प्राधिकरणलाई सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइन्छ : ऊर्जामन्त्री

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्व गर्न लायक सफलता हासिल गरेसँगै चुनौती थपिएको बताएका छन् ।

प्राधिकरणको ३५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पुनले संस्थालाई अझै सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

“उपभोक्तालाई भरपर्दो विद्युत आपूर्ति र विद्युतीकरण गर्न बाँकी करिब १० प्रतिशत घरपरिपरिवारमा विद्युत सेवा पुर्याउन, विद्युतमा आत्मानिर्भर बन्न र आगामी दिनमा बढी हुने विद्युत लाई मुलुकभित्र खपत गर्नु र बाह्य बजारमा बिक्री गर्नु चुनौतीपूर्ण छ”,उनले भने, “हामीले बनाउनुपर्ने प्रसारण पूर्वाधार समयमा बनाउन नसक्दा कतिपय आयोजनाहरुको विद्युत प्रणालीमा जोड्न नसकिएको गुनासो सुनिरहेका छौँ, यसको समाधानका लागि प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी राखिएका लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ ।”

उनले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने र विद्युत्् बिक्रीका लागि प्रतिस्पर्धी बजार खोज्दै लगानीको वातावरण बनाइने बताए । सरकारले ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढेको बताए । सरकारले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६०० मेगावाटको दूधकोसी जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाइएको उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले निर्माणाधीन आयोजना तोकिएकै समयमा र लागतमा सम्पन्न गर्न, ग्राहकलाई गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन पुराना संरचनामा सुधार तथा विस्तारमा जोड दिन प्राधिकरणलाई निर्देशक दिए । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले प्राधिकरणले गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् सेवा आपूर्तिका लागि आगामी दिनमा अझै क्रियाशील बन्नुपर्ने बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले लोडसेडिङ अन्त्य गरी कमाएको छविको निरन्तरताका लागि प्राधिकरण संस्थागत विकास योजना अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने, प्रणाली सुधार गरी स्वचालित बनाउने, खर्च कटौती गर्ने, ग्राहक सेवालाई सुधार गर्ने र अगामी दिनमा बढी हुने विद्युतको व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निरन्तरको इमान्दार प्रयासका बाबजुद पनि विविध कारणले गर्दा केही निर्माणाधीन आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताए । उनले यसले गर्दा संस्थाले गरेका कैयौँ राम्रा कामहरु ओझेलमा पर्ने सम्भावना पनि उल्लेख गरे । यसैले आगामी दिन प्राधिकरणका लागि लागि अझ चुनौतिपूर्ण रहेको उनले बताए ।

प्राधिकरणले यस वर्षलाई विद्युत् खपत वृद्धिको वर्षको रुपमा घोषणा गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि स्वदेशमा विद्युत्को खपत वृद्धि गर्न सवारी साधन ‘चार्जिङ स्टेशन’को निर्माण गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्घन गर्ने, लिफ्ट सिँचाइलाई बढावा दिने र खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
 
प्राधिकरण अब सञ्चित नाफामा

वार्षिककोत्सवकमा सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु ११ अर्ब छ करोड नाफा कमाएको छ । प्राधिकरण अब सञ्चित नाफामा पनि गएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा रु चार अर्ब ८७ करोड सञ्चित नाफा कमाएको हो । सरकारले आव २०६७/६८ सम्मको सञ्चित घाटा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ अपलेखन गरिदिएपछि घाटामा गइरहेको थियो । आव २०७२/७३ मा रु ३४ अर्ब ६१ करोड रहेको सञ्चित घाटालाई त्यसपछिका आवमा निरन्तर घटाएर गत आवबाट मुनाफा कमाएको हो ।

आव २०७२/७३ मा रु आठ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका आवमा निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणले आव २०७३/७४ मा रु एक अर्ब ४७ करोड, आव २०७४/७५ मा रु दुई अर्ब ८५ करोड, आव २०७५/०७६ मा रु नौ अर्ब ८१ करोड मुनाफा कमाएको थियो । दुई वर्षदेखि प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको छ ।

विद्युत चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित

प्रणालीमा रहेको विद्युत चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । आव २०७२/७३ मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट त्यसपछिका आवमा निरन्तर घटाएर अहिले १५.२७ प्रतिशतमा झारेको हो । चुहावटलाई आव २०७३/७४ मा २२.९, आव २०७४/७५ मा २०.४५, आव २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको थियो ।

चार वर्षमा करिव ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रुपमा करिब रु आठ अर्ब बचत भएको छ । प्रणालीको कूल चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा पनि तल लग्ने योजना बनाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

विद्युत आयात घट्यो, निर्यात बढ्यो

गत आवमा मुलुकभित्रको विद्युत मागलाई आपूर्ति गर्न भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्को अंश घटेको छ भने नेपालबाट भारतर्फको निर्यात बढेको छ ।

“देश जतिबेला १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो, मुलुकभित्रको कूल विद्युत् खपतको करिव ३५ प्रतिशत विद्युत् भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर विद्युत् खपत करिव ८० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत करिब ३५ देखि ३७ प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “तर, गत आवसम्म आइपुग्दा कूल उपलब्ध विद्युतको २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ, चालू आवमा यो घटेर ५ देखि १० प्रतिशत मात्र आयातको अंश रहनेछ ।”

आव २०७८/७९ बाट  नेपाल विद्युत्मा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने र नेट निर्यातको क्रम सुरु हुने उनले बताए । आव २०७२/७३ मा साढे ३१ लाख, २०७३/७४ मा २६ लाख ९० हजार, २०७४/७५ मा २९ लाख ४० हजार, २०७५/७४ मा तीन करोड ४७ लाख र २०७६/७७ मा १० करोड ७० लाख युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको हो ।

आव २०७२/७३ मा वार्षिक विद्युत खपत तीन अर्ब ७१ करोड ५८ लाख युनिट थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा अर्थात् आव २०७१÷७२ भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत उपयोग करिब ०.७ प्रतिशतले कमी भएको थियो । यसरी प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १३१ युनिट मात्र थियो । तर, त्यसयता विद्युत खपत लगातार बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कूल विद्युत खपत चार अर्ब ७७ करोड ३८ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाँच अर्ब ५५ करोड ७३ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल खपत छ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कूल खपत छ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुगेको छ । यसरी हाल प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत खपत करिब २४५ युनिट पुगेको छ ।