प्रचण्डको टिप्पणी : बालेन सरकार ‘कम्पास हराएको जहाज’ जस्तो

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार अपरिपक्व, राजनीतिक दिशाविहीन र ‘कम्पास हराएको जहाज’ जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा संसदीय मामिला हेर्ने पत्रकारहरूसँगको संवादमा प्रचण्डले वर्तमान राजनीतिक अवस्था, सरकारको कार्यशैली, रवि लामिछाने, संविधान संशोधन, जेनजी आन्दोलन, सामाजिक सञ्जाल तथा आगामी राजनीतिक सहकार्यलगायत विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रचण्डले बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको काम गर्ने शैली र राजनीतिक दिशामाथि प्रश्न उठाए । यद्यपि दशैं–तिहारपछि नै सरकार ढल्ने दाबीलाई भने उनले हावादारी भएको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग आफ्नो संवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले पछिल्लो समय लामिछानेमा राजनीतिक परिपक्वता बढेको आफूले महसुस गरेको बताए। संकटका समयमा आफूले लामिछानेको पक्षमा संसद्, सार्वजनिक मञ्च र जेलमै पुगेर समेत आवाज उठाएको उनले स्मरण गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालमार्फत बनाएको जनाधार दीर्घकालीन राजनीतिक संगठनमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने अझै रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। पछिल्लो समय उक्त पार्टीप्रति आकर्षित भएका केही मानिसमा पुनर्विचार देखिन थालेको उनको दाबी छ।

सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसप्रति पनि प्रचण्डले आपत्ति जनाए। प्रस्तावनादेखि संविधानका धेरै प्रावधान परिवर्तन गर्ने विषय सामान्य संशोधन नभई संविधान पुनर्लेखनतर्फको प्रयास भएको उनको भनाइ छ। अनुभवका आधारमा आवश्यक केही प्रावधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि संविधान नै पुनर्लेखन गर्न नहुने उनले बताए।

प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौम अधिकार तथा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता उपलब्धिमाथि चुनौती देखिएको बताए। ‘खतराको घन्टी बजेकै छ’ भन्दै उनले सबै राजनीतिक पक्षलाई सचेत हुन आग्रह गरे । उनले वर्तमान राजनीतिक संकटका लागि अरूलाई मात्र दोष दिनुभन्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्नै कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। संविधान र गणतन्त्र प्राप्तिपछि दलहरू दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीति निर्माण गर्नुभन्दा सरकार बनाउने, गिराउने र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा बढी अल्झिएको उनले स्वीकार गरे ।

अबको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान पनि परिवर्तन भएको प्रचण्डको विश्लेषण छ। सडक, जुलुस र आमसभाभन्दा सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बौद्धिकता तथा विद्युतीय माध्यमको प्रभाव बढेको उनले बताए। राजनीतिक दलहरूले यसको शक्ति बुझ्न ढिलो गरेको उनको स्वीकारोक्ति थियो। पत्रकारिता क्षेत्रसमेत सामाजिक सञ्जाल र त्यसले निर्धारण गर्ने सामग्री प्रवाहको दबाबमा परेको उनले बताए।

धर्मनिरपेक्षता हटाउने बहस स्वीकार्य नहुने प्रचण्डले स्पष्ट पारे। नेपालजस्तो बहुधार्मिक समाजमा राज्यले कुनै धर्म वा समुदायलाई विशेष संरक्षण वा दुरुत्साहन गर्न नहुने उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा कमजोर हुँदा संघीयता विरोधी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने भएकाले संघीयताको रक्षाका लागि राजनीतिक सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको पछिल्लो सहकार्यलाई तत्काल निष्कर्षमा पुगेर हेर्न नहुने प्रचण्डको भनाइ छ। उक्त सहकार्यको दीर्घकालीन स्वरूप समयसँगै स्पष्ट हुने उनले बताए। नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर अघि बढ्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको भन्दै उनले कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि संवाद जारी रहेको जानकारी दिए । प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र समावेशिताको रक्षाका लागि राजनीतिक दल, पत्रकार र सचेत नागरिकबीच व्यापक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

‘राष्ट्रै अप्ठ्यारामा परेपछि हामी सबैको अधिकारको के अर्थ हुन्छ र?’ भन्दै उनले राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक सहकार्यबाट देशलाई पुनः सही दिशामा फर्काउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।