- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा शुरु हुदै गर्दा म्यानमारकी नेतृ आङ सान सूकी सो सभामा यो वर्ष सहभागि हुन सकिनन्, जब की अघिल्लो सभामा उनले संवोधन नै गरेकी थिईन । म्यानमारको रखाइन राज्यबाट हालै विस्थापित भएका ३ लाख ९० हजार रोहिंज्या शरणार्थीको मुद्दाले विश्वव्यापी रुपमा ल्याएको तरंगले तर्सिएरै सूकी न्यूर्योक यात्रामा बिराम लगाउन वाध्य भईन ।
न्यूयोर्क महासभाको पूर्व सन्ध्यामा रोहिंज्या समुदायविरुद्ध भएका दमन र उनीहरुको विस्थापनले राष्ट्रसंघलाई क्रुद्ध बनाईरहेका बेला त्यसको सामना गर्ने सामथ्र्य आफूमा नरहेको सिद्ध गरीन नेतृ सूकी यात्रा रद्ध गरेर ।
राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले म्यानमार सरकारलाई सबै खालका सैन्य गतिविधि रोक्न गरेको आग्रह स्वीकार गरेर उनले न्यूर्योकको यात्रा गर्न सक्थिन । किन भने संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठकले यसै हप्ता उक्त संकटबारे चासो प्रकट गर्दै म्यानमार सरकारलाई समस्या सल्टाउन भनेकै थियो ।
हालैका दिनमा म्यानमारबाट विस्थापित भएर बंगलादेशमा शरण लिन पुग्ने रोहिंज्या मुस्लिमहरुको संख्या बढेर बिहीवारसम्म ३ लाख ९० हजार पुगेको राष्ट्रसंघले जनाईसक्दा पनि म्यानमारको शरणार्थी उत्पादन कारखाना बन्द भैरहेको छैन ।
राष्ट्रसंघको मानवअधिकार हेर्ने निकायसहित कैयौँ अधिकारवादी संघसंस्थाले म्यानमार सरकारले देशका अल्पसंख्यक रोहिंज्या समुदायविरुद्ध ’जातीय सफाया’ गरिरहेको भनि लगाएको आरोप अब आरोपमा मात्रै सीमित रहेन, विश्वले देखेको मानवता विरोधी हर्कत साबित भैसकेको छ । दशकौंदेखि म्यानमारभित्र रहेका असन्तुष्टि अब उसको सीमा बाहिर बंगलादेशदेखि नेपालसम्म पनि आईपुगेको छ । र, त्यसले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउदै छिमेकीहरुमा शरणार्थी मार र भार थपिरहेको छ ।
सैनिक हिंसा रोक्न र देश छाड्न बाध्य हुने व्यक्तिहरुको घर फर्कने अधिकारलाई संरक्षण गर्नु विश्व नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता नेतृ सू कीका लागि कुनै आईतवारको काम थिएन । तर आफ्ना नाकै मुनी सेनाले गरेको ज्यादतीलाई उनले रमितेकै रुपमा पचाईदिने मुर्खता गर्दा आफ्नै शान्तिवादी व्यक्तित्वमा स्खलन गराईरहेकीछिन ।
राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसका शव्दमा उक्त समस्या ’भयानक’ छ र तत्काल समाधान खोजिनुको विकल्प छैन । हुन पनि हो, रोहिंज्या मुस्लिमहरु म्यानमारका अल्पसंख्यक समुदाय हुन् तर आफूहरुलाई राज्यविहीन बनाइएको र रोजगारी लगायतमा अवसर नभएको भन्दै उनीहरुले छिमेकी बंगलादेश, भारत र नेपालसहित कैयौँ देशमा शरण लिन वाध्य हुनु परिरहेको श्रृखलामा बिराम लगाउन ढिलो भैसकेको छ ।
गत अगष्ट महिनामा विद्रोही समूह अराकन रोहिंज्या स्यालभेसन आर्मीले रखाइन राज्यका ३० वटा प्रहरी चौकी र एउटा सैनिक ब्यारेकमा हमला गरेपछि अहिलेको तनावपूर्ण अवस्था निम्तिदा पनि शान्तिवादी नेतृ सू कीको रमिता हेराई फोहर गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाजमर्दो भन्या जस्तो भैसकेको छ ।
