- २०८३ जेठ १७ आइतबार
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेटिएका अधिकांश सुझाव सम्बोधन प्रतिक्रिया दिएको छ । चेम्बरले बजेटमा केही महत्वाकांक्षी योजना समावेश भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
चेम्बरका अनुसार बजेटमा व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिनु तथा अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिनु सकारात्मक कदम हो । यस्तै २३७ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा कम भन्सार दर कायम गर्ने, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउने तथा कर प्रणालीलाई थप सरल बनाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ ।
बजेटमा प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात् हुने स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर नलाग्ने व्यवस्था, सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त पुँजीगत लाभलाई अन्तिम करको मान्यता दिने तथा बहुदर मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने घोषणा पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरको भनाइ छ ।
कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण उत्पन्न कर विवाद समाधान गर्न विशेष कर सहुलियत योजना ल्याउने, अदालतमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि कर मिनाहा तथा सहजीकरणको व्यवस्था गर्ने तथा कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सरल बनाउने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चेम्बरले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार, उद्यम पूँजी, निजी इक्विटी कोष तथा अन्य वैकल्पिक लगानी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने व्यवस्था तथा गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने घोषणा पनि महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा कृत्रिम बौद्धिकता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै विशेष कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था तथा उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत महसुल र माग शुल्क पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि बजेटका सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै पूँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराउने, निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका लागत तथा भुक्तानी समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा महत्वपूर्ण भएको चेम्बरले जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट, प्रारम्भिक चरणका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आधारित लगानीकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति, कर निर्धारणको समयसीमा चार वर्षबाट तीन वर्षमा झार्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई थप स्वचालित र प्रविधिमैत्री बनाउने व्यवस्था पनि निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि चेम्बरले बजेटका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि पनि जनाएको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा तीन प्रतिशत कर लगाउने, मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले विद्युत महसुलमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा सुन–चाँदीमा भन्सार महसुल बढाइएकाले केही क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चेम्बरको भनाइ छ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा थप कर तथा शुल्क लगाइएकाले स्वच्छ ऊर्जा र हरित यातायात प्रवर्द्धन अभियान प्रभावित हुन सक्ने चेम्बरले जनाएको छ।
समग्रमा बजेटका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए लगानी प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, कर प्रणालीको सरलीकरण, उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास चेम्बरले व्यक्त गरेको छ ।
