- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी वैशाखमा हुने भनिएको लगानी सम्मेलनका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजनामा तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेकि छिन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घको सूचना प्रविधि परिषद्, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एशोसियशन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीका पदाधिकारीसँग आज भएको भेटमा उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् ।
लगानी सम्मेलनमा अन्य क्षेत्रको जस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेकाले आवश्यक परियोजना भए लिएर आउन आग्रह गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा परियोजना बैंक बनाउनुपर्ने बताइन् ।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सवालमा पनि सूचना प्रविधिमा के गर्न सकिन्छ सरकारलाई लिखित सुझाव दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरेदेखि नै डिजिटल रुपान्तरणलाई रणनीतिको रुपमा राखिए पनि नेपालमा सूचना प्रविधिलाई साझा दृष्टिकोण नै बन्न नसकेकाले यसमा आवश्यक लगानीको वातावरण नबनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारी, निजी क्षेत्र र जनस्तर सबैतिर सूचना प्रविधिप्रतिको साझा बुझाइ आवश्यक रहेको बताइन् ।
“अब सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीकर्ता र जनशक्तिको पहिचान गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन”, उनले भनिन्, “डिजिटल रुपान्तरणको माध्यमबाट मुलुकको समृद्धि कायम गर्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न आवश्यक छ ।” निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा आफ्नो मुनाफा हेर्नु स्वभाविक भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतिर बढी ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट गरिन् ।
सरकार सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षालगायतका आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
छलफलमा नेपाल उद्योग परिसङ्घको सूचना प्रविधि परिषद्, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एशोसियशन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीका पदाधिकारीहरुले नेपालमा ठूला लगानीकर्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
नेपालमा सूचना प्रविधिको राम्रो सम्भावना भएकाले सरकारले कानुन र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
पछिल्लो समय सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो पहल अघि बढाए पनि सूचना प्रविधि, स्टार्टअपलगायतका क्षेत्रमा सरकारी निकायबीच नै साझा बुझाइ आवश्यक रहेको बताए ।
