- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएसँगै बलियो भएको स्थानीय तहले कृषिको बजेटमा संवेदनशीलता नदेखाएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रमा बजेट परिचालन र सदुपयोगको अवस्था अध्ययनबाट स्थानीय तहले यस क्षेत्रलाई संवेदनशील रुपमा नलिएको देखिएको हो ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १ तिहाइ हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकास तथा मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि एक भरपर्दाे आधार हो । केन्द्रीकृत राज्य संरचनाबाट यतिबेला स्थानीय तहमा गएको सेवा सुविधाहरु कार्यान्वयनमा भने अधिकांश स्थानीय तहले चासो नदिएको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ र नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानले संयुक्त रुपमा ४४ वटा स्थानीय तहमा गरेको सर्वेक्षणबाट सरकारले विनियोजन गरेको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरु सक्रिय नभएको पाइएको हो ।
स्थानीय तह बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल
उक्त अध्ययनले सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनमा अझै अन्यौल रहेको देखाएको छ । स्पष्ट मापदण्ड र कार्यदिशा नहुँदा स्थानीय तहका साथै त्यहाँ रहेका किसानहरुमा बजेट कार्यान्वयनलाई लिएर अझै अन्यौलता कायम रहेको देखिएको छ । स्थानीय तहमा प्राविधिकको संख्या न्युन रहेको, भएका प्राविधक पनि पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम नहुँदा निष्क्रिय भएको, बजेट समयमै कार्यान्वयनमा नआएकोे, स्थानीय सेवा केन्द्रहरु अलपत्र परेको, बजेटमा मौलिक अन्वेषण र दिगोपनाका पक्षहरु नपरेको स्थानीय तहहरु अझै बजेट कार्यान्वयनमा स्पष्ट हुन नसकेको कारण बजेट कार्यान्वयन अन्यन्तै सुस्त रहेको देखिएको छ । यसले गर्दा स्थानीय किसानहरु अन्योलमा रहेका छन् ।
गत बैशाख ३१ मै स्थानीय तहको चुनाव भएका स्थानीय तहमा समेत बजेट कार्यान्वयनको विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । ती स्थानीय तहमा हालसम्म पनि कार्ययोजना नबन्नु, कर्मचारी व्यावस्थापन नहुनुले कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रमा ठुलो असर पर्न जाने देखिएको छ । ८२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा पशुपन्छी र कृषि प्राविधिकसँगको सहकार्य नगरेको पाएको छ ।
यस कार्यबाट मन्त्रालयले राखेका दिर्घकालिन दृष्टिकोण र रणनीतिले स्थानीयतहको वजेटमा स्थान पाउन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा स्पष्ट मापदण्ड नभएकोले ७२ दशमलब ७३ प्रतिशत गाउँपालिकाले कठिनाई भोग्नु परेको देखिएको छ । १० प्रतिशत गाउँपालिका प्रमुखले आफुलाई कृषि र पशुपंछीको कार्यक्रमबारे जानकारी नै नभएको वताए ।
मुलुकको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकिरण गर्दा कृषिलाई औद्योगिक क्षेत्रसँग जोड्ने लक्ष्य सरकारको रहे पनि हाल अधिकांश कृषि तथा पशुपालनका कामहरु ग्रामीण भेगमा केन्द्रीत रहेका छन् । जस्ले गर्दा मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ती स्थानमा सरकारका कार्यक्रम जानु आवश्यक छ । यसका साथै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के भने स्थानीय सरकारले कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा रहेका कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा जानकारी दिनु पहिलो आवश्यकता देखिएको छ ।
यसका लागि कृषि विकास मन्त्रालय, पशु विकास मन्त्रालयका साथै कृषि विभाग, पशु विकास विभागलगायतका निकायहरुले यसको जिम्मेवारी लिएर हाल ती क्षेत्रमा कृषिका नितीगत कुराका साथै कानुनीलगायतका स्पष्ट मापदण्ड र कार्य दिशाका विषयमा जानकारी दिनु जरुरी देखिएको छ ।
स्थानीय तहको कुल बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशत अनिवार्य
विगत वर्षहरुमा सरकारले कुल विनियोजित बजेटको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नका लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । तर अहिले उक्त व्यवस्थामा परिवर्तन भएको भन्दै महासंघले कृषि र पशुपंछीको बजेट स्थानीय तहको कूल बजेटको कम्तिमा १५ प्रतिशत अनिवार्य बनाउन सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, आगामि वर्षदेखि समयमै सरोकारवालाहरु विच छलफल गरी रकम विनियोजन गर्नु पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।
