- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब तेस्रो चरणको निर्वाचन आगामी असोज २ गतेलाई तोकिएको छ । दलहरु प्रदेस नम्बर दुईमा हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लागे पनि अब सबैको ध्यान प्रदेस र संघीय संसदको निर्वाचनमा रहेको छ । अर्को पाँच बर्षसम्म प्रदेश र केन्द्रमा कसले सरकार बनाउछ भन्ने कुराले पनि यी दुई निर्वाचनको आफैमा महत्व रहेको छ ।
अहिले प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन एकै पटक गर्ने बहस सरकार स्वयंले सुरु गरेको छ । धेरै अन्योलका बीच अन्य शक्तिहरुबाट हुने चलखेल रोक्न पनि सरकारले सुरु गरेको यो बहसलाई सबैले सकारत्मक रुपमा लिएका छन् । निर्वाचनमा भएको अथाह सरकारी खर्च कम गर्न र दलका उम्मेदवारहरुको खर्च पनि कम गर्न दुवै निर्वाचन एकै पटकमा गर्नु बुद्धिमानी निर्णय पक्कै हुने देखिन्छ ।
सरकारले सबिधानले व्यवस्था गरे अनुसार संघीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १६५ क्षेत्र र अहिले निर्धारण गरिएका ७ प्रदेशमा संबिधानको भाग १४ को धारा १७६ को १ बमोजिम संघीय संसदमा निर्वाचित भएर जाने सदस्य संख्याको दोब्बर प्रदेशका विधायक हुने छन् । जसअनुसार ७ प्रदेशमा कुल प्रत्यक्ष निर्वाचित बिधायक सदस्य ३३० हुने छन् । सरकारले संघीय संसदको १६५ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशको ३३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोग बनाइसकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।
आयोगका अन्य सदस्यमा माधव अधिकारी, विश्व कल्याण पराजुली, गणेश कार्की र योगेन्द्रराज शर्मा रहेका छन् । आयोगलाई २१ दिनभित्र अर्थात साउन २६ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।
गत विहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्दै प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन एकै पटक गर्न प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्री र आयोगका पदाधिकारीहरु सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जनताको मत बदर नहुने गरी मतदान प्रक्रियामा सुधार गर्न आयोगलाई आग्रह गरे ।
तोकिएको समयमा चुनाव गर्न क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम थालिसकेको र निर्वाचनसम्बन्धी दुई कानुन पनि केही दिनभित्रै पारित हुने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन खर्च घटाउनका लागि एकैदिन केन्द्र र प्रदेशको चुनाव गर्ने तयारीमा सरकार रहेको पनि आयोगका पदाधिकारीलाई जानकारी गराए ।
बैठकमा आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका कामु सचिव महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए । यसैगरी प्रदेश विभाजनका क्रममा रुकुम र नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरिएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयसमेत छिटो टुङ्याउन आग्रह गरिएको न्यौपानेले बताए ।
आगामी माघ ७ भित्र केन्द्र र प्रदेशको दुई तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक जटिलताका बीच दुवै निर्वाचनलाई एउटै मितिमा गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघ र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव प्रति एमाले सकारात्मक देखिएको छ । नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले शनिबार प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै दुईवटाको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राम्रो हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । सचिव भट्टराईले सरकारको प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । साथै उनले दुवै चुनाव एकैपटक गर्नेगरी चाँडो मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।
प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनको बहस भैरहेका बेला स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो मत पत्र बदर नहोस् र मतदातालाई कुनै किसिमको अलमल नहोस् भन्नाका लागि प्रदेस र संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा आएको मतलाई नै आधार मानेर समानुपातिक सांसद चयन गर्ने बहस सुरु भएको छ ।
समयको पावन्दी र निर्वाचन आयोगलाई मतपत्र व्यवस्थापन गर्न कठिन भैरहेको अवस्थामा दलहरुले यस बहसलाई सकरात्मक रुपमा लिएको देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसमा हालै प्रतिक्रिया दिदै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आएको मतलाई नै समानुपातिक मत मान्ने विषयमा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले पनि प्रत्यक्षमा आएको मतलाई समानुपातिक मत मान्ने हो भने प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन एकै पटक गर्न सम्भवभएको संकेत दिएको छ । गत विहिबार प्रधानमन्त्री देउवासँग आयोगका पदाधिकारीहरुको भेटमा प्रधानमन्त्रीले दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्ने प्रस्ताव राखी रहदा आयोगका पदाधिकारीले प्रत्यक्षमा आएको मतलाई समानुपातिक मत मान्ने हो भने दुआबी निर्वाचन एकै पटक गर्न सम्भव भएको बताएका थिए ।
