दिनमा दुई घण्टामात्र खुल्ने सरकारी कार्यालय

खरीबोट

फाइल तस्बिर

वीरगञ्ज । दिनमा दुई घण्टामात्र खुल्ने सरकारी कार्यालय ? सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर यहाँ यो सत्य हो । 

सरकारी कार्यालयकै अभिन्न अंगका रुपमा रहेको छ – अतिरिक्त हुलाक कार्यालय । जिल्लाका यी कार्यालय बिहान १० देखि अपराह्न १२ बजेसम्मका लागि मात्र खुल्ने गरेका छन् । 

अतिरिक्त हुलाक कार्यालय सरकारी कार्यालयअन्तर्गत रहेपनि यसमा काम गर्ने कर्मचारी भने निजामती होइनन् । उनीहरु निजामती कर्मचारीजस्तो तलब सुविधा भने पाउँदैनन् । पाउँछन् भने न्यूनतम तलब, वर्षको १५ दिनको औषधि, उपचार खर्च र घामपानीबाट जोगिन एउटा छाता । 

पर्सा जिल्लामा ६६ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय रहेका छन् । तीनमा काम गर्ने प्रमुख एजेण्टले मासिक रु छ हजार ९२५, डेलिभरी एजेण्टले मासिक छ हजार ६२ रुपैयाँ ५० पैसा र कैरियर एजेण्टले मासिक छ हजार ६२ रुपैयाँ ५० पैसा तलब पाउने गर्छन् । 

जिल्लामा रहेको अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा भने २५१ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । श्रेणीविहीन कर्मचारीका रुपमा रहेका प्रमुख एजेण्ट, डेलिभरी एजेण्ट र कैरियर एजेण्टले दैनिक दुई घण्टामात्र काम गर्छन् । 

अर्को रोचक पक्ष त के छ भने दिनमा दुई घण्टामात्र खुल्ने यी सरकारी कार्यालयको आफ्नो कार्यालय भवन हुँदैन । गाउँपालिकाको कार्यालय भवनको एउटा कुना, कर्मचारीको आफ्नै घर, पसल, किराना, पान पसल वा अन्य कुनै पसल यसको कार्यालय भवनका रुपमा रहेका हुन्छन् । 

अर्को आश्चर्य भने यी कर्मचारीहरु सरकारी कर्मचारी त हुन् तर निजामती कर्मचारी भने होइनन् । झन् खोतल्दै जाँदा अर्को आश्चर्य भने झन् रोचक रहेको छ । त्यो के हो भने कर्मचारीको जागिर खाने उमेरको हदबन्दी भने हुँदैन । मृत्यु नहुन्जेल वा आफैँले नछोडुन्जेल यिनीहरुको जागिर आजीवन सुरक्षित हुनेगर्छ । 

राज्यले अतिरिक्त हुलाक कार्यालयलाई छुट्टै वर्गमा राखेकाले यिनीहरुलाई निजामती कर्मचारी मान्न सकिँदैन–जिल्ला हुलाक कार्यालय, पर्साका निमित प्रमुख प्रदीपकुमार मेहताले भने, प्रत्येक अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा तीनदेखि पाँचजनासम्म कर्मचारी हुने गर्छन् । 

महँगी आकाशिएको अहिलेको अवस्थामा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीले कुनै सुविधा नपाउनु र थोरै तलबमा चित बुझाउनु भनेको ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ भन्ने उखान जस्तै भएको ती कर्मचारीले टिप्पणी गरे । न्यूनतम, बेतनभोगी र सुविधाविहीन यस्ता कर्मचारीका बारेमा राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा यहाँ काम गर्ने कर्मचारी आर्थिक संकट झेल्दै आएका छन् । 

योग्यता र सेवाको ग्यारेन्टी छैन भने मानवीय हिसाबले नेपाल अधिराज्यमा यस्तो विभेदपूर्ण सरकारी पेशा र क्षेत्र कहीँ देख्न पाइँदैन, वीरगञ्जवासीको टिप्पणी छ । 

सञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र परिपक्व संस्थाका रुपमा रहेको अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीहरु ३० वर्षसम्म काम गरेर यसै पेशामा जीवनको उत्तराद्र्धतिर लागेका कर्मचारीलाई जागिर छाड्दा रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको गुनासो छ । 

आर्थिक दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी क्षेत्रभित्रै स्वशासित संस्थाका रुपमा अतिरिक्त कार्यालयलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने

काठमाडौँ। अबदेखि सबै सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि–२०७५’ स्वीकृत

सबै सरकारी कार्यालयमा ट्वीटर सञ्चालनको तयारी

काठमाडौँ  । सरकारले सबै सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा सामाजिक सञ्जाल ‘ट्वीटर’ सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको ‘हेलो सरकार कक्ष’ले सबै सरकारी निकायले जनतासमक्ष सेवा र सूचना

हुम्लाका सरकारी कार्यालयमा रु ३३ करोड ७३ लाख बेरुजु

सिमकोट / आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा हुम्ला जिल्लाका सरकारी कार्यालयको बेरुजु ३३ करोड ७२ लाख ५५ हजार ४३९ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ । यो बेरुजु रकम जिल्लाका ३२ मध्ये

सरकारी कार्यालयभित्र बिचौलियालाई रोक

बेँसीशहर, लमजुङ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा बिचौलियालाई प्रवेश रोक लगाइएको छ । सरकारी कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीसँग सहयोगको बहानामा रकम असुली गर्ने र सरकारी कागजपत्र चलाउने बिचौलियालाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न प्रशासनले रोक