- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । सरकारले उत्पादन र रोजगार : समृद्धिको आधारको नारालाई आत्मसात गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै औद्योगिक प्रवद्र्धन, पूर्वाधार एवं मानव संशाधन विकास र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने उल्लेख गरे । उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण गरिने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । नौवस्ता र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरू गरिनेछ ।”
बजेटमा चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटानलगायत पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार र स्तरोन्नति गर्ने बताइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि रु ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको बाँकी काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । उत्पादनको न्यूनतम तीस प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्ता उद्योगलाई निकासी गरेको परिमाणको आधारमा कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ । निजी क्षेत्रले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न चाहेमा व्यवस्थापन करार गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
पथलैया, सिमरा, गण्डक हुँदै वीरगञ्जसम्मको कोरिडरलाई बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
विभिन्न एक सय १३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तीव्रता दिइनेछ । पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएका औद्योगिक ग्राम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामको रूपमा नामकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि रु ४१ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
