- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
महोत्तरी । मधेश प्रदेशको बहुचर्चित मानिएको बर्दिबास मेडिकल कलेज जग्गा प्राप्तिमा नै अल्झिएको छ ।
वन मासिने भन्दै हालिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज पनि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाको फाइल संघीय वन मन्त्रालयमा नै थन्किँदा कलेजको प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढन नसकेको हो ।
बर्दिबास मेडिकल कलेज बनाउन आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा नै नीति तथा कार्यक्रम बनाए पनि ६ वर्षदेखि विभिन्न कारणले कलेज पूर्वाधार निर्माण कार्यमा व्यवधान सिर्जना हुँदै आएको छ ।
योअवधिमा मात्र मेडिकल कलेजको नाममा सरकारको करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण आयोजनाका निर्देशक देवी सुवेदीले जानकारी दिए ।
बर्दिबास–४ स्थित माइस्थानमा करिब ५४ हेक्टर जग्गा पहिचान गरि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनदेखि डीपीआरको काम सकिए पनि वन मन्त्रालयमा फाइल थन्किँदा मेडिकल कलेजको काममा अझै अन्यौल सिर्जना भएको हो । ८ कात्तिक २०७७ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा सिफारिस भएको उक्त मेडिकल कलेजविरुद्ध ३ माघ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।
त्यसको १ महिनापछि अर्थात् १८ फाल्गुन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बर्दिबास मेडिकल कलेज बन्ने, नबन्ने भन्ने बिषयमा नै थप अन्यौल सिर्जना भयो । एक वर्षपछि २९ जेठ २०८० मा उक्त मुद्दालाई सर्वोच्चले खारेज गरेपछि मेडिकल कलेज बन्ने आशा जागे पनि जग्गा भोगाधीकारको प्रक्रियामा वन मन्त्रालयले फाइल किन अगाडि बढाउन सकेको छैन भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
सर्वोच्चले जारी गरेको पूर्णपाठको आदेशमा प्रस्तावित वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्दा काटिने रुखहरुको सट्टामा बिरुवा लगाउने जग्गा बन्दोबस्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसका लागि अघिल्लो स्थानीय सरकारले केही हजार वृक्षारोपण गरिसकेको छ भने अहिलेका नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले २० हजार बिरुवा यही बर्षायाममा रोपेर हुर्काउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले मेडिकल कलेज बनाउने वाटो खुला गरे पनि जग्गा भोगाधीकारदेखि निकै चुनौती पार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटको सुनिश्चिततादेखि बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृतिसम्म आइपुग्दा एक हजार बेडको संरचना निर्माणमा सरकारले बर्सेनि बजेट बिनियोजित गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
डीपीआरमा उल्लेख भएको बजेटअनुसार एक हजार बेडको लागि २८ अर्ब ५४ करोड ६० लाख र ६ सय बेडको संरचना निर्माणका लागि २० अर्ब ४२ करोड १६ लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
