- २०८३ कार्तिक ११ बुधबार
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको सरकारको आगामी राजनीतिक शक्ति र नीतिगत प्रभाव कस्तो रहने भन्ने निर्धारण गर्ने मध्यावधि निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ ।
नोभेम्बर ३ मा हुने निर्वाचनमा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यस निर्वाचनले राष्ट्रपति ट्रम्पको पदलाई प्रत्यक्ष असर नगरे पनि उनको बाँकी दुई वर्षको कार्यकालमा संसद्बाट नीति, कानुन र बजेट पारित गराउने क्षमतामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्येक चार वर्षमा हुन्छ भने राष्ट्रपतिको कार्यकालको मध्यबिन्दुमा हुने निर्वाचनलाई मध्यावधि निर्वाचन भनिन्छ । यसमा संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र सिनेटको नियन्त्रणका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ भने १०० सदस्यीय सिनेटका करिब एकतिहाइ अर्थात् ३५ सिटमा मतदान हुन्छ । यसबाहेक अमेरिकाका ५० राज्यमध्ये ३६ राज्यमा गभर्नर, राज्यका विधायिका तथा स्थानीय पदाधिकारी चयनका लागि पनि निर्वाचन हुँदैछ । यस निर्वाचनमा करिब २१ करोड मतदाता सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुई वर्षअघि राष्ट्रपतीय निर्वाचन जितेसँगै रिपब्लिकन पार्टीले संसद्का दुवै सदनमा पनि सामान्य बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यसैले ट्रम्प प्रशासनलाई आफ्ना नीतिगत योजना अघि बढाउन सहज भएको थियो । तर, मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले प्रतिनिधिसभा वा सिनेटमध्ये कुनै एक सदनको बहुमत गुमाएमा ट्रम्पका आर्थिक नीति, बजेट प्रस्ताव र घरेलु कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्छन् । विपक्षी दलको नियन्त्रणमा संसद् पुगेमा सरकारी निर्णयमाथि छानबिन बढ्नुका साथै विधेयक पारित गर्न राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
डेमोक्रेटिक पार्टीका लागि भने संसद्का कम्तीमा एक सदनमा बहुमत हासिल गर्नु प्रमुख लक्ष्य बनेको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरेमा उसले ट्रम्प प्रशासनका निर्णय, सरकारी खर्च र भ्रष्टाचारका आरोपबारे संसदीय छानबिन अघि बढाउन सक्छ । प्रतिनिधिसभालाई राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार छ । तर, राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन सिनेटमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । सिनेटमा नियन्त्रण प्राप्त गरेमा डेमोक्रेटिक पार्टीले राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित न्यायाधीश, मन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारीको नियुक्तिमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले अमेरिकी सरकारका विभिन्न निकायबीचको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । संसद् र राष्ट्रपति फरक दलको नियन्त्रणमा पुगेमा बजेट तथा सरकारी खर्चसम्बन्धी विषयमा विवाद बढेर सरकारी कामकाजसमेत प्रभावित हुन सक्छ । यद्यपि, संसद्ले पारित गरेका विधेयकमा राष्ट्रपतिसँग निषेधाधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार कायम रहन्छ । त्यसैले निर्वाचनले ट्रम्पको राष्ट्रपतीय पदलाई प्रत्यक्ष चुनौती नदिए पनि उनको बाँकी कार्यकालमा नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने स्वतन्त्रता, संसदीय निगरानी र राजनीतिक प्रभावको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