रखाइन राज्यमा परिचालित सेना र त्यहाँका अल्पसंख्यक रोहिंज्याविरुद्धको व्यापक दमन अब विश्वका सामु ढाँटेर, छलेर लुकाउन नसक्ने ओपन सेक्रेट भैसकेका छन । रोहिंजयाहरुको घरहरु जलाइएका तथा उठीबास लगाईएका अमानविय दृश्यहरुको प्रत्यक्षदर्शी अब बाँकी विश्व भैसकेकोछ ।
रखाइन राज्यमा परिचालित सेना र त्यहाँका अल्पसंख्यक रोहिंज्याविरुद्धको व्यापक दमन अब विश्वका सामु ढाँटेर, छलेर लुकाउन नसक्ने ओपन सेक्रेट भैसकेका छन । रोहिंजयाहरुको घरहरु जलाइएका तथा उठीबास लगाईएका अमानविय दृश्यहरुको प्रत्यक्षदर्शी अब बाँकी विश्व भैसकेकोछ ।
अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलकी तिराना हसनका शव्दमा “सरकार व्यापक र ठूलोस्तरमा दमनमा उत्रिएको छ र यसलाई यो शताब्दी शुरु भएयता कुनै समुदायलाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो सामूहिक दण्ड भन्दा पनि हुन्छ । राष्ट्रसंघका मानवअधिकार उच्चायुक्तले भने जस्तै यो पाठ्यपुस्तकमा उदाहरणका रुपमा राख्न सकिने किसिमको जातीय सफाया हो ।“ ।
स्थिति कतिसम्म भयानक भैसक्यो भने रोहिंज्या समुदायविरुद्ध म्यानमार सरकारले ’जघन्य अपराध’ गरिरहँदा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले आँखा चिम्लिरहेको आरोप अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले नै लगाईरहेका छन । सूकीको दम्भमा बाँकी विश्व नै आलोचित हुनुपर्ने क्रुर यथार्थले मानवताकै जगहसाई भैरहेको छ ।
शक्ति राष्ट्रहरुको मद्दत पाएकाले म्यानमारको सरकार बलियो रहेको बताउँदै ह्युमन राइट्स वाचका निर्देशक लुइस चारबोनियले भनेकी छिन, “हामी सबैलाई थाहा छ सुरक्षा परिषद्मा कस्तो विभाजन छ भनेर ।
उनीहरुले प्रजातन्त्रका लागि लडेकी र नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत पाएकी म्यानमारकी नेतृ आङ सान सूकीले रोहिंज्या संकटलाई लिएर अख्तियार गरेको नीतिको चर्को आलोचनाको पनि वर्षा नै गरिरहेका छन । शक्ति राष्ट्रहरुको मद्दत पाएकाले म्यानमारको सरकार बलियो रहेको बताउँदै ह्युमन राइट्स वाचका निर्देशक लुइस चारबोनियले भनेकी छिन, “हामी सबैलाई थाहा छ सुरक्षा परिषद्मा कस्तो विभाजन छ भनेर । त्यहाँ चीन र रुस पनि छन् जसले म्यानमारलाई समर्थन गरिरहेका छन् र सार्वभौमसत्ताको विषय उठाइरेका छन् तर त्यो स्वीकार्य हुँदैन । त्यसले अवस्था सुधार्न सहयोग गर्दैन।“
राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले पत्र नै लेखेर रोहिंज्या संकटबारे छलफल गर्न सुरक्षा परिषद्लाई आह्वानलाई लत्याउनुको परिणाम नै हो सूकीको हालको अवरुद्ध न्यूयोर्क यात्रा ।
