- २०८३ श्रावण ५ मंगलबार
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
काठमाडौं । सरकारले उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा कर बिजक (बिल) लिन प्रोत्साहन गर्न ‘कर बिजक प्रोत्साहन योजना, २०८३’ लागू गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार कर बिजक माग्ने उपभोक्तालाई चिठ्ठामार्फत नगद तथा अन्य पुरस्कार प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताले वैधानिक कर बिजक लिनुपर्नेछ । त्यस्ता बिजकमा रहेको विवरण विभागले तोकेको विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता गरेपछि सम्बन्धित उपभोक्ता पुरस्कारका लागि योग्य हुनेछन् ।
योजनाको सञ्चालन, चिठ्ठा प्रक्रिया, विजेता छनोट तथा पुरस्कार वितरणका लागि विभागले छुट्टै समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चिठ्ठा प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन आवश्यक मापदण्ड अपनाइने र योग्य ठहरिएका सहभागीमध्ये गोलाप्रथाबाट विजेता छनोट गरिने उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार प्रत्येक दिन एक जना चिठ्ठामा छनोट हुने विजेताले एक लाख ३३ हजार तीन सय ३४ रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, पाक्षिक रुपमा एक जना विजेतालाई १० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने व्यवस्था छ । पुरस्कार रकममा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार आकस्मिक लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत कर भने कट्टी गरिनेछ । पाक्षिक विजेताको छनौट हरेक महिनाको १ गते र १६ गते गरिने बताइएको छ ।
योजनामा सहभागी हुन उपभोक्ताले खरिद गरेका वस्तु वा सेवाको वैधानिक कर बिजक सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। विजेता घोषित भएपछि १५ दिनभित्र सक्कल बिजक, नागरिकता वा अन्य परिचयपत्र, बैंक खाताको विवरण र स्थायी लेखा नम्बर सहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक जाँचपछि १० दिनभित्र पुरस्कार वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
विभागले विजेताको नाम आफ्नो वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नेछ। सरकारले यो योजनामार्फत उपभोक्तामा कर बिजक माग्ने बानीको विकास, कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने तथा कर छली नियन्त्रण गरी राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यविधिमा सहभागी हुन मिल्ने कर बिजक, अमान्य हुने अवस्था, विवरण प्रमाणीकरण, उजुरी तथा अनुगमन, पुरस्कार वितरण प्रक्रिया र आवश्यक कागजातसम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ । झुट्टा विवरण पेश गर्ने, नक्कली वा दोहोरो बिजक प्रयोग गर्ने वा नियमविपरीत कार्य गर्ने सहभागीलाई योजनाबाट अयोग्य ठहर गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागका अनुसार यस योजनाको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तामा कर बिजक लिने बानीको विकास गर्नु, कर छली नियन्त्रण गर्नु, कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनु तथा राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु हो। कार्यविधि लागू भएसँगै कर बिजक माग्ने संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन हुने र व्यवसायीलाई पनि अनिवार्य रूपमा वैधानिक बिल जारी गर्न थप दबाब पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
