- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
जाजरकोट । वास्तविक पीडित भन्दा पछि आएका व्यक्तिले नलगाडमा जग्गा हडप्दा मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको छ।
नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने सरकारी तयारी हुनासाथ जिल्ला बाहिर र सदरमुकाम लगायत आसपासका व्यक्तिले जग्गा खरीद गरेर अहिले मुआब्जामा समस्या बनाउँदा आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ।
आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा सो गुनासो वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसम्मले गरेका थिए। वास्तविक पीडितलाई थाकथलो छाड्ने कुराको चिन्ताले सताएको छ भने पछि आएर घडेरी लिएका व्यक्तिले पैसा कसरी बढी हत्याउन पाइन्छ भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
मुआब्जा आफूले भनेजति नभएर आयोजना अघि बढ्न नदिने ती पछि बसेका व्यक्ति भूमाफिया नै भएको उनको ठम्याइ छ।
बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकामा बसोवास नगर्ने तर आयोजना निर्माणको हल्ला चल्ने वित्तिकै स्थानीय सोझा व्यक्तिबाट जग्गा खरीद गरी वास्तविक कृषक मारमा पार्ने व्यक्तिका कारण मुआब्जा वितरणमा समस्या आएको आयोजनाले जनाएको छ।
अहिले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। डिपिआरको जिम्मा अष्ट्रलियाको स्मेक इन्टरनेशनल प्रालिसँगै अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसी र नेपाली उदय कन्सलटेन्सीले लिएको छ।
स्थानीयवासीको आफ्नो भूमिप्रति चिन्ता
बारेकोट र नलगाडभित्र पर्ने नलगाड नदीबाट निर्माण हुन लागेको उक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामाखानी, जलचर प्राणी, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध, मृग, सिलाजित लगायतका जडीबुटीलाई पर्ने प्रभावका विषयमा यहाँका स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पुखौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माणस्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्यो समेत किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीयस्तरमै बसोवासको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारले सो आयोजनाको डिपिआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लिने तयारी गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक महत्वका रुपमा हेरिएको उक्त आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुनुका साथै सजिलो भएको ऊर्जा विज्ञको तर्क छ।
केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण गर्नका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह थियो।
जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएको छ। आयोजना निर्माणका लागि रु १२३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ।
साढे छ वर्षभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुने र जुन समुद्र सतहदेखि एक हजार ५८० सम्मको उचाइमा पुग्ने छ।
सो आयोजना ५४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशयको हुने छ। आठ हजार ३०० मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ।
सरकारले आयोजना प्रभावित ६५७ घरपरिवारलाई रु दुई अर्ब ७२ करोड मुआब्जा बाँड्ने तयारी थालेको छ। आयोजनाले नलगाडका वडा नं ५ र ७, बारेकोटका वडा नं १, २, ५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछन्। अहिले नलगाड– ७ दल्लीमा भूमिगत रुपमा निर्माण हुने विद्युत् उत्पादन गृहको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि सुरुङको काम चलिरहेको छ।
आयोजनाको मन्त्रीस्तरको अनुगमण हुँदै
आयोजना निर्माणस्थलदेखि बाधस्थलसम्म ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वातारण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यही मङ्सिर १७ गते स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्यतालिका सार्वजानिक भएको छ। मन्त्रीद्वयले त्यहाँका स्थानीयवासीसँग अन्तक्र्रियाका साथै खास समस्याका विषयमा छलफल गर्ने वनमन्त्री बस्नेतले बताए।
