तार व्यवस्थापन गर्न १५ दिनको समय : नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी 

भक्तपुर । सडकभरि जथाभावी लत्रिएर दुर्घटनाका कारण बन्दै आएको केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका तारहरु आगामी १५ दिनभित्र व्यवस्थापन नगरे कारवाही गरिने भएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज प्रजिअ नारायण भट्टको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायबीच भएको छलफलमा यस्तो निर्णय भएको हो । उनले कुनै पनि बहानामा केबुल टिभी तथा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले पन्छिन नपाउने भन्दै १५ दिनभित्र सडकमा लत्रिएका तार केबुल टिभी र ईन्टरनेट कम्पनीले व्यबस्थापन गर्न निर्देशन दिँदै अन्यथा कारवाही गरिने बताए ।

अन्यथा कारवाही अगाडि बढाउँदै लत्रिएका सबै तार काटेर व्यवस्थापन गरिने बताउँदै त्यसबाट पुग्ने असुविधाको जिम्मेवारी स्वयं कम्पनीले लिनुपर्ने निर्देशन दिए । उनले गल्ती निजी कम्पनीले गर्ने अनि त्यसको दोष सरकारलाई दिने प्रवृत्ति बढेकाले तत्काल तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

हनुमन्ते सफाइ अभियानका सहसंयोजक एवं सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुन बस्नेतले सडकको बीचमा रहेको विद्युत् र टेलिकमको खम्बा नसारिँदा निकै समस्या आएकाले यसको व्यवस्थापनमा समन्वय गरिदिन प्रजिअलाई आग्रह गरीन । हनुमन्ते सफाइ रुद्र पौडेलले अरनिको राजमार्ग खण्डको जडीबुटीदेखि नै अव्यस्थित रुपमा गुजुल्टो बनाएर लतारिएका नेपाल टेलिकम, विभिन्न इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीका तारहरुले दैनिक दुर्घटना बढाएको बताईन ।

अभियानकर्मी नवराज काफ्लेले समस्या समाधान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मध्यपुरथिमि शाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन भए पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रजिअले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने औँल्याए । हनुमन्ते सफाइ अभियानका दूत एवं चलचित्र निर्देशक मदन घिमिरेले गत शनिबार सफाइ अभियानकै क्रममा जडीबुटीदेखि लोकन्थलीसम्मको लत्रिएका तीन ट्रक तार व्यवस्थापन गरिएको बताउँदै लत्रिएका तारबाट हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरे ।

छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका थिमि शाखाका प्रमुख मेघनाथ ढकालले अनुमति र सम्झौतासमेत नगरी नियम विपरीत इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी र केबुल टिभीले विद्युत्को खम्बामा जथाभावी तार राखेको बताए । उनले टेलिकमले मात्रै सम्झौता गरे पनि अन्यले जथाभावी तार राख्ने र पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि सम्झौता र रोयल्टी तिर्न अटेर गरेको बताए ।

छलफलमा सहभागी भएका केबुल टेलिभिजन र विभिन्न इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीका जिल्ला प्रमुखहरुले केन्द्रीय तहबाटै समस्या समाधान गर्ने आदेश नआएसम्म तार व्यावस्थापन गर्न नसक्ने बताएका थिए । प्रजिअ भट्टले जडीबुटीदेखि साँगासम्मको सडकमा जाम हटाउन सर्भिस ट्र्याक सञ्चालनमा ल्याउन र त्यस क्षेत्रमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ हटाउन नगरपालिकाले वैकल्पिक पार्किङको समेत व्यवस्था गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले मालपोत कार्यालयलगायत सेवाप्रदायक कार्यालयमा भएको ढिलासुस्ती हटाउन जिल्ला समन्वय समिति समेतको अनुगमन समितिमार्फत पहल गरिने बताए । जिल्लालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सबैको पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।