- २०८३ असार ३२ बिहीबार
2026-06-26-05-49-27.jpeg)
काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहनेगरी वार्ता टोली बनाउने निर्णय गरेको हो ।
मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न जनकपुरधामबाट पैदल यात्रा सुरु गरी काठमाडौँतर्फ अघि बढेका बेला सरकारले वार्ता टोली बनाएको हो ।
‘मिटरब्याज विरुद्ध (पैदल) न्याय मार्च’ गरिरहेका उनीहरूलाई फकाउन सरकारले मन्त्रिपरिषद्मार्फत विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्न र वार्ताका माध्यमबाट सहमति खोज्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैँ निजगढ पुगेका थिए । निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा गृहमन्त्री र आन्दोलनरत मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिबिच दुई चरणको वार्ता सम्पन्न भएपनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन ।
उनीहरुले आफ्ना ६ बुँदे मागहरूको बुँदागत र लिखित सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन र पैदल यात्रा नरोकिने स्पष्ट अडान राखेका छन् ।
यसैबीच सरकारले वार्ता टोली बनाएपछि अब उनीहरुका प्रतिनिधिलाई काठमाडौँ ल्याएर वार्ता गर्ने तयारी भएको छ ।
उनीहरुले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन (छिन्नुवा) पास, फर्जी चेक आदि) मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गरिनुपर्ने, मिटरब्याजविरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै उनीहरुले मिटरब्याज विरुद्ध न्यायाधिकरण गठन, साहुमहाजनले पीडितमाथि दायर गरेका मुद्दाको प्रक्रिया तथा पीडितमाथि जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्थगित गर्नुपर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने र फर्जी लिखतका आधारमा पक्राउ परेका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित स–सम्मान रिहाइ गरिनुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् ।
त्यस्तै सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन् भने साहु–महाजनले असुल गरेका चल र हडपेका अचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गरिनुपर्ने साथै पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा लाग्ने अदालती दस्तुर छुट हुनुपर्ने र न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनीहरुको रहेको छ ।
