विराटनगर । कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तनको माग अब प्रदेशसभाको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्ने भएको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै नाम संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुलेको हो ।
नियमावलीको नियम २१२ अनुसार नाम परिवर्तनको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रदेशसभाका कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाइको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । तर, नाम परिवर्तन गर्न भने प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्नेछ ।
२०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न आन्दोलन हुँदै आएका छन् ।
नियमावली पारित भएपछि नाम परिवर्तनको पक्षमा रहेका दल र सांसदले औपचारिक प्रस्ताव अघि बढाउन सक्नेछन् । तर, आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्ने भएकाले नाम परिवर्तनको भविष्य दलहरूबीचको सहमतिमा निर्भर रहनेछ ।









