ग्यासको हाहाकार: सरकार किन बन्यो निरीह ?

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको व्यवस्थापन गर्न असफल भएको छ । ग्यासको अभाव अहिले सामान्य बजार समस्या मात्र रहेन । यसले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन, निजी ग्यास उद्योगमाथिको नियमन, वितरण प्रणालीको पारदर्शिता र बजार अनुगमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारले पर्याप्त मात्रामा ग्यास उपत्यका पठाइएको दाबी गरेक दिन गरिरहँदा उपभोक्ता भने घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने र महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अझ गम्भीर पक्ष के छ भने सरकारी तथ्यांक र बजारको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । यही अन्तरले ग्यास अभावको वास्तविक कारण आपूर्तिमा मात्रै हो कि वितरण प्रणालीभित्रै समस्या छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार भदौ १८ गते २४ हजार ४ सय ९४, भदौ १९ गते ३४ हजार १३४ र भदौ २० गते २९ हजार २४९ सिलिन्डर ग्यास काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिएको थियो । तीन दिनमा ८७ हजार ८७७ सिलिन्डर ग्यास आएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । तर यही अवधिमा बजारमा ग्यासको चरम अभाव देखियो । यसले सबैभन्दा पहिले ‘ग्यास आयो कि आएन?’ भन्दा पनि ‘आएको ग्यास कहाँ गयो?’ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ ।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सोमबार काठमाडौँका लागि ४५ हजार र मंगलबार ४८ हजार सिलिन्डर पठाइएको भनिए पनि बजारमा १९-२० हजारभन्दा बढी सिलिन्डर नपुगेको बताएकी छन् । यदि यो विवरण सही हो भने बाँकी ग्यासको वितरण, भण्डारण र बिक्रीबारे तत्काल छानबिन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले बजारमा पठाइएको भनिएको ग्यास उपभोक्ताको घरसम्म नपुग्नुको कारण पत्ता लगाउन नसक्नु आफैँमा आपूर्ति व्यवस्थापनको ठूलो कमजोरी हो ।

नेपालमा सामान्य अवस्थामा मासिक करिब ४९ हजार ५ सय मेट्रिक टन तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास खपत हुने गरेको निगमको तथ्यांक छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगलाई बजार हिस्साका आधारमा मासिक कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका लागि २२ उद्योगमा ग्यास भरिने व्यवस्था छ । उपत्यकाभित्र मात्रै १८ वटा उद्योग रहेका छन् । तर अहिले उपत्यकाभित्र रहेका १८ वटै उद्योगमा बुलेटबाट ग्यास भर्ने काम पूर्णरूपमा बन्द रहेको बताइएको छ । कृष्णभीर पहिरोका कारण सडक बन्द हुदा अहिले काठमाडौँ बाहिर सिलिन्डर भरेर काठमाडौँ ल्याएर वितरण गरिएको छ । 

उद्योगमन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमअन्तर्गत आफ्नै ग्यास उद्योग नरहेको र ५८ वटा ग्यास उद्योग निजी क्षेत्रलाई दिइएकाले सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरेकी छन् ।

मन्त्री यादवले उद्योगीहरूको एकाधिकार तोड्न निगम मातहत आफ्नै ग्यास उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेकी छन् । देशमा बढीमा दुईवटा ग्यास उद्योग पर्याप्त हुने र बाँकी उद्योग खारेज गर्नुपर्ने उनको धारणा पनि आएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले कर्मचारीले सहयोग नगरेको र ग्यास उद्योगकै कारण ग्यास सहज हुन नसकेको भन्दै एक किसिमको लाचारी प्रदर्शन गरेको दृश्य देखियो ।

मन्त्री यादवले उद्योगीहरूलाई पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि विवरण उपलब्ध नगराएको र कानुनभित्र रहेर काम गर्दा सरकार नै निरीह बन्नुपरेको बताएकी छन् । यदि सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको आयात, भण्डारण, बिक्री र वितरण गर्ने निजी उद्योगबाट आवश्यक विवरणसमेत समयमै प्राप्त गर्न सक्दैन भने नियमन संयन्त्र प्रभावहीन भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारसँग उद्योगीलाई विवरण उपलब्ध गराउन बाध्य पार्ने कानुनी अधिकार छ भने त्यसको प्रयोग किन हुन सकेन? कानुन कमजोर छ भने त्यसलाई संशोधन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? र कानुन पर्याप्त छ भने कार्यान्वयन किन भएन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

ग्यास अभावसँगै बजारमा कालोबजारी बढेको छ । सरकारले १४.२ केजीको सिलिन्डरको बिक्री मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको अवस्थामा उपभोक्ताले ३५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको गुनासो आएको छ । अझ केहि दिनअघि उद्योगले आफै १०५ रुपैयाँ प्रति सिलिन्डर मुल्य बढाउदा समेत सरकारले नदेखेको जस्तो गरेको देखिएको छ ।

