• २०८१ बैशाख १८ मंगलबार

आन्तरिक विवादले हिमाययन बैंकमा पारित बोनस सेयर अझै सूचीकृत भएन 

kharibot

काठमाडौं । नेपालको ठूला वाणिज्य बैंकहरु मध्येको एक हिमालयन बैंकले २०७४ को पुस २८ गते २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्यो । उक्त सभाले विद्यमान चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गर्याे ।

तत्कालीन समयमा बैंकको चुक्ता पुँजी छ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २५ प्रतिशत सेयर दिएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । बैंकले सोही वार्षिक साधारणसभामार्फत २५ प्रतिशत बोनसको लागि कर प्रयोजनार्थ एक दशमलव ३१ प्रतिसत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गर्यो । 

तर सञ्चालकहरुको विवादका कारण पुसमा नै पारित भएको बोनस सेयर झण्डै चार महिना बितिसक्दा पनि नेप्सेमा सूचीकरण हुनसकेको छैन । बैंकमा भएको श्रेष्ठ समूह र राणा समूहबीचको आन्तरिक विवाद बढ्दा बोनस सेयर सूचीकरण हुन नसकेको हो । यद्यपि हिमालयन बैंक स्रोतले भने सेयर सूचीकरणमा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै अबको एक हप्ता भित्रमा सेयर सूचीकरण हुने बताएको छ ।

बैंक स्रोतका अनुसार बोनस सेयर सूचीकरणको लागि अर्को हप्ता फोन गर्नुहोस् हामी जानकारी दिन्छौ, सम्भवत आगामी हप्ता सेयर सूचीकरण हुन्छ भनिएको थियो । सामान्य अवस्थामा कुनै पनि बैंक तथा फाईनान्सको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको लाभांश अर्थात बोनस तथा नगद लाई राष्ट्र बैंकले अवस्था हेरेर स्वीकृती दिने गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको उक्त सेयर सम्वन्धीत बैंकको वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि औपचारिकरुपमा लाभांश वितरण कार्यान्वयनमा आउँछ र केही हप्ताको अन्तरालमा वितरण भएको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकरण हुन्छ ।

तर हिमालय बैंकमा भने अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठ र पुर्व अध्यक्ष हिमालय शमसेर जवरा गुटको आन्तरिक विवादको कारण सभाले स्वीकृत गरिसकेको सेयर पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

पाकिस्तानको हविव बैंक समेतको साझेदारी रहेको बैंकमा अहिले मनोज बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा असरफ एम वातरा, प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ, सुशिल बिक्रम थापा, उपेन्द्र केशरी पौडेलसहितको पाँच सदस्यीय सञ्चाल समिति रहेको ।

राष्ट्र बैक उच्च स्रोतका अनुसार हिमालयन बंैकका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन पक्ष सेयरधनीहरुको विषयमा खासै गम्भीर देखिएको छैन । बैंकले चलाखी गरी संस्थापन समूहबाट संचालक हुनेमात्र अध्यक्ष बन्न पाउने प्रावधान राखेको थियो भने हिमालयन बैंकले विदेशि साझेदरहरुको शर्त लगाएतका कारण देखाउदै कानुन कार्यान्वयन गर्न नमानेको देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

बैंकको संस्थापक सेयरधनीहरुले एकलौटी सधै राज गरीरहेको र नेपाल राष्ट्र बैंको आदेशको समेत अवहेलना भएको कारण पछिल्लो समय बैंक आन्तरिक विवादमा समेत फस्दै गएको छ ।

अध्यक्षमा संस्थापकको एकलौटी अधिकार नयाँ कानुनले खारेज गरिसक्दा पनि बैंकले एकाधिकार जमाएकै कारणले अहिले हिमालयन बैंकमा १७ हजार लगानीकर्ताहरु मारमा परेका छन् । 

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै