काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले चार कारण देखाउदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजीनामा मागेका छन् ।
साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदलाई अपमान गरेको, संसद मार्फत सारा नेपाली जनताको लोकतन्त्र प्रतिको विश्वासलाई लत्याएको प्रमाणित भएको भन्दै संसदमा मर्यादा र थिति बासाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री असक्षम र असफल भएको देखिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले यो घटनाले संसदीय अभ्यासको इतिहासमा कालो धब्बा लगाएको उल्लेख गर्दै जनताको सार्बभौम सदनलाई अपमान गरेर त्यही संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले कुन नैतिकताको आधारमा आफुलाई प्रधानमन्त्री ठानिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
आफ्नो धारातल बिर्सेर जनताका प्रश्नहरुको उत्तार दिन नसक्ने लुकेर बस्ने के प्रवृति हो यो ? यसले कस्तो नजीर बसाउछ ? भन्दै कर्तब्य पूरा नगर्दा अधिकार प्राप्त नहुने हुँदा न्युनतम कर्तब्य समेत पूरा नगरेको कारण नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्दा लोकतन्त्र सम्मानित हुने, जनता सम्मानित हुने देखिने उल्लेख गरेका छन् ।
संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो हिंड्ने सरकारलाई संसदको औचित्य र शक्ति याद दिलाउनु पर्ने देखिएको बताउदै अध्यादेशको बाटो लिएर सरकार चलाउन उद्दत प्रधानमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका खेल्न सकेको नदेखिएको बताउदै सीमा रक्षा गर्न नसक्ने नालायक सरकार गरीब दुःखी जनतालाई आतंकित बनाउन र बेघर बनाएर बेहाल बनाउन बाहेक अर्थोक केही नगरेको, न्युनतम जिम्मेवारी समेत पूरा नगरेको प्रति खेद व्यक्त समत गरेका छन् ।
साम्पाङले दिएका चार कारण:
१- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पढ्न लगाएर राष्ट्रपतिले उक्त नीति तथा कार्यक्रम पढ्दापढ्दै गरेको अवस्थामा आफू चाहिँ बाहिरिनु र सभामा नफर्कनु ।
२- मिति २०८३-१-३० गते नीति तथा कार्यक्रम छलफलको लागि संसदमा पेश गर्न अनुपस्थित रहनु, प्रतिपक्षहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दा समेत उपस्थित नहुनु, संसदमा उपस्थित नभई नजीकै रहेको आफ्नै कार्यालयबाट संसदका सम्पूर्ण गतिविधि लाइभमा हेरिबस्नु तर उपस्थित नहुनु ।
३- मिति २०८३-१-३१ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुँदा बखत अनुपस्थित रहनु र नीति तथा कार्यक्रम बारे उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिन प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित रहनु पर्ने संसदीय परम्पराको बेवास्ता गरेर बिना कुनै कारण अनुपस्थित रहनु ।
४- आजका मितिसम्म संसदमा कुनै पनि वैठकमा जनतालाई सम्बोध नगर्नु ।









