संघीयतामा स्थानीय प्रशासनको सशक्तीकरण कसरी ?

काठमाडौँ । मुलुकको शासन व्यवस्थाको सुसञ्चालनमा स्थानीय प्रशासनको अद्वित्तिय भूमिका हुन्छ । स्थानीय प्रशासनले आफ्नो विशिष्टिकृत जिम्मेवारीका अतिरिक्त अन्य निकायलाई नतोकिएका जिम्मेवारीहरु समेत वहन गर्न पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान जारी भए पश्चात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले नागरिकका लागि सिर्जना गरेका अवसरहरुको निर्वाध रुपमा प्रचलनको लागि मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढीकरण र नागरिक मैत्री प्रशासनिक संयन्त्रको आविष्कार  पूर्व शर्तको रुपमा रहन्छ । परम्परागत प्रशासनिक शैलीमा रुमल्लिएको स्थानीय प्रशासनको लोकतान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण र सुदृढीकरण अपरिहार्य भईसकेको छ । परिवर्तित शासकीय संरचनाका नवीन चुनौतीहरुको सामना गर्न स्थानीय प्रशासनको सशक्तीकरणका र सबलीकरण अपरिहार्य देखिन्छ ।

स्थानीय प्रशासनको चुनौती

जिम्मेवारी अनुसारको स्रोत साधनको कमी तथा परम्परागत कार्यशैली, प्रजिअहरुलाई तालिमको अभाव, नेतृत्व र निर्णय क्षमताको कमी तथा छिटो छिटो सरुवा हुनु, मुलुक संवैधानिक रुपमा संघीय संरचनामा प्रवेस गरीसकेको, लम्बिदो संक्रमणकाल, आस्थाका आधारमा हरेक विषयवस्तुको राजनीतिकरण र अपराधीकरण, पुराना मूल्य मान्यता र अवधारणागत संरचनाहरु भत्किसकेका तर नवीन संस्कृतीको अवधारणगत, संरचनागत तथा संस्थागत संयन्त्रहरुको विकास भई नसकेको, विश्वव्यापीकरणले मानिसको खानपानको शैली, सोच्ने र व्यवहार गर्ने शैली लगायतका जीवनका हरेक आयाममा आएको परिवर्तन व्यवस्थापन, सूचना र सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा आएको यूगान्तकारी परिवर्तनले मानिसको चेतना र चिन्तनमा ल्याएको परिवर्तन एवं अपराधका नवीन प्रवृत्तिहरु, अधिकारमुखी अवधारण सँगै विकास भएको अराजक चरित्र, राजनीतिक वितृष्णा एवं गरिबी र बेरोजगारीको मारले राष्ट्रिय भावनामा आएको क्षयिकरण, ह्रासोन्मुख नैतिक व्यवहार आदि स्थानीय प्रशासनका समकालीन चुनौतीहरु हुन ।

लेखक : भूपेन्द्र पाण्डेय 

सशक्तीकरण र सबलीकरण कसरी ?

संघीयतामा मन्त्राललयको संरचना निर्धारण

नेपालको संविधान जारी भए पश्चात मुलुक संवैधानिक रुपमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेस गरेको छ । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेस र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने भनेको छ । तीन वटै तहको अधिकार समेत संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । सरकारले तीन वटै तहको कार्यविस्तृतीकरण समेत गरी सकेको छ । गृह प्रशासनले सम्पादन गर्दै आएको मूलभूत कार्यहरु संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने देखिए पनि संघीयतामा गृह प्रशासनको संगठनात्मक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्य भएको पाइँदैन । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई भरपर्दो र विश्वस्नीय बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति र सरुवा संघीय सरकारले गर्ने र कार्य सम्पादनको सम्बन्धमा संघ र प्रदेश सरकार प्रति संयुक्त रुपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसबाट जिल्लामा संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व पनि हुने र कार्य सम्पादनमा सहजता पनि हुन्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षमता विकास

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन र सरुवाको मापदण्ड तयार  गरी तत्काल लागु गर्नु पर्छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत शाखा अधिकृत वा उपसचिवको रुपमा न्यूनतम सेवा अनुभव भएकालाई मात्रै प्रजिअको रुपमा जिम्मेवारी दिई पदस्थापन पूर्व सुरक्षा व्यवस्थापन, अधिकार क्षेत्र, न्यायको विधिशास्त्रीय मान्यत एवं कानुनी ज्ञान, समन्वय, वार्ता सीप, नेतृत्व विकास, निर्णय शैली, कर्मचारी परिचालनको विषयमा कम्तीमा ३ महिनाको तालिम प्रदान गर्नु पर्दछ । कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई अफुले प्रयोग गर्ने कानुन, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा जानकारी नै नभएको पाइन्छ । निर्णय कानुन र विवेक सम्मत भन्दा मनोगत र पूर्वाग्रहले निर्देशित हुने गरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै पदस्थापन पूर्व प्रजिअ सँग कार्य सम्पादन करार गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रजिअ जिल्लाको प्रमुख प्रशासक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय प्रमुख गरी दोहोरो भूमिकामा रहन्छ । जिल्ला प्रशासनले दैनिक सम्पादन गर्ने कार्यबाट मात्रै प्रजिअको कार्य प्रगतिको मापन हुन सक्दैन । अतः अन्य कुराका अतिरिक्त जिल्ला स्तरमा सुशासनको प्रवद्र्धनमा योगदान, बजार अनुगमन र कारवाही, विकास निर्माणको अनुगमन, हातहतियार इजाजत र नविकरण, दैवी प्रकोपका घटनामा उद्धार, राहत र सचेतना सम्बन्धी, उपचार खर्च सिफारिस, आपूर्ति व्यवस्था आदिका विषयमा गरेका कार्यको आधारमा समेत कार्य सम्पादन मापन गर्नु पर्दछ ।

स्थानीय प्रशासन सम्बद्ध ऐनहरुको समसामयीकरण

२०२८ साल साउन २० गते पञ्चायती शासन कालमा जारी भएको स्थानीय प्रशासन ऐन पटक पटक गरी १६ पटक संशोधन भई सकेको छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेस गरीसकेको अवस्थामा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सन्दर्भमा मुलुकको तत्कालीन राजनीतिक परिदृष्य, प्रशासनिक संरचना, नागरिक सचेतनालाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाहमा बनाइएको उक्त ऐन आजको राज्यको संरचना, प्रशासनिक शक्ति विभाजन, सेवाको विशिष्टिकरणको सन्दर्भमा कुनै पनि दृष्टिले औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन । स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रजिअलाई सुरु कारवाही र किनारा गर्ने भनि दिएको मुद्दा मामिला सम्बन्धी ४ वटा अधिकार पनि आजको सन्दर्भमा अर्थपूर्ण मान्न सकिँदैन । अतः उक्त ऐन खारेज गरी सामयिक राजनीतिक, सामाजिक, न्यायीक वस्तुस्थिति सापेक्ष बनाउन अपरिहार्य छ ।

महासंघ नामक संस्थाको नाममा सिन्डिकेट र कार्टेलिड।ले वैधानिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । सामाजिक संस्था भनेको सरकारको कार्यको सहयोगी मात्रै हो, सरकार नै होइन । संस्था दर्तालाई विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्न सकिएको छैन ।

२०३४ भाद्र २७ गतेका दिन जारी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ आफैमा अपूर्ण छ । यसको मर्म र भावनाको विरुद्धामा सामाजिक संस्थाको नाममा नाफामूलक कार्यहरु भई रहेको छ ।

कमजोर अनुगमन र नियमनका कारण व्यवसायको नयाँ रुप ग्रहण गर्न पुगेको छ । संस्थाको परिभाषा गरिए पनि उद्देश्यलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन सकिएको छैन । यसको आडमा सामाजिक सद्भावमा नै प्रहार भएको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको माध्यम बन्न पुगेको छ । महासंघ नामक संस्थाको नाममा सिन्डिकेट र कार्टेलिड।ले वैधानिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । सामाजिक संस्था भनेको सरकारको कार्यको सहयोगी मात्रै हो, सरकार नै होइन । संस्था दर्तालाई विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्न सकिएको छैन । यकिन तथ्यांक दर्ता र नियमन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन सँग नै छैन । उल्लेखित सन्दर्भमा संस्था दर्ता ऐन खारेज गरी सामाजिक संस्थाको वर्गिकरण, विद्युतीय दर्ता प्रणाली, सञ्चालनको तरिका, उद्देश्य अनुरुप प्रवन्ध समितिका सदस्यको योग्यता, नियमन र नियन्त्रण लगायतको व्यवस्था सहित नयाँ ऐन जारी गर्न अत्यावश्यक छ । त्यस्तै स्थानीय प्रशासन सम्वद्ध अन्य ऐन कानुनहरु समेत संशोधन गरी परिवर्तित शासकीय व्यवस्था र सामाजिक संरचना अनुरुप बनाउनु पर्दछ ।

नागरिकता कानुन संशोधन र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको थालनी

हाल प्रचलनमा रहेको नागरिकता ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६३ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था मातहत बनेका हुन । नेपालको संविधान जारी भए पश्चात उक्त ऐनहरुको व्यवस्थाले संविधानको मर्म र भावनालई व्यावहारिक रुपमा प्रचलनमा ल्याउन सक्दैन । नयाँ संविधानले नागरिकताको सवालमा केही नयाँ र अग्रगामी व्यवस्था पनि गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नयाँ नागरिकता ऐन जारी गर्न गृहकार्य गर्नु  पर्ने देखिन्छ ।

आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता, जारी गर्ने विषय विधि र प्रकिया संिवधान र कानुनले नै निर्दिष्ट गरी सकेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत यसको थप व्याख्या गरी आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न आदेश दिई सकेको  अवस्थामा समेत यसको सरल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गराउन पर्ने अवस्था छ । यस सन्दर्भमा आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्ने विषयलाई सरल रुपमा लिई अन्य नागरिक सरह समान्य र सरल प्रकियाबाट नागरिकता जारी गर्न प्रबन्ध गर्नु पर्ने खाँचो छ ।

पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गराउन पर्ने अवस्था छ । यस सन्दर्भमा आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्ने विषयलाई सरल रुपमा लिई अन्य नागरिक सरह समान्य र सरल प्रकियाबाट नागरिकता जारी गर्न प्रबन्ध गर्नु पर्ने खाँचो छ ।

नागरिकता नागरिकको रुपमा संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार उपभोग गर्न दावी गर्न पाउने आधारभूत प्रमाण पत्र हो । नेपाली नागरिक मात्रको सबै कागजातको जननी कागजात हो अतः नागरिकता प्रमाणपत्रको गुणस्तर उच्च हुनु पर्दछ । वितरण प्रणालीलाई सरल मात्र होइन भरपर्दो र विश्वस्नीय  समेत बनाउनु पर्दछ । राष्ट्रिय परिचय पत्र नमूनाको रुपमा वितरण गर्ने कार्यलाई शीघ्रताका साथ अगाढी बढाउनु पर्दछ ।

विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण एवं स्थानीयकरणको प्रभाव शासकीय क्रियाकलापमा समेत परेको छ । आजको सन्दर्भमा शासन सञ्चालनमा सरकारका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु, निजि क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरु, नागरिक समाज लगायत स्थानीय समुदाय समेत संलग्न हुन्छन । यस्ता संगठनहरुलाई विश्वसमा लिएर जिल्लामा नीति र योजना कार्यान्वयनमा सहयोग जुटाउनु मात्रै होइन, यिनीहरुको नियमित अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण समेत स्थानीय प्रशासन सशक्त हुनु पर्दछ ।

त्यस्तै विपद् व्यवस्थापन, शरणार्थी व्यवस्थापन, मानव अधिकारको संरक्षण, गैर सरकारी संस्था तथा पत्र पत्रिकाको दर्ता र नियमन, चिठ्ठा तथा चन्दा संकलनको नियन्त्रण, संगठित तथा विध्वंशात्मक अपराधको नियन्त्रण, हातहतियार तथा खरखजानाको नियमन र नियन्त्रण, लागु औषध नियन्त्रण, बजार अनुगमन एवं प्रतिस्पर्धात्मक बजारको संरक्षण, मादक पदार्थ तथा सार्वजनिक अपराधको नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण, अन्य मन्त्रालयलाई नतोकिएका कार्यहरु आदि तदारुकताका साथ बहन गर्न समग्र स्थानीय प्रशासनिक प्रणलीको क्षमता विकास अपरिहार्य देखिन्छ ।

मूलतः स्थानीय प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी शासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण अवयव हो । जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र मात्र होइन विश्वास पात्र पनि हो । स्रोत साधनको अभावको बावजुद पनि द्वन्द र संक्रमणकालीन अवस्था एवं राजनीतिक परिवर्तनका संगीन मोडहरुमा पनि शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदले गौरवमय भूमिका खेलेको छ । पछिल्लो समयमा स्थानीय प्रशासन र प्रमुुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारलाई संकुचित पार्ने प्रयास भएको पाइन्छ । स्थानीय प्रशासन कमजोर हुनु भनेको समग्र मुलुकको शासन व्यवस्था कमजोर हुनु हो । स्थानीय प्रशासन र प्रशासक अधिकार सम्पन्न र सक्षम भएमा मात्र जिल्लामा कानुन र व्यवस्था तथा शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत हुन्छ । दण्डहीनताको अन्त्य, सुशासनको प्रवद्र्धन, नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण एवं मानव अधिकारको रक्षाको लागि स्थानीय प्रशासनको भूमिकालाई सबै पक्षले मनन गर्नु पर्दछ । संघीय संरचना अनुरुप प्रशासनिक पुनर्संरचना भई रहेको सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासन र प्रशासकको विगतको गौरवमय इतिहासलाई विर्सिनु हँदैन ।

(लेखक पाण्डेय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन्)