- २०८३ असोज ९ शुक्रबार
काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी नेपालका लागि केवल ठूलो प्राकृतिक विपत्ति रहेन । यसले नेपालको जलवायु जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपत्ति र कमजोर मुलुकले बेहोर्नुपरेको आर्थिक क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ ।
भदौ १० (अगस्ट २६) मा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले उद्धार र राहतसँगै कूटनीतिक तहमा पनि आफ्नो आवाज बलियो बनाउँदै आएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई विपत्तिको अवस्था जानकारी गरायो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा यही विपत्तिलाई केन्द्रमा राखेर सम्बोधन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको मुख्य सन्देश थियो, नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको असर असमान रूपमा भोगिरहेको छ । त्यसैले राहत मात्र होइन, पुनर्निर्माण र भविष्यका विपत्तिसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ ।
तर अब महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ, भाषणपछि नेपालले व्यवहारमा के पाउछ ? प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई नेपालको आन्तरिक समस्या भनेर मात्र प्रस्तुत गरेनन् । उनले यसलाई हिमाली क्षेत्रमा देखिएको विश्वव्यापी जलवायु संकटको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ भनेर चर्चा गर्दै हिमनदी पग्लिँदै जानु, हिमाली भू–भाग अस्थिर हुनु, पहिरो, हिमताल र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्नुजस्ता विषयलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर राखेका छन् ।
यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि दुई तहमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । पहिलो, नेपाललाई जलवायु जोखिम भोगिरहेको हिमाली मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास हो । यसअघि नेपालले जलवायु सम्मेलन र राष्ट्रसंघीय मञ्चमा हिमाल पग्लिने विषय उठाउँदै आएको भए पनि भोटेकोशी विपत्तिले त्यसलाई प्रत्यक्ष मानवीय र आर्थिक क्षतिसँग जोड्ने आधार दिएको छ ।
दोस्रो, नेपालले अब सहायता माग्ने शैलीलाई परिवर्तन गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले विपत्तिपछि ऋण थप्नेभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोग, क्षतिपूर्ति र क्षति–नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय उठाएका छन् । यसको तत्काल परिणाम भाषणपछि नै देखिने अपेक्षा गर्नु भने उचित हुँदैन । राष्ट्रसंघीय भाषणले राजनीतिक दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान बढाउन सक्छ, तर रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सम्बन्धित मुलुक, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रका छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई मुख्यतः चार विषयमा बुझ्न सकिन्छ । पहिलो, भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा स्थापित गर्ने, शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई स्थानीय दुर्घटना नभई विश्वले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर हिमनदी, पहाड, नदी र बस्तीमा एकैपटक देखिन थालेको उनको तर्क छ। यसले नेपालको विपत्ति व्यवस्थापनको विषयलाई जलवायु बहससँग जोडेको छ ।
दोस्रो, हिमालयका लागि क्षेत्रीय सहकार्य: नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव शाहले अघि सारेका छन् । यसअन्तर्गत हिमतालको निगरानी, मौसम तथा उपग्रह सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने र विपत्तिको समयमा सीमापार सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्तावको विशेष महत्व के छ भने भोटेकोशीको बाढीले नेपाल र चीनको सीमावर्ती क्षेत्र प्रभावित गरेको थियो र त्यसपछि नदी प्रणाली भारततर्फ पनि बगेको थियो । त्यसैले हिमाली विपत्तिलाई तीन देशको साझा विषय बनाउने प्रयास देखिन्छ ।
तेस्रो, ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित जलवायु सहयोग: शाहले विपत्तिपछि गरीब मुलुकलाई फेरि ठूलो ऋण लिन बाध्य पार्ने प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्व वातावरणीय संयन्त्रलगायतका माध्यम पर्याप्त नभएको भन्दै पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