नेतृ सूकीले अब म्यानमार सरकारी सैनिकलाई रोक्न ढिलो मात्रै होईन पुरै ढिलो भैसक्यो । किन भने सेनाले दाबी गरेजस्तै रोहिंज्या अतिवादीहरु नै त्यहाँ समस्याका सूत्रधार थिए भने पनि उनीहरुले एकतर्फी युद्धबिराम गरेर सत्ता र सेनलाई नैतिक दवाव दिईसकेका छन । नेतृ सूकीले अब तीनवटा कुरा सम्बोधन गर्नुपर्छ पहिलो सुरक्षा कारबाही अन्त्य गरिनैपर्छ, दोस्रो आवश्यक सबै ठाउँमा मानवीय सहयता पुर्याउन दिनुपर्छ र तेश्रो कोफी अनान नेतृत्वको आयोगले दिएका सुझावका आधारमा यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ ।
म्यानमार सरकारले रोहिंज्या विद्रोहीविरुद्ध मात्र आफ्नो कारबाही लक्षित रहेको र सर्वसाधारणहरुलाई आफूले आक्रमण नगरेको दाबी अब जो चोर उसको ठूलो स्वर भने जस्तै सफेद झुट साबित भैसक्या छ । नेतृ सूकीले राष्ट्रसंघको महसभामा नआउने निर्णय मात्रैले त यो समस्याको समाधान दिएन नै, शरणार्थी समस्यामा थिचिएका बाँकी छिमेकीलाई पनि अरु संकटमा पारिसक्यो ।
महासभा र त्यसका सेरोफेरोमा हुने भेटवार्तामा विस्थापित भएका रोहिंज्या शरणार्थी र उनीहरुका नाजुक अवस्थाले प्राथमिकता पाउने स्पष्टै देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका अनुसार म्यान्मारको मुसलमान समुदाय अत्यन्त दयनीय मानवीय संकटको अवस्था भोगिरहेका छन् । एन्टोनियो गुटेरेस्को भनाइमा म्यानमारको सुरक्षा फौजले रोहिंज्याका गाउँ वस्तीमा गरेका भनिएका आक्रमणहरु अस्वीकार्य छन् । म्यान्मारको सेनाले चाहिँ उस्ले त्यहाँका विद्रोहीहरुविरुद्ध कारबाही गरिरहेको र गैरसैनिकहरुलाई निशाना नबनाइएको हास्याष्पद दाबी गरेर अब मानवताको खिल्ली उडाउन बन्द गर्नु निर्विकल्प छ ।
संसारलाई स्पष्ट जानकारी भैसक्यो की रोहिंज्याहरु बौद्धमार्गीहरुको बाहुल्यता रहेको रखाइन राज्यका बासिन्दा हुन् जसले म्यानमारमा विभेद र ज्यादती भोग्दै आएका छन् । म्यानमारको भनाइमा उनीहरु गैरकानुनी आप्रवासी मात्रै हरेन्न अब ।
संसारलाई स्पष्ट जानकारी भैसक्यो की रोहिंज्याहरु बौद्धमार्गीहरुको बाहुल्यता रहेको रखाइन राज्यका बासिन्दा हुन् जसले म्यानमारमा विभेद र ज्यादती भोग्दै आएका छन् । म्यानमारको भनाइमा उनीहरु गैरकानुनी आप्रवासी मात्रै हरेन्न अब । मानवीय अवस्था निकै दयनीय भइसकेकोले कैयौं पुस्तादेखि म्यान्मारमा बसोबास गर्दै आएका रोहिंज्याले नागरिकता लगायत आफ्नो पुर्खौली थातथलोमा बस्न र फर्कन पाउनैपर्छ ।
गुटेरेस्ले रोहिंज्या शरणार्थीका लागि सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह जस्तै अब बाँकी विश्व बिस्थापित शरणार्थीहरुको संकटको सारथी बन्नु नै पर्छ । किन की शरणार्थीहरु अहिले जुन जुन देशका अस्थायी शिविरमा बसेर आफ्नो खानेकुरा बाँडीचुँडी खाइरहेका छन् ती महिला र बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ । रोहिंज्याको जनसंख्याको एक तिहाइले देश छोडिसकेकाले नेतृ सू की वा सैनिकल अब समस्याको बल रोहिंज्या मुक्ति सेना अर्थात् रोहिंज्या स्याल्भेशन आर्मी (एआरएसए)मा मात्रै लक्षित गरेर आफू पानी माथिको आभानो बन्न संभव छैन, संभव हुने छैन पनि ।
