- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ। सम्झौता हुन्छ तर पुनःनिर्माण हुँदैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण राजधानीको मुटुमा रहेको ऐतिहासिक रानीपोखरी बनेको छ ।
ऐतिहासिक सम्पदा रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि दुईपटक सम्झौताको म्याद गुज्रियो । तर पुनःनिर्माण हुन सकेन । समयमा पुनःनिर्माण हुन नसक्दा पोखरी चौरमा परिणत भएको छ । सम्भवतः प्रताप मल्लले यहाँ पोखरी बनाउनुपूर्व यस्तै चौर थियो ।
रानीपोखरी मध्यभागको बालगोपालेश्वर (जमलेश्वर महादेव) पुनःनिर्माण विसं २०७५ असार मसान्तसम्म सक्ने गरी निर्माण व्यवसायी र पुरातत्व विभागबीच विसं २०७४ वैशाख ५ गते सम्झौता भयो । यो दोस्रोपटकको सम्झौता हो । पुनःनिर्माण हुनुपर्ने म्याद सकिँदा पनि कामले गति लिन सकेको छैन ।
रु एक करोड ४० लाख ५८ हजार २८ को लागतमा पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ । विभागले न्यूनतम् अंक कबुल गर्ने कँडेल÷राम जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो । यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यही निर्माण व्यवसायीलाई बालगोपालेश्वर पुनःनिर्माणको पहिलो पटक ठेक्का दिएको थियो ।
महानगरपालिकाले ऐतिहासिक मन्दिर पुनःनिर्माणमा कंक्रिटको प्रयोग गरेपछि विभागले भत्काउन आदेश दियो । विसं २०७३ कात्तिक ३ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा भएको बैठकमा विभागले परम्परागतरुपमा पुनः निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार सम्पदा पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी विभागकै हो ।
विभागले मौलिकस्वरुप यथावत् रहने गरी पुनःनिर्माण गरिरहेको महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए । “मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष पुस १३ गते विभागको मापदण्डबमोजिम पुनःनिर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ, पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माणसम्बन्धी विभागको मापदण्डबमोजिम नै काम हुन्छ, यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन”, उनले भने ।
निर्णयबमोजिम आव २०७३÷७४ मा विभागको स्वीकृत भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत बालगोपालेश्वर काम शुरु भएको थियो । काम सक्नुपर्ने मिति गुज्रिँदा पनि पुनःनिर्माण पटकपटक रोकिएपछि विभागले गत असार ४ गते निर्माण व्यवसायीलाई पत्र लेखी काम छिटो गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
विभागले पुनःनिर्माण शुरु गरेपछि पनि मापदण्डअनुसार मन्दिर नबनेकाले रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । गत वर्ष माघ २ गते फैसला गर्दै सर्वोच्चले काम रोक्नुपर्ने कारण नरहेकाले पुनःनिर्माण जारी राख्न निर्देशन दिएको थियो । अदालतले काम जारी राख्न निर्देशन दिए पनि बालगोपालेश्वर अलपत्र छ ।
सर्वोच्चले कामको प्रगति प्रत्येक महिना लिखितरुपमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । निर्माण व्यवसायीले विभागमा पेश गरेको कार्यतालिकाबमोजिम काम नगरेको इञ्जिनियर पूर्णबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बालगोपालेश्वर, रानीपोखरी र काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण हुन नसकेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा गत वर्ष चैत २२ गते विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकारीसँग बैठक भयो । बैठकले रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरसमेत पुनःनिर्माण गर्दा परम्परागत निर्माण सामग्रीकै प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो ।
हालसम्म प्रयोग गरिएका आधुनिक निर्माण सामग्री (कंक्रिट) विभाग र महानगरपालिकाले हटाउने, पुनःनिर्माणमा मौलिकता नबिगार्ने निर्णय पनि भएको थियो । रानीपोखरीको सौन्दर्यीकरणका लागि विभाग र महानगरपालिकाको समन्वयमा काम गर्ने सहमति भयो ।
यसअघि महानगरपालिकाले नै बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनःनिर्माण शुरु गरेको थियो । महानगरपालिकाले पुनःनिर्माणमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भनी विभागले काम रोकेको थियो । बालगोपालेश्वर पुनःनिर्माणका लागि महानगरपालिका विभागले तयार पारेको लागत अनुमान र निर्माण नमुनाका आधारमा बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।
दुई पटक सम्झौता भएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी अर्जुन कँडेलले दोस्रो पटक विभागसँग सम्झौता भएपछि डेढ महिना काम रोकेकाले समयमा नसकिएको बताउनुभयो । विभागले नै डेढ महिना रोकेको उहाँले आरोप लगाए । विभागले हालसम्म म्याद नथपे पनि असोजसम्म सक्नेगरी काम भइरहेको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ ।
सरकारले १८औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका दिन विसं २०७२ माघ २ गते रानीपोखरी र बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शिलान्यास गराई समग्र पुनःनिर्माणको शुरुआत गराएको थियो । शिलान्यास गरेको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि दुवै सम्पदा अलपत्र छन् । रानीपोखरी पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी पाएको महानगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार विभागका प्रमुख रामबहादुर थापा निर्माणको ठेक्का रद्द भइसकेकाले पुनःगर्ने तयारी भइरहेको बताउछ्न् । रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर बनाउने एवं भत्काउने लुकामारी चलिरहँदा करोडौँ बजेट बालुवामा पानी हाले झैँ भइरहेको छ ।
