- २०८३ असोज १३ मंगलबार
काठमाडौँ । जल तथा ऊर्जा आयोगले नदी करिडोर विकासबारे सरोकारवालाका सुझाव समेट्न नीतिगत संवाद सुरु गरेको छ । पहिलो छलफलमा नेपालमा एकीकृत, दिगो र विपद् उत्थानशील नदी करिडोर विकास गर्ने विषयमा विज्ञहरूले धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा जलविद्युत् पूर्वाधार, नदीको प्राकृतिक बहाव र भू–स्वरूप, लेदोको निरन्तरता तथा पारिस्थितिकी संरक्षणका विषय उठाइएको थियो । नदी प्रणालीलाई आयोजना केन्द्रित दृष्टिकोणबाट मात्रै नहेरी माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धसमेत ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो ।
विज्ञहरूले जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलविद्युत् आयोजना योजना र सञ्चालन गर्न, वास्तविक समयको अनुगमन तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली बलियो बनाउन र विपद्पछिको तत्काल प्रतिक्रियाका लागि आकस्मिक वित्तको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय तथा स्थानीय समुदायको अनुभव समेट्नुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिए ।
आयोगकाअनुसार सम्वादले जलविद्युत् पूर्वाधारमा असर पार्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमहरू, सञ्चित प्रभावहरू तथा नदीका माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धलाई सम्बोधन गर्नेछ । यसैगरी नदीको भू-स्वरूप, लेदोको निरन्तरता, पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण र विकास निर्माणका आवश्यकतासँगै नदीको प्राकृतिक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्ने विषयमा सम्वाद केन्द्रित रहने आयोगले जनाएको छ ।
नीति सम्वादले पूर्वचेतावनी प्रणाली, वास्तविक समयको अनुगमन (रियल टाइम मनिटरिङ), तल्लो तहसम्मको सञ्चार, अन्तर-सरकारी तथा तीनै तहबीच समन्वय र विपद्को तत्काल प्रतिक्रियाका लागि आकस्मिक वित्तीय व्यवस्थापनबारे छलफल गर्नेछ ।