यो संकटको फाइदा उठाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो भने त्यो उपभोक्तामाथिको प्रत्यक्ष आर्थिक शोषण हो । यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमन झनै सक्रिय हुनुपर्ने थियो । तर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय देखिएको छैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

अनुगमन टोली बजारमा पुगेर केही पसलको निरीक्षण गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । ग्यास उद्योगबाट कति सिलिन्डर निस्कियो, कुन वितरकलाई कति दिइयो, वितरकले कसलाई बिक्री गर्‍यो र उपभोक्ताले कति मूल्यमा पाए भन्ने सम्पूर्ण विवरण जोडिनुपर्छ ।

निगमका अनुसार १४.२ केजीको एउटा सिलिन्डरको परल मूल्य करिब २ हजार ४७१ रुपैयाँ ५७ पैसा पर्छ । तर उपभोक्ताका लागि बिक्री मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । अर्थात् निगमले एउटा सिलिन्डरमा करिब ४ सय ११ रुपैयाँ ५८ पैसा घाटा बेहोरेर बिक्री गरिरहेको छ । यदि सरकारी मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बर रकममा ग्यास बिक्री भइरहेको छ भने सरकारको मूल्य अनुदानको लाभ उपभोक्तासम्म नपुगेको स्पष्ट हुन्छ । यसले अनुदान प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

ग्यास अभावको असर भान्सामा मात्र परेको छैन । यसले सरकारको विश्वसनीयतामा समेत असर पारिरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईले ग्यास अभावका कारण बजारमा मुख देखाउन नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । यस्तो राजनीतिक प्रतिक्रिया आउनु सरकारमाथि जनदबाब बढिरहेको संकेत हो ।

अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु होइन, सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक र बजारमा देखिएको अवस्थाबीचको अन्तर स्पष्ट पार्नु हो ।

तत्कालका लागि सरकारले पाँचवटा काम प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, उपत्यकामा प्रवेश गरेका प्रत्येक सिलिन्डरको खोजी गर्नुपर्छ । उद्योगबाट वितरकसम्म र वितरकबाट बिक्री केन्द्रसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोस्रो, ग्यास उद्योग र वितरकको वास्तविक मौज्दात जाँच गर्नुपर्छ । गोदाममा ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ कि छैन भन्ने अनुसन्धान आवश्यक छ ।

तेस्रो, कालोबजारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर नियमित बजार निरीक्षण गर्नुपर्छ । बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । चौथो, निजी ग्यास उद्योगसँग सरकारले मागेको विवरण अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । पाँचौँ, दीर्घकालीन रूपमा ग्यास आपूर्तिको वैकल्पिक संरचना तयार गर्नुपर्छ । निगमको प्रत्यक्ष भूमिका, निजी उद्योगको नियमन, भण्डारण क्षमता र वितरण प्रणालीबारे स्पष्ट नीति आवश्यक छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको ग्यास संकटलाई केवल ‘ग्यास कम आयो’ भनेर व्याख्या गर्नु अपूर्ण हुन्छ । उपलब्ध तथ्यांकले हेर्दा अहिलेको संकटमा आपूर्ति, वितरण, उद्योग सञ्चालन, सरकारी नियमन र बजार अनुगमन सबै तहमा समस्या रहेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको सरकारी तथ्यांकमा हजारौँ सिलिन्डर उपत्यकामा आएको देखिँदा उपभोक्ताले ग्यास किन पाएनन् भन्ने हो । यदि ग्यास साँच्चिकै बजारमा पुगेको छैन भने कहाँ रोकियो भनेर पत्ता लगाउने काम सरकारको हो । यदि पुगेको हो भने कसले रोक्यो, कसले लुकायो वा कसले बढी मूल्यमा बेच्यो भन्ने अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारले निजी उद्योगीमाथि दोष लगाएर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्न मिल्दैन । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी सरकारकै हो । कानुनका कारण सरकार निरीह बनेको हो भने कानुन सुधार गर्नुपर्छ; कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको हो भने जिम्मेवार अधिकारीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ ।

ग्यासको अभावभन्दा गम्भीर कुरा अभावको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन नसक्नु हो । अहिले सरकारसँग उपभोक्तालाई आश्वासन दिनेभन्दा बढी आवश्यक कुरा पारदर्शी हिसाब दिनु हो, कति ग्यास आयो, कहाँ गयो, कसले पायो र उपभोक्ताले किन पाएनन् ? यिनै चार प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म काठमाडौँको ग्यास संकट केवल भान्साको समस्या नभई राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन क्षमतामाथिको गम्भीर परीक्षा बनेर रहनेछ ।