विद्यालयको शुल्क वृद्धि रोक्न विद्यार्थी संगठनको दबाब, प्रधानमन्त्रीलाई ७२ घन्टे अल्टिमेटम दिने तयारी 

खरीबोट

काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने भएका छन् । 

सोमबार बिहान नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीसहित ९ विद्यार्थी संगठनहरुको नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले निजी विद्यालयहरुले गरेको शुल्कवृद्धि फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रिने निर्णय गरेका छन् ।

नेविसंघका अध्यक्ष नयनसिंह महरले खरिबोटसँग कुरा गर्दै ७२ घन्टे अल्टिमेटम सहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने र सरकारले चर्को शुल्कका विरुद्ध कदम नचाले शिक्षा मन्त्रालयका सम्पूर्ण काम कारवाही अवरुद्ध गरिदिने बताए ।

बैठकमा नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नविना लामा, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङ लगाएत सहभागी थिए ।

पटक पटक भर्नाका बेला विद्यार्थीहरुले विरोध गर्ने र सरकारले सम्झौता मात्र गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दा अध्यक्ष महरले चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने बताए । महरले सरकारको भर्ना अभियानमा भने आफुहरुको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहेको खरीबोटलाई जानकारी दिए ।  
 

सम्बन्धित समाचार

प्रविधिमैत्री बन्दै दोगडाकेदारका विद्यालय

बैतडी । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जोड दिएको छ । गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर, ईहाजिरी, ईपुस्तकालय, प्रोजेक्टरको व्यवस्था, निःशुल्क वाइफाइ तथा इन्टरनेट

डडेल्धुराको पूर्णागिरि विद्यालयमा शिक्षक चार विधार्थी तीन

डडेल्धुरा। कक्षा ५ सम्म रहेको पूर्णागिरि प्राथमिक विद्यालय जिलोडा डडेल्धुरामा चार शिक्षक छन् । विद्यार्थी भने तीन जना मात्र । सदरमुकामबाट तीन किलोमिटर दुरीको सो विद्यालयमा ती विद्यार्थी नआएको महिनौं

म्याग्दीमा छोरीको स्मृतिमा विद्यालयमा अक्षयकोष

म्याग्दी । रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ चिमखोलास्थित अमर माविमा एक महिलाले दिवङ्गत छोरीको स्मृतिमा रू. तीन लाखको छात्रवृत्ति अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । अष्ट्रेलियालियाको सिड्नीमा २०७४ भदौ १ गते दिवङ्गत भएकी सङ्गीता राम्जालीको

भारतीय राजदूतावासले जिम्मा लिएको विद्यालयको पुनर्निर्माण भएन

धादिङ । भूकम्पले ध्वस्त भएका जिल्लाका १० ठूला विद्यालय निर्माणको जिम्मा भारतीय राजदूतावासले लिए पनि काम शुरु नगर्दा विद्यार्थीहरु अझै टहरामा बसेर पढ्न बाध्य छन् । पुनःनिर्माण प्राधिकरण र विभिन्न सङ्घ