- २०८१ असार १८ मंगलबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयक सदन खुल्ने बित्तिकै टुंग्याउने बताएका छन् ।
आज स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले टीआरसी विधेयकबारे सबै छलफल र तयारी गरिसकेको बताएका हुन् ।
'टीआरसीबारे हामीले सबै छलफल र तयारी गरेका छौँ । संसदको उपसमितिबाट टुंग्याएर पूर्ण समितिमा गएको छ।’उनले भने,‘अब फूल हाउसमा लैजाने तयारी छ। सदन खुल्ने बित्तिकै टीआरसी विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ राखिन्छ र टुंग्याइन्छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुग्ने दाबी गरे । उनले भने,‘टुंग्याउने प्रक्रिया सहमतिबाट नै गर्ने म प्रयासरत छु। मैले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग वार्ता र संवाद गरिरहेको छु। विश्वास छ सबै दलको सहमतिबाट यो टुंगोमा पुग्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने प्रकियाले गति लिन्छ।’
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद निरुपणमा दलीय तर्क र अडान यथावत् छन् । त्यसैकारण यो विवादको निरुपण कसरी हुन्छ भन्ने अन्योलता कायमै छ। सत्तापक्ष समितिमा सहमति नभए प्रक्रिया (मतदान) बाट विवाद निरुपण गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेको छ । तर, विपक्षी एमाले भने बहुमत/अल्पमतको प्रक्रियाबाट पीडितले थप पीडित हुन नहुने अडान छ ।
यसैकारण समितिबाट मात्रै यो विष्या टुंगिन अप्ठ्यारो हुने देखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल अघि बढाएका छन् । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन ।
दलीय अडानकै कारण १७ वर्षदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन प्रक्रिया अल्झिएको अल्झियै छ। झन्–झन् जटिल बन्दै गएको छ । सरकारले ०७९ फागुन २५ गते मात्रै संसद्मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्यो । सांसदहरूलाई फागुन २६ गते नै वितरण गरिएको थियो ।
