- २०८३ असोज १७ शनिबार
काठमाडौँ । आपूर्ति अभावका कारण इन्धनको मूल्य बढेपछि जी–७ राष्ट्रहरूले करिब १० करोड ब्यारेल कच्चा तेल र डिजेल बजारमा ल्याउने निर्णय गरेका छन् ।
जी–७ को संयुक्त वक्तव्यअनुसार आपूर्ति तत्काल सुरु हुनेछ र चार महिनासम्म चल्नेछ । पहिलो २० दिनमै ठूलो परिमाणमा डिजेल बजारमा ल्याइनेछ भने आवश्यकताअनुसार थप डिजेल पनि बजारमा पठाइनेछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएपछि जी–७ को यो निर्णय आएको हो । जी–७ सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा तथा ऊर्जा उत्पादनमा निर्यात प्रतिबन्ध नलगाउने सहमति पनि भएको छ ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायको समन्वयमा चार महिनाभित्र १० करोड ब्यारेलसम्म इन्धन भण्डारबाट निकालिने बताएका छन् । यसबाट विशेषगरी डिजेलको मूल्य घटाउन र आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जी–७ ले रिफाइनरीहरू एकै समयमा बन्द नहुने गरी मर्मत तालिका समन्वय गर्ने तथा सम्भव भएका मुलुकलाई डिजेल प्रशोधन बढाउन प्रोत्साहित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
अमेरिकाले डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएमा इन्धन आयातमा निर्भर मुलुकमा थप दबाब पर्ने अवस्था थियो । विशेषगरी बेलायतजस्ता मुलुकमा यसको असर पर्ने देखिएको थियो । जी–७ को निर्णयसँगै अमेरिकी डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउने सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण कच्चा तेल तथा प्रशोधित डिजेलको आपूर्ति प्रभावित भइरहेका बेला रुसले समेत आफ्नै डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा जी–७ को समन्वित रूपमा इन्धन भण्डार बजारमा ल्याउने निर्णयले विश्व बजारमा आपूर्ति अभाव कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
