काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत दल विभाजन रोक्न दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सो रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । त्यस्तै, अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई कात्तिक १७ गते बोलाएको छ । सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम जारी गरेकाले दल विभाजन र नयाँ दल दर्ताबारे निर्वाचन आयोगले अघि बढाउने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
जनमत पार्टी विभाजन गर्ने अर्को पक्षको तयारी अवैधानिक भएकाले दल दर्ता रोक्नुपर्ने माग गर्दै अध्यक्ष राउत बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । राउतले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
जनमतका उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा ५२ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मध्ये २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले आइतबार निर्वाचन अयोगमा पुगेर जनस्वराज नामको पार्टी दर्ता गर्न निवेदन दिए पनि सनाखत हुन भने बाँकी रहेको छ ।









