- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । भारतको बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवलाई सोमबार झारखण्डको राँचीस्थित विशेष सीबीआई अदालतले पाँचौं चारा घोटालामा पाँच वर्षको जेल सजाय र ६० लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ ।
उनलाई अदालतले फेब्रुअरी १५ गते दोषी ठहर गरेको थियो । झारखण्डमा लालुप्रसाद यादव विरुद्ध पशुपालन (चारा) घोटालाको यो पाँचौं र अन्तिम मुद्दा थियो ।
डोरण्डा ट्रेजरीबाट कुल १३९.३५ करोड रुपैयाँ अवैधरुपमा निकालेको लालुमाथि आरोप छ । लालुप्रसाद यादव झारखण्डका अन्य चार मुद्दामा पनि दोषी ठहर भएका छन् । सीबीआईले घोटालाको सम्बन्धमा कुल ६६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तीमध्ये ६ वटा मुद्धामा बिहारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवलाई पनि आरोपी बनाइएको थियो ।
अहिले उनीविरुद्ध एउटा मात्र मुद्दा चलिरहेको छ । बिहारको राजधानी पटनाको सीबीआई अदालतमा उनको मुद्दा चलिरहेको छ । सन् २००० मा बिहार विभाजन हुनुअघि पटनाको विशेष सीबीआई अदालतमा यी सबै मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको थियो । झारखण्डको गठन पछि, यी मध्ये पाँच केसहरू झारखण्डमा सारिएको थियो ।
फेब्रुअरी १५ मा दोषी ठहर भएका लालु यादवलाई राँचीको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल राजेन्द्र इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (रिम्स) मा भर्ना गरिएको छ र हिरासतमा नै उनको उपचार भइरहेको छ । ७४ वर्षीय लालु यादवलाई धेरै रोग छन् । उनी सोमबार मात्रै भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
सात पटक जेल परे
लालुप्रसाद यादव पशुपालन घोटालाको मुद्दामा सात पटक जेल परेका छन् । चाइबासा ट्रेजरीबाट अवैध निकासीको लागि अक्टोबर ३, २०१३ मा पहिलो पटक दोषी ठहरिएदेखि उनले तीन वर्ष भन्दा बढी जेलमा बिताएका छन् । तर, त्यसमध्ये उनले ८ महिना मात्र राँचीको बिरसा मुण्डा सेन्ट्रल जेलमा बिताएका छन् । बाँकी समय उनी राँची, दिल्ली र मुम्बईका अस्पतालहरूमा उपचारका लागि न्यायिक हिरासतमा रहे ।
धेरै नेताहरु आरोपित भए
लालुप्रसाद यादव बाहेक बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री डा जगन्नाथ मिश्र, पूर्वमन्त्री विद्यासागर निषाद, चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा र भोलाराम तूफानी र डा आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगतजस्ता राजनीतिज्ञहरू पनि पशुपालन घोटालाको आरोपमा थिए ।
यी नेताहरू आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस र भाजपा जस्ता दलहरूसँग सम्बन्धित छन् । तीमध्ये अधिकांशलाई अदालतले सजाय पनि सुनाएको थियो । तर, डा जगन्नाथ मिश्रलाई सजाय सुनाइएपछि अदालतले अस्वस्थ्यताका कारण सफाइ दिएको थियो र पछि उनको निधन भयो ।
यी बाहेक बेक जुलियस, सजल चक्रवर्ती, अरुमुगम, फूलचन्द सिंह, महेश प्रसाद, श्रीपति नारायण दुबे जस्ता वरिष्ठ आईएएसहरू पनि यी मुद्दाहरूमा संलग्न छन् र उनीहरू विभिन्न मुद्दाहरूमा दोषी ठहरिएका छन् ।
लालु यादवलाई कहिले, कति सजाय ?