चौथो, विश्व व्यवस्थामा कमजोर मुलुकको आवाज: सम्बोधन जलवायुबाट सुरु भएर अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थासम्म पुगेको छ । शाहले शक्तिशाली मुलुकको आवाज बढी सुनिने र कमजोर मुलुकका समस्या ओझेलमा पर्ने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै बहुपक्षीय व्यवस्थालाई अझ न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनको विपत्तिबाट प्रभावित देशलाई आफ्नो भविष्य बनाउन दिनुपर्छ, पटक–पटक विगतको क्षति पुनर्निर्माणमै सीमित राख्नु हुँदैन भन्ने प्रष्ट सन्देश थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहको राष्ट्रसंघको सम्बोधन पछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बाढीबारे कति बुझाउन सक्यो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसमा नेपालले महत्वपूर्ण प्रारम्भिक सफलता हासिल गरेको देखिन्छ, तर पूर्ण सफलता भन्न अझै चाँडो हुन्छ । यसको एउटा प्रमाण राष्ट्रसंघ स्वयंले नेपालको बाढीलाई जलवायु न्याय र क्षति–नोक्सानीको विषयसँग जोडेर सार्वजनिक रूपमा उठाउनु हो । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले पनि आफ्नो सम्बोधनको क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर बारे झेलिरहेको समस्या बारे बोलेका थिए ।
राष्ट्रसंघ र साझेदार संस्थाले बाढी प्रभावितका लागि करिब ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरको आकस्मिक सहायता आह्वान गरेका थिए । यसबाट विपत्तिको गम्भीरता अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय प्रणालीमा पुगेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, नेपाल सरकारले प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनमा भौतिक क्षति करिब १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर, आर्थिक नोक्सानी करिब ८८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यसले नेपालको मागलाई भावनात्मक अपिलबाट तथ्यमा आधारित मागतर्फ लैजान सहयोग गरेको छ । तर यसमा एउटा ठूलो चुनौती बाँकी छ, राहतका लागि आएको सहयोग र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमबीच ठूलो अन्तर छ ।
त्यसैगरी अर्कोतिर जलवायु न्यायबारे अमेरिकासहितका देशको धारणा कति बदलिन्छ भन्ने पनि रहेको छ । यो प्रश्नको उत्तर अहिले नै ‘बदलिन्छ’ भन्न मिल्दैन । नेपालको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति र जलवायु जोखिमबारे बुझाइ बढेको देखिए पनि जलवायु न्यायको अर्थ कुन देशले कति रकम तिर्ने, कसले जिम्मेवारी लिने र सहायता अनुदान हुने कि ऋण हुने भन्ने विषयमा पुग्दा बहस जटिल हुन्छ ।
विशेषगरी, अमेरिकाको वर्तमान नीति नेपालको मागसँग सहज रूपमा मिल्ने अवस्था देखिँदैन । अमेरिकी सरकारले सन् २०२६ को जनवरीमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिबाट बाहिरिने निर्णयसँगै हरित जलवायु कोषबाट पनि अलग हुने घोषणा गरेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको भाषणका आधारमा अमेरिकाले आफ्नो जलवायु वित्तसम्बन्धी नीति तत्काल परिवर्तन गर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । तर नेपालको मुद्दाले अमेरिकामात्र होइन, भारत, चीन, युरोपेली मुलुक र अन्य ठूला अर्थतन्त्रलाई हिमाली जोखिमबारे थप स्पष्ट धारणा बनाउन दबाब भने बढाउन सक्छ ।
यहाँ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने जलवायु न्यायको बहस अब परम्परागत रूपमा केवल विकसित मुलुक र विकासशील मुलुकबीचको विषय नभएको स्पष्ट भएको छ । भारत र चीनजस्ता ठूला उत्सर्जक मुलुक पनि हिमाली क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । त्यसैले नेपालको प्रस्तावित क्षेत्रीय संयन्त्रले भविष्यको बहसलाई नयाँ दिशामा लैजान सक्छ ।
भोटेकोशी विपत्तिपछि नेपालले विभिन्न देश र संस्थाबाट तत्काल सहायता पाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारत, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, जापान, अमेरिका, कतार, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, जर्मनीलगायत धेरै मुलुक तथा युरोपेली संघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र राष्ट्रसंघीय निकायले सहायता तथा सहयोग गरेका छन् ।
चीनले उद्धार सामग्री, विशेषज्ञ टोली, आर्थिक सहयोग तथा मौसम र जलस्रोतसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गरेको छ । भारतसहित विभिन्न मुलुकका विज्ञ टोलीले शव पहिचान तथा अन्य उद्धार कार्यमा पनि सहयोग गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनको व्यापक सन्दर्भमा भने बंगलादेशले पनि राष्ट्रसंघमा नेपालको बाढीलाई हिमाली क्षेत्रमा पग्लिँदो हिउँ र जलवायु जोखिमसँग जोडेर उल्लेख गरेको छ ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा के देखाउछ भने, नेपालको विपत्ति अब केवल नेपालको विषयमा सीमित छैन र हिमाल, नदी, समुद्र र जलवायु जोखिमबीचको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडिँदै गएको छ ।
यसै प्रसंगमा ठूला शक्ति राष्ट्र ठुला अन्तरराष्ट्रिय मन्चमा किन मौन देखिन्छन् भन्ने प्रश्न पनि अर्थपूर्ण रुपमा उठिरहेको छ । ठूला शक्ति राष्ट्रका सरकारहरूले राहत र उद्धारमा सहयोग गरेका छन् । तर नेपालले चाहेको किसिमको जलवायु क्षतिपूर्ति वा ठूलो मात्राको अनुदान प्रतिबद्धता भने अहिलेसम्म व्यापक रूपमा देखिएको छैन । यसका केही कारण छन् । पहिलो, जलवायु जिम्मेवारीको प्रश्न, यदि कुनै देशले ऐतिहासिक उत्सर्जनका आधारमा क्षतिको जिम्मेवारी स्वीकार गर्छ भने त्यसले भविष्यमा अन्य देशका दाबी पनि बढाउन सक्छ । त्यसैले विकसित मुलुकहरू ‘जलवायु न्याय’ स्वीकार गरे पनि त्यसलाई कानुनी क्षतिपूर्ति वा प्रत्यक्ष दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्न सावधानी अपनाएका छन् ।
दोस्रो, विश्वव्यापी वित्तीय स्रोतको सीमितता, क्षति–नोक्सानी कोष आफैं पर्याप्त ठूलो अवस्थामा छैन । सेप्टेम्बरसम्म कोषले प्रारम्भिक चरणमा करिब ३४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर मात्र उपलब्ध गराउने अवस्था थियो र विभिन्न मुलुकका धेरै आवेदन त्यसमा परेका छन् ।
तेस्रो, नेपालको माग पुनर्निर्माणको स्तरमा पुगेको छ, नेपाललाई अहिले सामान्य राहत मात्र होइन, सडक, पुल, जलविद्युत्, घर, विद्यालय र उत्पादन प्रणाली पुनःनिर्माण गर्न ठूलो रकम चाहिएको छ । यही कारणले नेपालले करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलरको पुनर्निर्माण आवश्यकता देखाएको छ । यस्तो रकम सामान्य मानवीय राहतभन्दा बिल्कुलै फरक स्तरको हो ।
अब महत्वपूर्ण प्रश्न, नेपालले चाहे जस्तो पुनर्निर्माण अनुदान पाउला ? भन्ने रहेको छ । अहिलेको तथ्य हेर्दा केही सहयोग आउने आधार बलियो छ, तर नेपालले मागेजति सबै रकम अनुदानका रूपमा पाउने सुनिश्चितता छैन । यसका केहि सकारात्मक संकेत भने देखिएका छन् ।विश्व बैंकले तत्काल प्रतिक्रिया र अत्यावश्यक पूर्वाधार तथा सेवाको पुनःस्थापनाका लागि १७ करोड अमेरिकी डलरसम्मको आपत्कालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ । एसियाली विकास बैंकले तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरिसकेको छ ।
नेपालले क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट पनि २ करोड अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त स्वीकृत गराउन सफल भएको छ । यद्यपि यो रकम भोटेकोशी बाढीका लागि छुट्टै स्वीकृत भएको रकम होइन; पहिले प्रस्तुत गरिएका प्रस्तावका आधारमा स्वीकृत भएको हो । बाढीपछि पेश गरिएको छुट्टै मागको निर्णय हुन बाँकी रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राष्ट्रसंघीय सम्बोधनले नेपालको भोटेकोशी विपत्तिलाई राहतको विषयबाट जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा लैजाने प्रयास गरेको छ । नेपालले यसपटक तीनवटा कुरा एकैसाथ राखेको छ, विपत्तिको मानवीय क्षति, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक आवश्यकता । यो रणनीति सफल बनाउन अब भाषण मात्र पर्याप्त हुँदैन । नेपालले आगामी दिनमा तीन मोर्चामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, भोटेकोशी विपत्तिको वैज्ञानिक कारण र जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्धलाई थप प्रमाणसहित स्थापित गर्नुपर्नेछ । दोस्रो, पुनर्निर्माणको ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलरको आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसमक्ष राख्नुपर्नेछ । तेस्रो, नेपालले भारत र चीनलाई समेत समेटेर हिमालयको साझा पूर्वसूचना, मौसम, हिमताल र विपत्ति व्यवस्थापन संयन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेछ । किनकि प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसंघमा उठाएको मूल विषय पैसा या अनुदानसँग मात्र सम्बन्धित छैन ।
हिमालमा भइरहेको परिवर्तनको मूल्य कसले तिर्ने, विपत्तिपछि नेपाललाई फेरि ऋणको भारमा धकेल्ने कि अनुदानमार्फत उठाउने, र भविष्यमा यस्तै विपत्ति आउनुअघि विश्वले कति तयारी गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न अहिले नेपालले प्रारम्भिक रुपमा उठाएको छ । अब यी विषयलाई संस्थागत गर्नु र कार्यन्वयनको चरणमा लैजानु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक परीक्षाको वास्तविक चरण हो ।
भोटेकोशी बाढीपछि नेपाललाई विश्वसँग एउटा नयाँ प्रश्न सोध्ने अवसर पनि दिएको छ, जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने मुलुकलाई केवल सहानुभूति चाहिएको हो कि न्यायसहितको सहयोग ?
