- २०८३ भदौ २६ शुक्रबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा गरिएको छलफलबाट पाठ्यभार घटाउनुपर्ने, शिक्षा रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने र कृत्रिम बौद्धिकतालाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सातै प्रदेशमा आयोजना गरेको कार्यशालामा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाले वर्तमान पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र स्थानीय आवश्यकताअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कोशी प्रदेशका सहभागीहरूले शिक्षालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्दै स्वरोजगार र उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सिकाइलाई विद्यार्थीकेन्द्रित, सिर्जनात्मक, प्रयोगात्मक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो भने देशप्रेम, नैतिकता तथा स्थानीय भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षणलाई पनि पाठ्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको केन्द्रले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशमा भने पाठ्यक्रमको विषयवस्तु र पाठ्यभार घटाउनुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ । कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय सम्भावनासँग सम्बन्धित ज्ञान र सीपलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने तथा नयाँ प्रविधिसँगै कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी आधारभूत ज्ञान पनि विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । शिक्षकको क्षमता विकास र पाठ्यक्रम निर्माणमा शिक्षकको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो ।
त्यस्तै, बागमती र गण्डकी प्रदेशका सहभागीहरूले शिक्षालाई रोजगार तथा उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय ज्ञान, सीप, भूगोल, इतिहास, कला तथा संस्कृतिलाई पाठ्यक्रममा समेट्दै कृषि, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको छ ।
केन्द्रका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा विषयवस्तु र पाठ्यभार बढी भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने तथा युवालाई विदेश जान बाध्य हुने अवस्थाभन्दा स्वदेशमै रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्ने बनाउने किसिमको शिक्षा आवश्यक रहेको बताइएको थियो । कृत्रिम बौद्धिकताको उचित प्रयोगमार्फत विद्यार्थीको सिर्जनात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा दुई वर्षको अवधिमा समेट्नुपर्ने र पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। बारम्बार हुने पाठ्यक्रम परिवर्तनले सिर्जना गरेको अन्योल अन्त्य गर्दै शिक्षकलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरिएको छ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत पनि सुझाव संकलन गरिनेछ ।
सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावमा पाठ्यभार घटाउने, शिक्षा रोजगार र उद्यमशीलतासँग जोड्ने, प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकतालाई समेट्ने र स्थानीय आवश्यकता तथा जीवनोपयोगी सीपलाई प्राथमिकता दिने विषय साझा रूपमा उठेका छन्। यी सुझावका आधारमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइने केन्द्रले जनाएको छ ।
