- २०८१ बैशाख २१ शुक्रबार
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले निजी क्षेत्रलाई छिट्टै बिजुली व्यापारका लागि अनुमति दिने सङ्केत गरेका छन् ।
उनले त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहन आग्रहसमेत गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)को २१औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले बिजुली व्यापारमा क्रमशः निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइने बताए ।
मन्त्री बस्नेतले अब विद्युत् व्यापारका लागि पनि निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा बस्न आग्रह गरेका हन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको भन्दै उहाँले हाल परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको स्पष्ट पारे ।
भारतलाई बिजुली बिक्रीका लागि भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले त्यो सम्भव रहेको बताए । “सम्भव नभई त निर्णय हुन पनि सम्भव थिएन । निर्णय हुनु नै यो सम्भव हुनु हो । कार्यान्वयनमा जान्छ । ढुक्क हुनुस्”, उनले भने ।
हाल बुझाइ र परिस्थितिमा अन्तर रहेको भए पनि आगामी १० वर्षभित्र १० हजारमात्रै होइन १५ देखि २० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली बिक्रीका लागि परिस्थिति बन्ने उनले जिकिर गरे ।
उत्पादन बढी भएपछि भारत, बङ्गलादेशलगायतका मुलुकसँग व्यापारको कुरा भए पनि पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । उनले लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत व्यवस्था सुधार गर्ने, सेवाप्रवाह चुस्त बनाउनेलगायतका कुरा ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“उत्पादन गरेरमात्र पुग्दैन । पहिला लगानीको वातावरण बनाएर उत्पादन बढाउने र पूर्वाधार बनाएर त्यसलाई व्यापारसँग जोड्ने नीति सरकारले लिएको छ”, उनले भने ।
सरकारले स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरेको जानकारी दिँदै उनले सो लक्ष्य पूरा गर्न एवं अप्ठ्यारा हटाएर अगाडि बढिने र समस्या समाधान गरिने बताए । उनले भने, “मुलुकको समृद्धिको निम्ति आधार भनेकै ऊर्जा हो, त्यसमा हामी स्पष्ट छौँ ।”
उत्पादनको दृष्टिबाट हेर्दा पूर्वाधार अभावजस्तो देखिए पनि निर्माणाधीन प्रसारणलाइन र सबस्टेशन बनिसक्दा फेरि उत्पादनमै फर्किनुपर्ने अवस्था आउने पनि मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
बिजुलीको खपत बढाउनका लागि शतप्रतिशत विद्युतीकरण, औद्योगिक खपत बढाउने, घरायसी प्रयोजनमा ग्यास विस्थापित गर्ने, सिँचाइ, यातायातलगायतका सबै क्षेत्रमा ऊर्जा खपत बढाउने अभियान पनि सुरु गर्न लागेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
बजेट निर्माणलगायतका काममा व्यस्त हुँदा विद्युत् विधेयक पहिला संसद्मा लैजान नसकिएको जानकारी दिँदै उनले केही समयलगत्तै सो विधेयकले संसद्को कार्यक्षेत्रमा प्रवेश पाउने उनको भनाइ छ । उनले भने, “अब निजी क्षेत्रले व्यापार गर्ने बेला आएको छ । तपाईंहरू तयार हुनुस् । सरकार हातेमालो गरेरै अघि बढ्छ ।”
कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले जलविद्युत् आयोजनालाई हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिएपछि पाँच मेगावाटको आयोजनाले पनि ५० मेगावाटको अर्को आयोजना बनाउन सुरु गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गरे ।
“हिजो ५० मेगावाट बिजुली किनिदिनुस् भन्ने अवस्था थियो । दुई सय मेगावाट किन्दा पनि दङ्ग पथ्र्यौँ । अहिले त एकैपटक १० हजार मेगावाटको सम्झौता भयो । यो निकै ठूलो उपलब्धि हो ।”
बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल र बङ्गलादेश दुवैले भारतसँग बाटो माग्ने र डेडिकेटेड प्रसारण लाइन आफैँ बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्ने कुरा आउँदा प्रसारण लाइनको कुरा आउँछ । तर ग्रीड कोडसम्बन्धी निर्देशिका बनाएको चार महिनासम्म पनि सुझाव नआएको उनको भनाइ छ ।
