- २०८१ असार २३ आइतबार
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री मुकुल ढकालले आफु निलम्बित हुने गरि लेखेको प्रतिवेदन अहिले चर्चामा रहेको छ । इलामको उपनिर्वाचनको लज्जास्पद हारपछि पार्टीले दिएको जिम्मेवारी लिएर महामन्त्री ढकालले गत जेठ ६ देखि असार ५ गतेसम्म ३८ जिल्ला पुगेर 'समीक्षा यात्रा- फोक्सुन्डो' प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।
महामन्त्री ढकालले प्रतिवेदनमा सभापति रवि लामिछानेको भूमिकाको कडा आलोचना गरेका छन् । प्रतिवेदनमा उनले सभपति लामिछाने सत्ता मुखी भएको, पार्टी संस्थागत नगरेको, पैसा भएका कार्यकर्तालाई प्रथामिकता दिएको, सहकारी विवादले पार्टीलाई नोक्सान भएको, पार्टी नभएर एनजीओ जस्तो बनेको, नेताहरु सुविधाभोगी बनेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
रास्वपाले बुधबार भएको केन्द्रीय समितीको बैठकले महामन्त्री ढकाललाई ७ दिनको लागि निलम्बित गरेको छ र थप कारवाही अगाडी बढाउने भएको छ ।
मुकुलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उठाएका सात बुँदा, जसले रास्वपालाई तरंगित बनाएको छ ।
१- सभापति रवि लामिछानेमाथि नै उठ्यो प्रश्न
महामन्त्री ढकालले आफ्नो प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी प्रश्न नै सभापति रवि लामिछानेमाथि उठेको उल्लेख हरेका छन् । प्रतिवेदमा भनिएको छ- 'चेसमा रानी धेरै चल्दैन, तर हाम्रो पार्टीमा किन सभापति नै धेरै चलेको ? सभापति आफैं गृहमन्त्री भएर किन गएको ? सिके राउत जस्तो ब्याकमा किन नबसेको ? जिबी राई कहिले समातिन्छन् ? समात्न सकिँदैनथ्यो भने प्रतिपक्षीमा हुँदा किन म्याद नै तोकेर बोलेको ? जस्ता प्रश्न नेता कार्यकर्ताले उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै नेता कार्यकर्ताले सभापतिसँग भेट्नभन्दा नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न सजिलो रहेकोजस्ता प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सभापतिको सचिवालयको बारेमा पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठेको छ । 'यही सचिवालयबाट अगाडि बढे सभापतिबाट राजनीति सम्भव छैन। किन ग्यालेक्सीको टिम धेरै भयो ? सभापतिले विश्वासको दायरा बढाउन नसकेको हो ? सरकारमा गएपछि सोचे अनुरूप फाइल किन खोलिएन ? निर्मला पन्तलाई न्याय कहिले मिल्छ ? ब्लु बस र रोजगारीको कुरा कता पुग्यो ? सभापतिमा त्यागको भावना छैन' जस्ता प्रश्नहरू कार्यकर्ताले उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी प्रश्नको जवाफ सभापति लामिछानेले दिनुपर्ने महामन्त्री ढकालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
२- एनजीओ जस्तो भयो पार्टी
महामन्त्री ढकालले रास्वपा पार्टीभन्दा पनि गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) जस्तो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
'पार्टीमा राजनीतिक संस्कार, बुझाईमा अतन्यन्त कमी देखियो । विभिन्न विचारबाट आएका साथीहरू हुँदा र प्रत्येक विषयमा अल्पमत र बहुमत के हुनसक्छ भनेर निर्णय गर्दा पार्टीको मूल विचार नै छायाँमा पर्यो । राजनीतिक पार्टीको मूल विचार एउटै हुनपर्छ र मूल विचारको बाटोमा हिँड्दा, कता कहीँ जानेमा दुविधा भएमा छलफलअनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा, एउटा एनजिओ जसरी चल्न खोज्दा त्यसले पार्टीका कदमहरू राजनीतिक देखिन सकेन । पार्टी यसैका कारण तथटस्थवाद, यथास्थितिवाद र तदर्थवादमा फसेको छ । राजनीतिक रणनीतिको कमी देखियो । सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा कार्यविधि खोज्ने, नेता र कर्मचारीको फरक छुट्याउन नसक्नु, विचारभन्दा मत सङ्ख्या प्रधान हुनु आदि एनजिओको प्रारूपमा आएका रोग हुन् ।' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उनले नेताहरू पनि पार्टीको कार्यक्रमभन्दा एनजिओ/आइएनजिओकै कार्यक्रममा बढी सहभागी भएको आरोप लाएका छन् । 'एनजीओ/ आइएनजीओहरू सबै खराब छन् भनेको होइन तर नेपालमा धेरै खराब छन् र तीनका पैसामा मोजमस्ती हुने गरी कार्यक्रमहरू राखिने गरेका छन् । उदाहरणका लागि केही एनजिओ/आइएनजिओहरूले मधेसमा जाडो बढ्यो सिरक बाँड्ने भनेर ५०० रूपैयाँ भन्दा बढी त कफी कै पर्ने ठाउँमा कार्यक्रम राख्छन्, जबकी ३०० रूपैयाँमा सिरक नै आउँछ । यस्ता बेथितिलाई नियन्त्रणमा लिन पार्टीमा आउने प्रत्येक त्यस्ता निम्तोलाई उल्टै पत्र लेखी ३ वर्षसम्मको वार्षिक लेखा रिपोर्ट लगायतका त्यस संस्थाले समाजमा गरेका कामहरूको विवरण माग्छौं । तर पार्टी नीति विपरीत जुनसुकै संस्थाले जेसुकै गरेको होस्, पार्टीका नेताहरू गए । त्यस्ता कार्यक्रमहरूका आडमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको केही अध्ययनहरूले भनेका पनि छन् । कतिपय संस्थाले जनताको जीवनसँग जोडिएर केही पनि कार्यक्रम नगर्ने र पाँच तारे होटलमा मात्र कार्यक्रम गर्ने, बहस गर्ने कार्यक्रम राख्नेहरूका कार्यक्रममा पनि पार्टीका नेताहरूको उपस्थिति देखियो । ५ तारे होटलमा कार्यक्रम राखेर कर्णालीमा छौपडी प्रथा कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ (उदाहरण) जस्ता कार्यक्रममा पनि पार्टीका नेताले भाग लिए,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
३- सुविधाभोगी भए नेता
महामन्त्री ढकालले रास्वपाका नेताहरू सुविधाभोगी भएको आरोप प्रतिवेदनमा लगाएका छन् ।
उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्-
केन्द्रबाट बाहिर निस्कँदा केन्द्रीय नेताहरू जसले गाडी चढाउन सक्छ उसैसँग मात्र हिँड्ने, ठूला होटलमा जसले बसाउन सक्छ, उसैकोमा मात्र बस्नेजस्ता सुविधाभोगी देखिए । पार्टी एलिटहरूको मात्र हो कि जस्तो आभास हुन थालेको छ । आमजनता नेताहरूबाट टाढा हुँदै गएको र धनी वा दलालहरूले नेताहरूलाई घेर्दै गएको विषय उठान भएको छ । पार्टीका नेतालाई प्लेनको टिकट तिरेर पार्टीको कामका लागि बोलाउनुपर्यो ।'
४- सहकारीको भ्रम चिर्न असफल
उनले सहकारीको भ्रम चिर्न नसकेको समेत प्रतिवेदनमा लेखेका छन्। उनले उल्लेख गरेका छन्- 'समीक्षा यात्राका क्रममा सहकारीसम्बन्धी भ्रम त्लो ग्राउन्ड स्तरसम्म फैलिएको पाइयो र सबैभन्दा बढी इलाममा यो भ्रम स्थापित गरिएको रहेछ । इलामका जनतामा यो भ्रम स्थापित गर्न पुराना दले सबै तिकडम अपनाएको बुझ्न सकिन्छ ।'
५- पैसा भएका मान्छे मात्र पार्टीमा आकर्षित
महामन्त्री ढकालले पैसा भएका मान्छे मात्र पार्टीमा आकर्षित भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्-
गरिबहरूले राजनीति गर्ने होइन, अलिकति कमाइ छैन भने राजनीतिमा किन लाग्नु पर्यो भन्ने भनाइ पार्टीको उपल्लो तहको नेतृत्वबाट नै सुनियो। पार्टीलाई एलिट वर्गको पार्टीको रूपमा मात्र स्थापित गराउन यी भनाइहरूले काम गरेका छन्। वास्तवमा आज पार्टी एलिट वर्गको कब्जामा गइसक्यो । गरिब मान्छेले राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने जबर्जस्त भाष्य पार्टीमा स्थापित गराइएको छ । यस हिसाबमा कार्ल मार्क्सले यदि जीवित भएको भए पनि रास्वपामा स्थान नहुने रहेछ। गरिब नेपालीलाई पनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुने अधिकार छ र यो तथ्यलाई पार्टीले स्वीकार गर्नपर्छ । विगतमा राखिएका गरिब विरोधी भनाइका लागि पार्टी तत् तत् नेतृत्वले माफी माग्नु पर्छ । रास्वपा गरिबहरूको पनि पार्टी हो, गरिबहरूको एजेण्डा बोक्ने मात्र नभएर गरिबहरू सहजै नेतृत्वमा पुग्न सक्छन् भन्ने ग्यारेण्टी गरिनपर्छ । पार्टी भनेको सामूहिक प्रयास हो । कसैसँग भाषण गर्ने सीप छैन होला, कसैसँग लेख्ने सीप छैन होला, कसैसँग धन छैन होला, तर एकले अर्काका कमजोरी पूरा गर्दै जाने हो भने सामूहिकताले पार्टीलाई सबै पक्षमा सबल बनाउँछ । पैसा नहुनेहरूलाई पैसा हुनेहरूबाट प्राप्त सामूहिक कोषले हेरिदिनपर्छ । चाहे धनी होस् वा गरिब, क्षमताका आधारमा मात्र अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नपर्छ । केन्द्रमा श्रमिक र किसानको उपस्थिति अनिवार्य हुनपर्छ । आजको दिनमा पार्टी केन्द्रमा एकजना पनि श्रमिक र किसान छैनन् । यसले पनि पार्टी धनीहरूको मात्र पार्टी रहेको पुष्टी गर्छ । यसर्थ क्षमतावान श्रमिक र किसानलाई तत्काल पार्टी केन्द्रमा स्थान दिनपर्छ ।
६- पार्टीको अभियान रवि लामिछानेको मात्रै भयो ?
महामन्त्री ढकालले पार्टीको अभियान सभापति रवि लामिछानेको एकल अभियान हुन नसक्ने बताएका छन् ।
प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्-
सभापतिले पार्टी स्थापनाका बेलामा नै सुरू गरेको नेपालमा नै बनेको लुगा लगाउने अभियानलाई पार्टी सदस्यहरूमा व्यापक बनाउनपर्छ । त्यही सोचेर, पार्टीभित्र उत्पादन प्रवर्द्धन विभाग पनि गठन गरियो, घण्टी मार्ट खोल्ने अवधारणा पनि ल्याइयो तर पार्टीको जोखिम मोल्ने क्षमता कमजोर देखिएकाले ल्याइएका अवधारणा त्यहीं तुहियो । तर, यो अवधारणालाई तुहिन दिन हुन्न । घण्टी मार्ट खोली, पार्टी सदस्यलाई नेपाली सामान नै प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नपर्छ । पार्टीका नेताहरूमा आत्मनिर्भर अभियान अनिवार्य रूपमा लागू गर्न जरूरी छ । अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सकिन्न भने पनि को कति आत्मनिर्भर छ भनेर लेखा जोखा हुने व्यवस्था गर्नपर्छ । बिहान उठेको साबुन नेपाली प्रयोग गर्नपर्छ, टुथब्रस र टुथपेस्ट नेपाली प्रयोग गर्न पर्छ, चामल र दाल नेपाली माटोमा उम्रिएको हुनपर्छ, आदि इत्यादि, जति सकिन्छ त्यति। नेपाली सामानको उपलब्धता उत्पादन प्रवर्द्धन विभागले घण्टी मार्टमार्फत गर्न सक्छ। मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान एकल रवि लामिछानेको मात्र हुनु हुँदैन, यो सामूहिक अभियान हुनपर्छ, सुरूमा यो पार्टीको अभियान हुनपर्छ र त्यसपछि यो देशको अभियान हुनपर्छ ।
७- बालेनसँग मिल्न सुझाव
महामन्त्री ढकालले केपी ओली र प्रचण्डभन्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनसँग मिल्न नेता कार्यकर्ताले सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्-
ओली र प्रचण्डसँग मिल्नुभन्दा बालेनसँग मिल्नु जाती । समीक्षा बैठकमा सहभागी अधिकांशको पनि बालेनसँगको सहकार्यलाई लिएर थियो । बालेनको टिमसँग हामी नियमित सम्पर्कमा रहे पनि, बालेन आफैंको भनाइ अनुसार उनी राजनीतिमा छैनन् । स्थानीय निकायका प्रमुख हुन् र उनको विचारमा यो एक गैरराजनीतिक पद हो । बालेन राजनीतिमा आउँछन् वा आउँदैनन्, आए फरक दल खोलेर आउँछन् कि आउँदैनन्? आउँदा स्थानीय निकाय गैरदलीय हुनपर्छ भनेर बोकेको राजनीतिक एजेण्डा त्याग्छन् कि त्याग्दैनन् ? २०८४ को स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्रहरूको छुट्टै टोली बनाएर, स्थानीय निकाय गैरदलीय हुनपर्छ भन्ने आफ्नो अभियानलाई बालेनले अघि बढाउन सक्छन् र २०८९ 'चुनाव ताका मात्र पार्टी खोल्ने सम्भावना छ। बालेनसँगको सहकार्यको कुरा गरेरमात्र पुग्दैन, बालेनले उठाएका राजनीतिक एजेण्डामा हाम्रो सहमति छ वा छैन पनि महत्वपूर्ण छ। हामी स्थानीय निकायलाई गैरदलियरूपमा अघि बढाउन तयार छौं वा छैनौं ? अराजनीतिकरणको मूल मुद्दा रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि भएकाले स्थानीय निकाय गैरदलीय नै हुन पर्ने पार्टीको मुल मुद्दासँग मेल खान्छ । तर पछिल्ला दिनमा अराजनीतिकरणको मुद्दा हामीले बिर्सिएका छौं र हामीले पनि सानादेखि ठूलासम्म ठाउँहरूमा राजनीति कता न कता शुरू गरिसकेका छौं । हामी हाम्रो मूल मुद्दा अराजनीतिकरणको मुद्दामा फर्कने, स्वतन्त्र पार्टी स्वतन्त्रहरूको पार्टी बनाउने, स्थानीय निकाय गैरदलीय बनाउनेमा सहमत हुँदै स्थानीय निकायलाई गैरदलीय बनाउने अभियान चलाउने र स्वतन्त्र पार्टी पनि स्थानीय निकायको चुनावमा भाग नलिने हिम्मत सहितको निर्णय गर्न सके, बालेनसँगको सहकार्य त्यति पर छैन। बालेनले उठाउँदै आएको नदी किनारको अनाधिकृत बस्तीका विषयमा सरकारमा रहेको बेला सहयोग गर्दै अघि बढ्ने हो भने बालेनसँगको सहकार्यको बाटो खोल्न सकिन्छ। बालेन, गोपी हमाल र हामी मिल्ने हो भने २०८४ मा स्पष्ट बहुमतको सङ्केत छ तर यो मिलन २०८३ तिर मात्र हुँदा पुरानाले हामी विरूद्ध त्यति धेरै खेल्न सक्दैनन् तर माहोल अहिलेबाट बनाउन जरूरी छ। बालेनसँग दूरी बढाएर अघि बढ्दा त्यसले हामीलाई थप क्षति मात्र हुन्छ । आजको दिनमा ओली र प्रचण्डसँग सम्झौता गर्नको साटो बालेनसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनु हाम्रा लागि हितकर छ ।