३ अक्टोबर, २०१३ मा पहिलो मुद्धा
चाइबासा ट्रेजरी मामिलामा तत्कालीन सीबीआई न्यायाधीश पीके सिंहले लालुप्रसाद यादवलाई पाँच वर्ष कैद र २५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेका थिए । त्यसपछि उनी राँचीको बिरसा मुंडा सेन्ट्रल जेलमा पनि दुई महिना बसे । १३ डिसेम्बरमा उनले सर्वोच्च अदालतबाट जमानत पाएका थिए । त्यसपछि उनी जेलबाट बाहिर आए । जसका कारण उनले लोकसभाको सदस्यता गुमाउनु परेको थियो । यो ३७.७ करोड अवैध निकासीको मामला थियो ।
६ जनवरी २०१८, दोस्रो मुद्धा
देवघर ट्रेजरी मुद्दामा उनलाई साढे तीन वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। यो कोषबाट ८९.२७ लाख अवैध निकासीको मुद्दा थियो ।
२३ जनवरी २०१८, तेस्रो मुद्धा
चाइबासा ट्रेजरीबाट अवैध रूपमा ३३.६७ करोड निकालेको मुद्दामा सीबीआई अदालतले लालुप्रसाद यादवलाई ५ वर्ष कैद र १० लाख जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।
१५ मार्च, २०१८, चौथो मुद्धा
दुम्का ट्रेजरीबाट अवैध रूपमा ३.१३ करोड निकालेको यस मुद्दामा सीबीआई अदालतले उनलाई पीसी ऐन र आईपीसी ऐन अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै सात वर्षको छुट्टै जेल सजाय सुनाएको थियो । उनलाई एक करोड रुपैयाँ जरिवाना पनि लगाइएको छ ।
२१ फेब्रुअरी २०२२, पाँचौं मुद्धा
उनलाई फेब्रुअरी १५ मा डोरण्डा ट्रेजरीबाट अवैध निकासी गरेको अभियोगमा पाँच वर्ष कैद र ६० लाख जरिवानाको सजाय सुनाइएको हो ।
पशुपालन (चारा) घोटाला के हो ?
८० र ९० को दशकमा पशुपालन विभागले बिहारका विभिन्न ट्रेजरीबाट नक्कली बिलको आधारमा करिब ९०० करोड रुपैयाँ अवैध निकासी गरेको थियो । अधिकारीहरुका अनुसार ट्रेजरीको छानबिनका क्रममा अधिकारीहरुलाई यी कुराहरु थाहा भएपछि उनीहरुलाई पत्याउनै गाह्रो भयो । किनभने, निर्धारित बजेटभन्दा बढी खर्च भइरहेको थियो । सन् १९८५ मा बिहारका तत्कालीन महालेखाकारले पनि यसमा आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले आवश्यक विवरणहरू पाएनन् । त्यसपछि बिहारमा कांग्रेस पार्टीको सरकार थियो र डा जगन्नाथ मिश्र बिहारको मुख्यमन्त्री थिए । यसैबीच बिहारको सत्ता परिवर्तन भयो र सन् १९९० मा तत्कालीन जनता दलका नेता लालुप्रसाद यादव बिहारको मुख्यमन्त्री भए । यति हुँदाहुँदै पनि अवैध बिलमा रकम झिक्ने क्रम जारी रहयो ।
सन् १९९६ मा यो पहिलो पटक व्यापक चर्चाको विषय बनेको थियो । त्यसपछि बिहार सरकारले युवा आईएएस अफिसर अमित खरेलाई चाइबासा (पश्चिम सिंहभूम) जिल्लाको उपायुक्तको रूपमा पठायो । उनले चाइबासा ट्रेजरीमा छापा मारेर कैयौं व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिएर ट्रेजरी सिल गरे । त्यसपछि यो घोटाला सार्वजनिक भएको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवको आदेशमा धेरै कोषमा छापा मारिएको थियो र बिहार पुलिसले धेरै रिपोर्टहरू दर्ता गरेको थियो । तर, पछि यो मामिला सीबीआईमा पुग्यो र तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवलाई पनि आरोपी बनाइयो । त्यसपछि पहिलो एफआईआर गर्ने अमित खरे अहिले रिटायर्ड भइसकेका छन् र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सल्लाहकार छन् ।
यही घोटालाका कारण लालुप्रसाद यादवले २५ जुलाई १९९७ मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । सोही वर्षको जुलाई ३० मा उनले पटनामा आत्मसमर्पण गरे र यो घोटालामा पहिलो पटक जेल गएका थिए ।
