- २०८३ जेठ ४ सोमबार
काठमाडौं । नेपालका २८ दशलमव ५ प्रतिशत मानिसहरु बहुआयामिक गरिब रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज बुधबार ‘नेपाल बहुआयामिक गरिबी सूचकांक २०७४’ सार्वजनिक गर्दै उक्त संख्यामा जनताहरु बहुआयामिक गरिबको रुपमा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालमै पहिलोपटक राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपीआई) सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेका हुन् । सो प्रतिवेदन आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको संस्था ओपीएचआईको सहकार्यमा तयार गरिएको हो ।
सो सूचकांकका अनुसार २८ दशमलव ५ प्रतिशत नेपालीहरु अझै पनि जीवन गुजाराका लागि धेरै प्रकारका विषयहरुमा वञ्चितीकरण हुँदै आएका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेले नेपालमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक दृष्टिबाट गरिबी घटाउने कार्यको गति प्रभावकारी भएको तर विशेष गरी पोषण र शिक्षा क्षेत्रमा भएको मानवीय वञ्चितीकरणको फैलावटले अझै पनि एउटा कठिन नीतिगत चुनौतीका रुपमा रहेको एमपीआई सूचकांकले स्पष्ट पारेको बताए ।
एमपीआईले विश्वमा प्रचलित बहुआयामिक गरिबीका सूचकहरु अवलम्बन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । बुहआयामिक गरिबको सूचकांक नेपालीको पहुँचमा भएको उपभोगको अवस्था मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्को पहुँचमा आम नागरिकहरुको सहभागिता तथा उपलब्धताका आधारमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । आयोगले स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्को पहुँच नपुगेकालाई बहुआयामिक गरिबको सूचीमा समावेश गरी उक्त अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।
बहुआयामिक सूचकांकले प्रदेश नं. ६ र २ मा बहुआयामिक गरिबीको दर उच्च रहेको देखाएको छ । यी प्रदेशका लगभग आधा मानिसहरु बहुआयामिक रुपमा गरिब रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश नं. ५ र ७ मा यस्तो दर भने ३० प्रतिशत रहेको छ, भने ३ र ४ नम्बर प्रदेशमा १५ प्रतिशत मानिसहरु बहुआयामिक गरिब रहेका छन् । यस सूचकांकले शून्यदेखि ९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरु सबैभन्दा गरिब समूहमा परेको देखाएको छ, जसमध्ये ४१ दशमलब ६ प्रतिशत बालबालिकाहरु बहुआयामिक गरिबीमा रहेको देखिएको छ ।
