• २०८३ भदौ ३० मंगलबार

बंगलादेशमा अवामी लिगका सात वरिष्ठ नेतालाई मृत्युदण्ड

बंगलादेशमा अवामी लिगका सात वरिष्ठ नेतालाई मृत्युदण्ड

काठमाडौँ । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले प्रतिबन्धित अवामी लिगका सात वरिष्ठ नेतालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मंगलबार मृत्युदण्ड सुनाएको छ ।

मृत्युदण्ड पाउनेमा अवामी लिगका महासचिव तथा पूर्व सडक यातायातमन्त्री ओबैदुल कादेर, संयुक्त महासचिव एएफएम बहाउद्दिन नसीम, पूर्व सूचना तथा प्रसारण राज्यमन्त्री मोहम्मद अली अराफातलगायत छन् । जुबो लिगका अध्यक्ष शेख फजले शम्स परश, महासचिव मैनुल हुसेन खान निखिल तथा बंगलादेश छात्र लिगका अध्यक्ष साद्दाम हुसेन र महासचिव शेख वली आसिफ एनानलाई पनि मृत्युदण्ड सुनाइएको छ ।

तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणको अध्यक्षता न्यायाधीश मोहम्मद नजरुल इस्लाम चौधरीले गरेका थिए । सबै आरोपीको मुद्दा उनीहरूको अनुपस्थितिमै चलाइएको थियो। उनीहरूमाथि सन् २०२४ मा विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका क्रममा हिंसा गर्न निर्देशन दिएको, हिंसा भड्काएको तथा त्यसलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप थियो ।

न्यायाधिकरणमा जनवरी २२ मा उनीहरूविरुद्ध सातवटा आरोप तय गरिएको थियो भने फेब्रुअरी १७ देखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । अभियोजन पक्षले प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्न निर्देशन दिएको, उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको र हिंसाको योजना बनाइएका बैठकमा सहभागी भएको आरोप लगाएको थियो ।

उक्त विद्यार्थी आन्दोलनकै कारण सन् २०२४ अगस्ट ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार सत्ताबाट हटेको थियो। हसिना त्यसपछि भारतमा रहँदै आएकी छन् । यसअघि सन् २०२५ नोभेम्बरमा यही न्यायाधिकरणले हसिना र उनका पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाललाई पनि मानवताविरुद्धको अपराधमा अनुपस्थितिमै मृत्युदण्ड सुनाएको थियो ।

हसिनालाई सुनाइएको फैसलामाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निष्पक्ष सुनुवाइ र कानुनी प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेको थियो । मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि उनको मुद्दामा आफ्नो रोजाइको कानुन व्यवसायीमार्फत प्रतिरक्षा गर्ने अवसर नदिइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कार्यालयका अनुसार सन् २०२४ जुलाई १५ देखि अगस्ट ५ सम्मको आन्दोलनसँग सम्बन्धित हिंसामा करिब १ हजार ४ सय जनासम्मको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको थियो ।

हसिना सरकार ढलेपछि अवामी लिगका नेता, मन्त्री, सांसद तथा कार्यकर्ताविरुद्ध बंगलादेशभर ठूलो संख्यामा मुद्दा दर्ता भएका छन् । धेरै मुद्दामा भने अझै सुनुवाइ सुरु भएको नभएको स्थानीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै