• २०८३ मङ्सिर ४ शुक्रबार

न्यायालयमा रमिता: इजलास बहिष्कार कहिलेसम्म ?

न्यायालयमा रमिता: इजलास बहिष्कार कहिलेसम्म ?

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा बारेको विवादले ठुलो रुप लिदै गर्दा सर्वोच्च अदालतमा इजलास नबस्ने कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अडानमा रहेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म अघोषित रुपमा इजलास बहिष्कार गरेपछि असहज स्थितिको सिर्जना भएको हो ।

अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा न्यायालयमा देखिएको अहिलेको विवादको निकास सजिलै निस्किने देखिएको छैन । राजीनामा गर्ने दबाबका बीच प्रधानन्यायाधीश राणाले एक पछि अर्को मिडियामा अन्तर्वार्ता दिदै आफ्नो राजीनामा नदिने अडान दोहोराएका छन् । उनले घुमारो पारामा आफुलाई महाभियोग लगाएर हटाउन चुनौती दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानूनले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशहरूलाई संविधान र कानून बमोजिम आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

तर न्यायाधीशहरुले अघोषित रुपमा इजलास बहिष्कार गरेर प्रधानन्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबाब बढाएका छन् ।

के हो प्रधानन्यायाधीश राणाको विवाद ?

प्रधानन्यायाधीश राणामथि सरकारमा भाग खोजेको, संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको तथा राजनीतिक दलसँग ब्ल्याकमेल गरेको आरोप लागेको छ । त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणामथि मुद्दाहरु आफू अनुकुलका न्यायाधीशका बेन्चमा पारेर आदेश वा फैसला गराएको आरोप पनि लागेको छ । 

त्यस्तै  ललितानिवास प्रकरणको मुद्धाका विषयमा पनि उनी माथि प्रश्न उठेको छ ।  

पछिल्लो समयको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई भेट गरेको भन्ने विषय पनि विवादमा रहेको छ । बालुवाटारमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले छलफल गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश राणाको निवासमै गएर भेटघाट गरेको विषय बाहिर आएको छ ।

प्रचण्डले ललितानिवास प्रकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर भएको रिटको निर्णय सुनुवाइको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेट गरेको दाबि गरिएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा नेता नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्धाको फैसला कार्तिक १५ गते हुदै छ । फैसला सुनाउने मिति लामो समय राखेर बार्गेनिंग गर्ने ठाउ राखेको समेत आरोप लगाइएको छ ।

बाहिर यी आरोपहरु लगाएको देखिएपनि मुख्य विवादको विषय संबैधानिक आयोगहरुमा भएका नियुक्ति र यसका विरुद्ध रहेको मुद्धा रहेको बुझिएको छ । तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संबैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्तिसंग अहिलेको विवाद प्रमुख रुपमा जोडिएको छ । करिब १० महिनादेखि अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध परेका मुद्धाको पेशी तोकिएको छैन । यसलाई संबैधानिक इजलासमा लैजाने विषय पनि विवादमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संबैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको एक अन्तर्वार्तामा स्वीकार समेत गरेका छन् ।     

 न्यायाधीशहरुको भूमिकामा प्रश्न:

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले गत सोमबार देखि इजलास अघोषित रुपमा बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । तर पाँच-पाँच दिनसम्म इजलासमा नबस्दा मुद्धाको पुरै सुनुवाई प्रभावित भएको छ । यसले आमरुपमा गलत सन्देश गएको छ ।

आम जनताले तिरेको करबात पारिश्रमिक र् सुबिधा लिएर जनताका काम नगरेको आरोप न्यायाधीशहरुमाथि लागेको छ, जुन स्वाभाविक छ । न्यायाधीशहरुले आफ्ना विषय राख्न र विरोध गर्न वैकल्पिक उपाय अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । हड्ताल नगर, बन्द गर्न पाउदैनौं भनेर आदेश दिने न्यायाधीशहरुले नै पाँचदिन देखि इजलास नबसेर गलत उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । यसले न्यायालयलाई थप कमजोर मात्र बनाउदैन न्यायाधीशहरुको जवाफदेहितामा समेत प्रश्न उठेको छ ।      

अब के हुन्छ ?

अहिले न्यायालयमा देखिएको अवस्थाले असहज परिस्थिति त उत्पन्न भएको छ यसले न्याय क्षेत्रमा भएका बेथिति र् विसंगतिलाई पनि उदांगो गरेको छ । सर्वोच्च बार, नेपाल बार लगायतका प्रमुख सरोकारवाला पक्षले राजीनामा मागिसकेकाले प्रधानन्यायाधीश राणासँग विकल्प कम देखिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा उनीमाथि महाभियोग लगाउने अवस्थामा राजनीतिक दलहरु तयार नरहेको वा त्यस्तो वातावारण नबनेको अवस्थामा राजीनामा नै उनको बहिर्गमनको विकल्प देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गरेर अहिलेको समस्याको समाधान नहुने भन्दै घुमाउरो किसिमले उनलाई साथ दिएको सन्देश दिएको छ ।

मिडियामा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले स्पष्ट अभिव्यक्ति नराखेपनि उनीहरुसंग सम्बन्धि कानुनी व्यवसायीहरुले राजीनामा नै मागिरहेको र आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिइरहेकाले सत्तारुढ गठबन्धन कहिँ न कहिँ प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउन चाहन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले पनि अहिलेसम्म सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले पार्टीको तर्फबाट स्पष्ट र आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक सार्बजनिक कार्यक्रममा न्यायालय बारे सरकार र पार्टी नबोल्ने भन्दै न्यायलयले आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए । अब अहिले नै यस विवादको निरुपण कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट भन्ने अवस्था देखिएको छैन । लगातार इजलास नबस्ने अवस्था आएमा प्रधानन्यायाधीश राणा केहि दिन बिदामा बसेर अहिलेको अवस्थालाई सहजीकरण गर्न सक्ने विकल्प रहेको केहिले सुझाएका छन् ।

उनले राजीनामा नदिने अवस्थामा यो एउटा विकल्प हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । तर राजीनामा नै दिने कुरा व्यक्तिको निजी कुरा भएको र प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिलेसम्म राजीनामा नदिने स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याएकाले अब यो विषयले केहि समय अझै लिनसक्ने देखिएको छ ।

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै