- २०८१ असोज ५ शनिबार
काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले व्यापारीलाई १६ अर्ब विद्युतको पैसा छुट दिएको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले गत वैशाख २७ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सवालमा १६ अर्ब विद्युत् महसुल छुट दिने निर्णय गरेको बताए ।
उनले भने, ‘आठ अर्बको विद्युत बिल व्यवासायीलाई पठायो, त्यो पनि समितिमा हल्लाखल्ला भयो । २२ अर्ब उठाउनुपर्नेमा ८ अर्बको बिल गएपछि सिंगो समितिका त्यो विषय उठेपछि छलफल लगेका थियौं । त्यही एक माननीयले भन्नुभयो सरकारले १६ अर्ब छुट दियो र ६ अर्ब तिर्नुपर्ने अन्य दायित्वसहितको जोडेर ८ अर्बको बिल पठाएको छ। यो बिषय छलफल गरिनुपर्छ । हामीले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बिषयलाई छलफल नगरी कसरी ८ अर्बको बिल भयो भनेर हामीले खोजि गरेका थियौं। हामीले व्यवसायिकहरुसँग पनि छलफल गरेका थियौं ।’
सांसद पोखरेलले १६अर्ब रकम छुट दिने प्रचण्ड सरकार क्रान्तिकारी र आफू २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने अपराधी करार भएको भन्दै यो कस्तो न्याय हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले आफूलाई प्रचण्ड सरकारले अपराधी करार गरेको जिकिर गर्दै भने- '१६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने सभापति भ्रष्टाचारी यो कहाँको न्याय हो ?'
पोखरेलले विद्युत् प्राधिकरणले व्यवसायीको मिलेमतोमा १६ अर्ब तलमाथि गरेको भन्दै आफ्नो भनाइ पुष्टि नभए टुँडिखेलमा लगेर झुन्ड्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बिषयलाई छलफल नगरी कसरी ८ अर्बको बिल भयो भनेर हामीले खोजि गरेको बताउदै आफुहरुले व्यवसायिहरुसँग पनि छलफल गरेको बताए ।
उनले आफूले बोलेको कुरा झटा प्रमाणि गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङलाई चुनौसमेत दिएका छन् । 'मसँग तथ्य छन् र प्रमाण छन् । मेरा भनाइहरू कसैले असत्य प्रमाणित गरिदिनुस्, असत्य प्रमाणित गरिदिनु भए मलाई टुँडिखेलमा झुन्ड्याउनुस्, म तयार छु । यी कागजहरूले बोल्छन्,' पोखरेलले चुनौती दिँदै भने, 'इमानको चरित्र हत्या गरेर भ्रष्टहरूको सबैप्रति यो सदनको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, मुर्दावाद छ ।'
