शौचालय बिनाको जनता आवास : स्वच्छता अभियान प्रभावित हुन सक्ने

वीरगञ्ज । सरकारले घर घरमा शौचालय निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएपनि पर्सा, बारा र रौतहटमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अति विपन्न दलित समुदायका लागि बनाइएका घरमा शौचालय नहुँदा उनीहरु खुल्ला चौरमा शौच गर्न बाध्य भएका छन् ।

सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश नं २ को पर्सा, बारा र रौतहटका मुसहर, डोम, हलखोर र मेस्तरजस्ता अति विपन्न दलित समुदायका लागि बनाइएका घरमा शौचालय नहुँदा उनीहरु खुल्ला चौरमा शौच गर्न वाध्य भएका हुन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि सो कार्यक्रम लागू गरेको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत पर्सामा रु ७ करोड बजेट विनियोजन गरेर एक हजार घर बनाउन थालेको छ । तीमध्ये आठ सय २५ घर लक्षित वर्गलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने एक सय ७५ घरको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यसैगरी यस कार्यक्रम अन्तर्गत बारामा रु ६ करोड ६४ लाख रकम विनियोजन भएको छ । विनियोजित रकमबाट एक हजार घर बनाउने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म सात सय ५० घर लक्षित समुदायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने दुई सय ५० घर निर्माण गर्न बाँकी छ ।

त्यस्तै यस कार्यक्रम अन्तर्गत रौतहटका लागि विनियोजित रु १४ करोड ७० लाखको लागतमा एक हजार ६६३ घर बनाउने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म २१३ घर लक्षित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । बाँकी एक हजार ४५० घरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ । 

रु २ लाख १४ हजारको लगानीमा प्रतिदलित परिवारलाई २२ फिट लामो र १४ फिट चौडाइ भएको क्षेत्रफलमा दुईवटा बस्ने कोठा र एउटा भान्सा कोठासहितको आवास बनाइ दिने सरकारको योजना रहे पनि शौचालय घर नभएपछि उनीहरु खुल्ला चौर, खोला तथा नदी किनारमा शौच गर्न बाध्य भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख राजेन्द्र साहले बताए ।

नेपाल सरकारको अनुदानअन्तर्गत लक्षित वर्गका लागि बन्न लागेको सो घर समयमा बन्न नसक्दा उनीहरु अरु ठाउँमा आश्रय लिएर कष्टकर जीवन विताउन वाध्य छन् । घर नभएका दलित परिवारलाई आश्रय दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारले ल्याएको सो कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित वर्गले बसोबास गर्दै आएको पुरानो घर भत्काइएको र अर्कोतिर नयाँ घर पनि बन्न नसकेकाले उनीहरु बिचल्लीमा परेका हुन् ।

प्रदेश नं. २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा स्व महेन्द्र नारायण निधि आवास योजनाका लागि रु २० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसअन्तर्गत ६४० गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि आवासको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सो आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको जनता आवासमा शौचालय नभएको वारे जिज्ञासा राख्दा प्रदेश नं २ नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादवले उक्त घरमा शौचालय नभएको वारे मन्त्रिपरिषद्मा आवाज उठाउने बताए । सो आवास कार्यक्रम अन्र्तगत निर्माण भएको र निर्माण हुन बाँकी रहेको घरहरुमा शौचालय नहुँदा प्रदेश नं २ सरकारले ल्याएको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान प्रभावित हुने जानकारहरु बताउँछन । 

यो अभियानलाई निरन्तरता दिदै प्रदेश नं २ सरकारले ल्याएको २०७८/०७९ को बजेटमा ३१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।