- २०८३ असोज १० शनिबार
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आज स्वदेश फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाह स्वदेश फर्किएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर भ्रमणको विषयमा जानकारी दिएको छ ।
परराष्ट्रले प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको उच्चस्तरीय छलफलअन्तर्गत सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गरेको जानकारी दिदै सम्बोधनका क्रममा उनले हालै नेपालमा आएको भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विश्व समुदायको ध्यान नेपालले भोगिरहेको विपत्तितर्फ आकर्षित गरेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षति तथा जनजीविकामा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएका थिए । उनले नेपाल जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि मानवीय विपत्ति मात्रै नभई विकासकै संकट बनेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असरबारे पनि महासभामा चर्चा गरेका थिए । हिमनदी र स्थायी रूपमा जमेको भूभाग पग्लिँदै जाँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनले विपद्का समयमा सीमापार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। यस्तो संयन्त्रमार्फत हिमाली क्षेत्रमा देखिने जलवायुजन्य जोखिमको अध्ययन, निगरानी र पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए । उनले साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता भन्ने सिद्धान्तका आधारमा जलवायु संकटको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए। जलवायु संकट समाधानका लागि सबै मुलुकको साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । शाहले ऐतिहासिक रूपमा जलवायु संकट सिर्जनामा बढी भूमिका खेलेका तथा बढी स्रोतसाधन र क्षमता भएका मुलुकले संकट समाधानमा थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न आह्वान गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपत्तिपछि हुने पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले क्षति तथा नोक्सानी कोषलगायत विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सरल र सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले विपत्तिपछि पुनर्निर्माण गर्न थप आर्थिक भार बोक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा गर्दै आएका प्रयासबारे पनि महासभालाई जानकारी गराएका थिए । उनले वनजङ्गल संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयासमार्फत नेपालले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउँदै आएको बताएका थिए । जलवायु उत्थानशीलताका लागि लगानी बढाउन, सुदृढ पूर्वाधार निर्माण गर्न, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न तथा नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद्लाई विपत्ति आएपछि गरिने तदर्थ प्रतिक्रियाबाट मात्रै सम्बोधन गर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले पूर्वतयारीको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विपद्को जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो । त्यस्तै, जलवायु न्यायलाई वित्तीय सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने भन्दै उनले वितरणात्मक तथा प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले बहुपक्षीयताप्रति नेपालको अविछिन्न विश्वास रहेको बताएका थिए । उनले साना तथा गरिब मुलुकको आवाज सुन्ने र न्यायपूर्ण परिणाम हासिल गर्ने व्यवस्था निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमाथि नेपालको भरोसा रहेको बताएका थिए । सम्बोधनको अन्त्यमा उनले ‘यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्’ भन्दै विश्व शान्तिको आह्वान गरेका थिए ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका थिए। उनले जलवायुका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले नेपालप्रतिको सद्भावका लागि महासचिव गुटेरेसलाई धन्यवाद दिएका थिए। साथै उनको सफल कार्यकालका लागि बधाई दिएका थिए। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेको उल्लेख गर्दै हिमताल फुट्ने जोखिम अझै उच्च रहेको बताएका थिए ।
नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास तथा हरित पुनर्निर्माणका विषयमा पनि भेटमा छलफल भएको थियो। साथै, अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्नका लागि समर्थन जुटाउने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । भेटका क्रममा दुई देशबीचका विविध आपसी हितका विषयमा छलफल भएको थियो । यसैगरी महासभाका क्रममा अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा समूह ७७ र चीनलगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री सहभागी भइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेका विभिन्न उच्चस्तरीय छलफल तथा सहायक कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गरिरहेको जानकारी दिदै उनले छिमेकी मुलुकसहित विभिन्न मित्र राष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्चस्तरीय अधिकारीसँग भेटवार्ता गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
साथै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शाहको महासभा सहभागितालाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र जलवायु मुद्दामा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
