरा माथि प्रश्न उठाउन मिडिया पछि परेको हो की लहरो तान्दा पहरो थर्कने त्रासले मिडिया पनि मौन हुन थालेका हुन भन्ने उत्तिकै रहस्यमयी छ । किन भने यसअघि गरिएको दाबि अनुसार मुखमा मास्क लगाएर सुरक्षाकर्मीसहित जग्गा हेर्न गएका भनिएका तत्कालिन विभागिय मन्त्री बोहरामाथि कारवाहीका स्वरहरु कमजोर हुदै जानु जो होचो उसको मुखमा घोचो जस्तो मात्रै हो, भ्रष्टाचार विरुद्धको सम्पूर्ण पटाक्षेप होईन ।
ठूला मिडिया हाउस भन्नेहरुको समाचारमा पक्षधरता देखाउने नाँगो नाचको पर्याय हुने गरी आपसमा परस्पर विरोधी समाचार पस्कने होड गरेका मिडियाले भ्रष्टाचार विरुद्ध एकै स्वर, चाल र कदम देखाउन नसक्दा नेपाली पत्रकारिताको नै हुर्मत लिएको सत्य हो ।
मिडिया सोसाईटी पनि खड्का प्रकरणमा बाहेक उसले गरेको वाचा जस्तो अन्य प्रकरणमा आक्रामक रुपमा प्रश्तुुत नहुनुले उसको भ्रष्टाचार विरुद्धको हुंकारलाई पनि प्रश्न र शंकारहित बनाउन सकेको छैन ।
पत्रकारिताको पनि शक्ति परीक्षा हो के उनीहरुले दूधको दूध पानीको पानी पार्न अझ विश्वनिय खबर दिन सक्लान त ?
