• २०८२ फाल्गुण २५ सोमबार

एजेण्डाको स्वीकार्यता परीक्षण गर्दै राप्रपा

kharibot

नेपालको विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक कार्यढाँचाभित्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अवस्थिति केवल एक राजनीतिक दलको रूपमा मात्र नभई एक 'संवैधानिक प्रतिपक्ष' को रूपमा देखिन्छ । अन्य मूलधारका शक्तिहरूले वर्तमान व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा जोड दिइरहँदा राप्रपाले भने यसको आधारभूत जगमै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यो एक यस्तो विशिष्ट राजनीतिक इकाई हो, जसले आफू सहभागी भएकै प्रणालीलाई विस्थापित गर्ने रणनीतिक लक्ष्य बोकेको छ ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको वर्तमान राजनीतिक भाष्यमा राप्रपाले पहिचानमा आधारित राजनीतिमार्फत आफ्नो छुट्टै 'स्पेस' निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डालाई मुख्य आधार बनाएर यसले प्रचलित गणतान्त्रिक सहमतिलाई चुनौती दिँदै आफूलाई वैकल्पिक वैचारिक ध्रुवको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

राजनीतिक रणनीतिकारको दृष्टिमा, राप्रपाको लागि विचारधारा केवल सिद्धान्त मात्र नभई मतदाता परिचालन र राजनीतिक अस्तित्व रक्षाको प्राथमिक औजार हो । पार्टीले बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई 'आदर्श पुरुष' को रूपमा स्वीकार गर्दै उनको दिव्य उपदेशलाई 'पृथ्वी पथ' को नाममा आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको छ । यो केवल मार्गदर्शक सिद्धान्त मात्र नभएर, राष्ट्रियताको मुद्दामा आफ्नो राजनीतिक वैधता स्थापित गर्ने एक सचेत रणनीतिक चाल हो ।

राप्रपाले नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई पुनःस्थापित गर्दै हिन्दु राष्ट्रको माग गर्नु राप्रपाको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचनको एजेन्डा रहेको छ । जस अन्तर्गत राप्रपाले अभिभावकीय भूमिकामा राजसंस्थाको पुनःस्थापनालाई पार्टीले आफ्नो राजनीतिको 'बटमलाइन' बनाएको छ ।

यस वैचारिक स्पष्टताले राप्रपालाई अन्य दलहरूबाट पूर्णतः अलग मात्र गर्दैन, बरु राज्य सञ्चालनको परम्परागत र मौलिक ढाँचातर्फ फर्कने एउटा दार्शनिक मार्गचित्र पनि प्रदान गर्दछ ।

राप्रपाले वर्तमान तीन तहको संघीय संरचनामाथि गरेको प्रहार रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण छ । पार्टीले 'प्रदेश संरचनाको खारेजी' लाई आफ्नो प्रमुख प्रशासनिक एजेण्डा बनाएको छ । यसको पछाडि दुईवटा रणनीतिक कारणहरू छन्: पहिलो, संघीयताप्रति बढ्दो जनअसंतोषलाई संवोधन गर्नु र दोस्रो, राज्यको बढ्दो प्रशासनिक खर्चलाई मुद्दा बनाउनु ।

अन्य सबै प्रमुख दलहरू संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहँदा, राप्रपाले यसको विरोध गरेर आफूलाई एक मात्र 'एन्टी-एस्टाब्लिश्मेन्ट' शक्तिको रूपमा उभ्याएको छ । विशेष गरी असन्तुष्ट वर्ग, जो प्रदेश संरचनालाई राज्यकोषमाथिको अनावश्यक भार ठान्दछन्, उनीहरूलाई आकर्षित गर्न यो रणनीति सफल देखिन्छ । यो अडानले राप्रपालाई अन्य दलको छायाँबाट मुक्त गरी एक स्पष्ट प्रशासनिक विकल्प दिएको भन्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ राप्रपाको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती 'सहभागिताको विरोधाभास' मा निहित छ। गणतन्त्रको खारेजीको एजेण्डा बोक्ने तर त्यही गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गतका निर्वाचनमा भाग लिने, संसदमा जाने र मन्त्री समेत बन्ने प्रवृत्तिले पार्टीको नैतिक धरातलमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । अर्को शब्दमा भन्दा व्यवस्था विरोधी एजेण्डा र व्यवस्थाभित्रैको सुखभोगबीचको अन्तरद्वन्द्वले आम जनतामा भ्रम र अविश्वास पैदा गरेको छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा अन्य दलसँगको तालमेलबाट लाभ उठाएको राप्रपाले अहिले 'एकल' प्रतिस्पर्धा गर्ने जुन बाटो रोजेको छ, त्यो राप्रपाका एक रणनीतिक जुवाजस्तै बन्ने देखिन्छ । यस चुनावमा रास्वपाको लहर राप्रपाका लागि अस्तित्वको संकट समेत बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । रास्वपाले विशेष गरी सहरी, असन्तुष्ट र मध्यम वर्गीय मतदाताहरूलाई आकर्षित गरिरहेको बेला राप्रपाका फरक एजेण्डा ओझेलमा परेको महसुस गरिएको छ ।

रास्वपाको देशभर देखिएको लहर, आफुलाई बदलेको दाबि गरिरहेको काँग्रेस, बलियो संगठनको आडमा चुनावमा होमिएको एमाले, २० भन्दा बढी दल र समुहलाई एक ठाउमा राखेर राजनीतिको खेलाडी बनिरहने प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपासँग राप्रपाको एकल प्रतिष्पर्धा फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिएको छ ।

राप्रपाको राजनीतिक यात्रा हाल एक दोबाटोमा उभिएको छ । यसको 'फरक एजेण्डा' ले विचारको बजारमा केही हलचल त पैदा गरेको छ, तर यसलाई ठोस राजनीतिक परिणाममा बदल्न निकै कठिन देखिन्छ । एकातिर देशको ठूलो जनसंख्या (बहुमत) र स्थापित दलहरू यसको मूल एजेण्डाको विपक्षमा छन् भने अर्कोतिर पार्टीभित्रको प्रणालीगत विरोधाभासले यसको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ ।

रणनीतिक निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, राप्रपाको वर्तमान पथ 'आइडियोलोजिकल प्युरिटी' (वैचारिक शुद्धता) का नाममा कतै 'स्लो सुसाइड' तर्फ त जाँदै छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । पार्टीले यस निर्वाचनमा कति जनताको साथ पाउछ भन्ने बाटनै यसको आगामी राजनीतिक कोर्स अनुमान गर्न सकिन्छ । जनतामा आमरुपमा देखिएको असन्तुष्टि र व्यवस्था विरोधी सेन्टिमेन्टलाई समेत राप्रपाले 'क्यास' गर्न नसकेको महसुस आम रुपमा गरिएको छ ।

त्यस्तैले आगामी निर्वाचन राप्रपाका लागि आफ्नो एजेण्डाको स्वीकार्यता परीक्षण गर्ने अन्तिम अवसर हुन सक्छ ।

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै