- २०८१ पौष ६ शनिबार
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालका तर्फबाट कुरा उठाएकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को माग गरेको हो । विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रही मन्त्री डा देउवाले उक्त अदालतमा नेपालको धारणा राखेकी हुन् ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर देखिएको मात्र नभई नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उनले बताइन । नेपालका उच्च पहाड र हिमालहरूले प्राकृतिक रूपमा जलवायु सन्तुलन कायम गर्दै आएका तथा यहाँका नदीहरूको स्रोत हिमाल रहेको र यही नदी स्थानीय बासिन्दाको पानीको स्रोत रहेकामा अहिले तिनै हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहँदा यो नै प्राकृतिक बिपत्तिको कारण बनेको उनले बताइन् ।
इसिमोडको हालैको एक अध्ययनले अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूले यो शताब्दिको अन्त्यसम्ममा हाल विद्यमान अवस्थाको ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने देखाएको दृष्टान्त पेस गर्दै मन्त्री डा देउवाले यसका कारण उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा बाढीपहिरोका साथै अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या थप बढ्ने खतरा रहेको बताइन् ।
उनले नेपालको संवेदनशीलतालाई सङ्केत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु सङ्कट ज्यादै नराम्रोसँग भोगिरहेको बताएको मन्त्री डा देउवाले स्मरण गराएकी थिइन् । नेपालले यसवर्ष धेरै मात्रामा जलवायुजन्य विपद्हरूको सामना गर्नुपरिरहेको, बाढी पहिरोमा परेर तीन सय जनाको ज्यान जानुका साथै पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्दा देशमा एक अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी भएको जानकारी मन्त्री डा देउवाले सो अदालतसामु गराएकी थिइन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता देशले भोग्नुपरिरहेको यो अवस्था निकै नै अन्यायपूर्ण रहेको उनको तर्क थियो । नेपालको संविधानले स्वस्थ र स्वच्छ रूपमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै यसका लागि नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न सामूहिक प्रयासहरू जारी राखेको पनि उनले बताइन् ।
जलवायु न्यायको आशाका साथ नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया र प्रतिबद्धताहरूलाई उच्च महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको बताउदै उनले जलवायु परिवर्तनले गर्दा मानवीय जीवनका आधारभूत अधिकारहरू जस्तो कि खाद्य अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, आवासको अधिकार, सरसफाइ र पानीको अधिकार आदिको प्राप्ति र उपभोगमा पनि बाधा पुगिरहेको बताएकी थिइन् ।
यस अदालतको परामर्श सहितको रायले विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका विषयमा राज्यहरूको दायित्वलाई थप उजागर गर्ने, राष्ट्रहरूले आफ्नो दायित्व उल्लङ्घन गरेका खण्डमा त्यसलाई बोध गराउने र नेपालजस्ता पीडित राष्ट्रहरूलाई जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सघाउने भएकाले नेपालले पनि जलवायु न्यायका लागि अपिल गरेको उनको भनाइ थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको आदेशअनुसार सो अदालतले अहिले विश्वका १०० भन्दा बढी देशसँग जलवायु न्यायका लागि सुनुवाइ गरी सुझावहरू लिइरहेको छ । सोही बमोजिम नेपालले पनि जलवायु न्याय माग्दै आफ्नो दाबी पेस गरेको हो ।
2024-12-15-07-07-27.gif)
